गेल्या अनेक महिन्यांपासून मराठा आरक्षणाचं घोंगड भिजत पडलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयात याप्रकरणी पुनर्विचार याचिका दाखल असताना राज्यपातळीवरही हे टिकणारं आरक्षण देण्याकरता सरकार प्रयत्न करत होतं. अखेर मनोज जरांगे पाटलांच्या लढ्याला मोठं यश मिळालं आहे. मध्यरात्री तब्बल तीन तास चर्चा झाल्यानंतर सरकारने मनोज जरांगेच्या सर्व मागण्यांचे सुधारित अध्यादेश जारी करून त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या आहेत. यासंदर्भात मनोज जरांगे पाटलांनी मध्यरात्री पत्रकार परिषद घेऊन माहिती दिली. तसंच, येत्या काही वेळेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते मनोज जरांगे पाटील उपोषण सोडणार आहेत.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा