अलिबाग : सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील धान्य वितरणाचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांचे आधार प्रमाणीकरण बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र या आधार प्रमाणीकरणाकडे लाभार्थ्यांनी पाठ फिरवल्याचे चित्र आहे. प्रमाणिकरणाचे काम १५ फेब्रुवारी पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित असतांना रायगड जिल्ह्यात ६० टक्के लाभार्थ्यांचे आधार प्रमाणीकरणर पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांचे प्रमाणीकरण मुदत वाढ देऊन सुरु ठेवण्याची वेळ प्रशासनावर आली आहे. राज्यातील इतर भागातील परिस्थिती फारशी वेगळी नाही.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत जिल्ह्यातील रास्तभाव धान्य दुकानांमधून अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटुंब लाभार्थ्यांना अन्नधान्याचे वितरण करण्यात येते. या लाभार्थ्यांचे आधार प्रमाणीकरण (ई-केवायसी)  करण्याच्या शासनाच्या सूचना आहेत.त्यानुसार  रेशनकार्डला आधार प्रमाणीकरण बंधनकारक केले आहे. आधार प्रमाणीकरण नसल्‍यास रास्‍त भाव धान्‍य दुकानात रेशन  न देण्‍याचे निर्देश पुरवठा विभागाने दुकानदाराना दिले होते. यासाठी १५ फेब्रुवारी ही अंतिम तारीख देण्यात आली होती.  परंतु हे काम अद्याप पूर्ण झालेले नाही. ऑनलाईन होणाऱ्या या प्रक्रियेत इंटरनेटचा सावळा गोंधळ निर्माण होत असल्याने नागरिकांना तासनतास उभे राहण्याची वेळही येत आहे. मात्र, आतापर्यंत जिल्ह्यात दहा लाखाहून अधिक नागरिकांची केवायसी केल्याची माहिती जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालयाकडून देण्यात आली आहे.

धान्य वाटपात पारदर्शकता निर्माण व्हावी, म्हणून शासनाने ऑनलाईन धान्य वितरण करण्यास सुरुवात केली. जिल्ह्यात एक हजार ४४८ रास्त भाव दुकाने आहेत. या दुकानामार्फत शिधापत्रिकाधारकांना धान्य वितरण केले. ई-पॉस मशीनवर असलेल्या यादीनुसार धान्याचे वितरण केले जाते.

शिधापत्रिकेत असलेल्या लाभार्थ्यांची माहिती शासनाकडे राहवी, यासाठी पुरवठा विभागाने धान्य वाटप पारदर्शक करण्यावर भर दिला आहे. त्याची अंमलबजावणी देखील जिल्ह्यातील दुकानांमध्ये सुरु आहे. ई-पॉस मशीनवर अंगठ्याचा ठसा देऊन ई-केवायसी करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. परंतु, अनेक गावांतील रास्तभाव दुकानांमध्ये इंटरनेटच्या कनेक्टीव्हिटीचा प्रश्न निर्माण होत असल्याने, आधार प्रमाणीकरणासाठी तासंतास वाट पहावी लागत आहे. जेष्ठ नागरिकांच्या आणि कामासाठी तात्पुरते स्थलांतरीत होणाऱ्या व्यक्तींच्या प्रमाणीकरणात अडचणी येत आहे. ई केवायसीसाठी १५ फेब्रुवारी अंतिम तारिख होती. मात्र प्रशासनाने ही प्रक्रिया पुढे सुरू ठेवण्‍यास अनुमती दिली आहे. शिधा पत्रिकांच्या आधार प्रमाणीकरणाची मुदत वाढवण्‍यात आली आहे. लाभार्थ्‍यांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नाही. मात्र ते करणे बंधनकारक आहे. आधार प्रमाणीकरण केले नाही तर धान्‍य मिळणार नाही. ही बाब लक्षात घेवून सर्व लाभार्थ्‍यांनी लवकरात लवकर ते करून घ्‍यावे.  – सर्जेराव सोनावणे, जिल्‍हा पुरवठा अधिकारी