आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांची उपलब्धता नसल्यामुळे आधार कार्डपासून वंचित झालेल्या राज्यातील हजारो देहविक्रय करणाऱ्या महिलांना आधार कार्ड मिळावे, यासाठी शासनाने एक मोहीम हाती घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
प्रत्येक भारतीय नागरिकाचे ओळखपत्र म्हणून आधारकार्ड गरजेचे झाले असताना आणि दैनंदिन व्यवहारात हे कार्ड उपयुक्त ठरले असताना देहविक्रय करणाऱ्या महिलांना कागदपत्रांअभावी आधारकार्डपासून वंचित रहावे लागत आहे, ही बाब लक्षात घेऊन अशा महिला आणि त्यांच्या बालकांना आधार कार्ड मिळवून देण्याठी एक कार्यपद्धती शासनाने आखली आहे.
प्रत्येक जिल्ह्य़ातील जिल्हा महिला व बालविकास अधिकाऱ्यांकडे देहविक्रय करणाऱ्या महिलांचे आधार कार्ड बनविण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.
जिल्ह्य़ात या व्यवसायातील महिलांची माहिती राज्य एड्स नियंत्रण संस्थेकडून गोळा करून त्यांचे शिबिर आयोजित करण्याचे व आवश्यक कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्याचे काम महिला व बालविकास अधिकाऱ्यांने करायचे आहे. अशा सर्व महिलांना आधार कार्ड उपलब्ध करून देण्यात आले असल्याचे प्रमाणपत्र २१ मार्चपर्यंत सर्व विभागीय उपायुक्तांना जिल्हा व महिला बालविकास अधिकाऱ्यांनी सादर करणे अनिवार्य असल्याचेही शासनाने म्हटले आहे. बालविकास आणि महिला विकास उपायुक्तांनी या प्रकरणात समन्वयाची भूमिका बजावण्याचे निर्देश वित्त विभागाने जारी केलेल्या ७ फेब्रुवारीच्या शासन निर्णयात म्हटले आहे.