मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं याकरता सरकार पातळीवर प्रयत्न सुरू करण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा समाजाला मागस सिद्ध करण्याकरता इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचं काम चालू असून राज्यपातळीवर कुणबीच्या नोंदीही तपासल्या जात आहेत. याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज (३ नोव्हेंबर) जिल्ह्याधिकाऱ्यांसह बैठक घेतली. यावेळी त्यांनी मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठीही महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृहाची सोय उपलब्ध व्हावी यासाठी विभागाने भाडेतत्वावर जागा घेऊन तातडीने वसतीगृहे सुरू करण्याचे निर्देश देऊन त्याबाबतचा दर आठवड्याला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी दिले.

आणखी वाचा

हेही वाचा >> मुख्यमंत्र्यांची जिल्हाधिकाऱ्यांसह बैठक संपली, मराठा आरक्षणासंदर्भात सरकारचं पुढचं पाऊल काय? माहिती देत म्हणाले…

“महानगर असलेल्या मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपूर, नाशिक या जिल्ह्याच्या ठिकाणी प्रति वर्ष प्रति विद्यार्थी ६० हजार रुपये निर्वाह भत्ता, विभागीय ठिकाण, विभागीय मुख्यालय व ‘क’ वर्ग महापालिका असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये प्रति वर्ष ५१ हजार रुपये निर्वाहभत्ता देण्यात येणार असून अन्य जिल्ह्यांच्या ठिकाणी ४३ हजार रुपये निर्वाहभत्ता तर तालुक्याच्या ठिकाणी ३८ हजार रुपये निर्वाह भत्ता देण्यात येणार आहे”, अशीही माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

“मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात राज्य शासन गांभीर्याने कार्यवाही करीत आहे. त्यासाठी आता मराठवाड्यासह राज्यातील उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतःहून कुणबी नोंदी तपासण्यासाठी युद्धपातळीवर मोहिम हाती घ्यावी. त्यासाठी उपजिल्हाधिकारी दर्जाचा अधिकारी आणि त्यांच्या नियंत्रणाखाली कर्मचाऱ्यांची उपलब्धता करून द्यावी. त्यांना आवश्यक ते मनुष्यबळ, साधनसामुग्री देखील तातडीने देण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. मंत्रालयस्तरावर अपर मुख्य सचिव नितीन गद्रे, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव विकास खारगे, विभागीय स्तरावर विभागीय आयुक्त आणि जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी याबाबत संनियंत्रण करतील”, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृहाची सोय उपलब्ध व्हावी यासाठी विभागाने भाडेतत्वावर जागा घेऊन तातडीने वसतीगृहे सुरू करण्याचे निर्देश देऊन त्याबाबतचा दर आठवड्याला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी दिले.

आणखी वाचा

हेही वाचा >> मुख्यमंत्र्यांची जिल्हाधिकाऱ्यांसह बैठक संपली, मराठा आरक्षणासंदर्भात सरकारचं पुढचं पाऊल काय? माहिती देत म्हणाले…

“महानगर असलेल्या मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपूर, नाशिक या जिल्ह्याच्या ठिकाणी प्रति वर्ष प्रति विद्यार्थी ६० हजार रुपये निर्वाह भत्ता, विभागीय ठिकाण, विभागीय मुख्यालय व ‘क’ वर्ग महापालिका असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये प्रति वर्ष ५१ हजार रुपये निर्वाहभत्ता देण्यात येणार असून अन्य जिल्ह्यांच्या ठिकाणी ४३ हजार रुपये निर्वाहभत्ता तर तालुक्याच्या ठिकाणी ३८ हजार रुपये निर्वाह भत्ता देण्यात येणार आहे”, अशीही माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

“मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात राज्य शासन गांभीर्याने कार्यवाही करीत आहे. त्यासाठी आता मराठवाड्यासह राज्यातील उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतःहून कुणबी नोंदी तपासण्यासाठी युद्धपातळीवर मोहिम हाती घ्यावी. त्यासाठी उपजिल्हाधिकारी दर्जाचा अधिकारी आणि त्यांच्या नियंत्रणाखाली कर्मचाऱ्यांची उपलब्धता करून द्यावी. त्यांना आवश्यक ते मनुष्यबळ, साधनसामुग्री देखील तातडीने देण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. मंत्रालयस्तरावर अपर मुख्य सचिव नितीन गद्रे, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव विकास खारगे, विभागीय स्तरावर विभागीय आयुक्त आणि जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी याबाबत संनियंत्रण करतील”, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.