खर्च वारेमाप.. निवडणूक आयोगाची डोळेझाक

‘कोटीच्या कोटी’ उड्डाणे असणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत उमेदवारांना दररोजच्या खर्चाचा तपशील देण्याचे बंधनच नाही! परिणामी या निवडणुकीवर व्यापारी वृत्तीच्या उमेदवारांनीच कब्जा केल्याचे चित्र आहे. औरंगाबाद-जालना स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीसाठी १९ ऑगस्टला मतदान होणार आहे. निवडणुकीत कमाल खर्चाची मर्यादा तपासणीची पद्धतच नसल्याने ‘लक्ष्मीपुत्र’ उमेदवार उघडपणे मतांचा व्यवहार करतात. निवडणूक आयोगाकडूनही या अनुषंगाने सूचना नाहीत. वर्षांनुवष्रे सुरू असणारा हा ‘व्यवहार’ थांबवायचा असेल तर या निवडणुकीचे मतदान गोपनीय असू नये, तसेच खर्चावरही बंधन हवेच, अशी मागणी आता कायदेतज्ज्ञ व राजकीय पक्षांकडून होऊ लागली आहे.
विधानसभेची निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवाराला कमाल १६ लाख रुपये खर्चाचे बंधन आहे. विधान परिषदेची निवडणूक लढविणाऱ्यांसाठी मात्र अशी काही तरतूद नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये जिल्हा परिषद व नगरपालिकेचे सदस्य मतदान करतात. त्यांनी निवडणुकीदरम्यान केलेला खर्च या मतदारसंघात मतदानाच्या वेळी ‘वसूल’ करण्याची प्रथाच पडली आहे. हा व्यवहार एवढा उघड होत असतो की, राजकीय पक्षांमध्ये वावर असणाऱ्यांना त्याचे दररोजचे आकडेही माहीत असतात. निवडणूक आयोगाकडून या मतदारसंघासाठी नेमण्यात आलेल्या निरीक्षकांना मात्र अशा व्यवहारांची गंधवार्ता नसते. दररोजच्या खर्चाचे हिशेब घेतलेच जात नसल्याने या मतदारसंघात निवडून येणाऱ्याने कमाल मर्यादा पाळली का, याचे उत्तरही मिळू शकत नाही. निवडणुकीत घोडेबाजार होतो, हे मात्र उघड गुपित आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत औरंगाबाद व जालना जिल्ह्य़ांमधून उमेदवारीसाठी रस्सीखेच सुरू आहे. या रणधुमाळीत कोटीच्या कोटी उड्डाणांची चर्चा सुरू झाली आहे. शिवसेनेने किशनचंद तनवाणी यांना उमेदवारी दिल्याचे जाहीर केले. काँग्रेसचा उमेदवार ठरण्यापूर्वी ‘अर्थपूर्ण’ चर्चा रंगल्या आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून होणारे मतदान गोपनीय असू नये, अशी सूचना पूर्वी केली होती. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ४०० ते ५०० मतदार असतात. तो घोडेबाजाराचा अड्डा झाला आहे. व्यापारी वृत्तीची माणसे उमेदवार म्हणून घुसल्याने या निवडणुका लोकशाहीवर जणू कलंकच आहे.
देवेंद्र फडणवीस,  
भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष
निवडणुकीत सर्वसामान्य माणसाला उतरता यावे म्हणून खर्चावर निर्बंध घालण्याची तरतूद आहे. त्यात विधानसभा व विधान परिषदेचा सदस्य असा भेदभाव करणे चुकीचे आहे. निवडणुकीत आठ कोटी रुपये खर्च केल्याच्या वादग्रस्त विधानानंतर गोपीनाथ मुंडे चर्चेत आले. परंतु आता स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीच्या खर्चाचे काय?
पी. एम. शाह, ज्येष्ठ विधिज्ञ