हर्षद कशाळकर, लोकसत्ता
अलिबाग : मुंबई-गोवा महामार्गावर रेपोलीजवळ गुरुवारी पहाटे भीषण अपघात झाला. ज्यात दहा जणांचा हकनाक बळी गेला. मुंबई-गोवा महामार्गावर अशा दुर्घटनांची ही पहिली वेळ नाही. महामार्गावर वारंवार होणाऱ्या अपघातांमुळे प्रवाशांच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. त्यामुळे अपघातांमागील कारणांचा शोध घेऊन उपाययोजना करण्याची मागणी केली जात आहे.
रायगड पोलीस अधीक्षक कार्यालयाच्या हद्दीत २०२१ मध्ये ३५४ अपघातांची नोंद झाली होती. यात १२४ जणांचा मृत्यू झाला होता. तर १८४ जण गंभीर जखमी झाले होते. यातुलनेत २०२२ मध्ये ३६५ अपघातांची नोंद झाली. या अपघातांमध्ये १८४ जणांचा बळी गेला, तर २६४ जण गंभीरीत्या जखमी झाले. यात मुंबई-गोवा महामार्गावर अपघातांचे प्रमाण अधिक होते. मुंबई-गोवा महामार्गावर रायगड हद्दीत १६८ अपघात झाले. यात ५६ जणांचा मृत्यू झाला.
अरुंद रस्ता, नागमोडी वळणे, तीव्र उतार आणि वाहनचालकांचा बेदरकारपणा ही अपघातांमागची प्रमुख कारणे आहेत. लेनची शिस्त न पाळणे, वेगमर्यादा न पाळणे, गाडय़ांचे टायर फुटणे ही अपघातांमागची प्रमुख कारणे आहेत. याशिवाय दारू पिऊन गाडी चालवणे, चुकीच्या पद्धतीने ओव्हरटेकिंग करणे यामुळेही अपघात होत आहेत. ट्रकचालकांकडून घाटउतारावर वाहने न्यूट्रल गेअरवर चालवली जातात. ज्यामुळे वाहनांवरील ताबा सुटतो आणि अपघात होतात. मुंबई-गोवा महामार्गावर संथगतीने सुरू असणारे रुंदीकरण काही अपघातांना कारणीभूत ठरते आहे. औद्योगिकीकरणामुळे अरुंद रस्त्यावर वाढलेली अवजड वाहतूक हेदेखील अपघातांचे प्रमुख कारण आहे.
मुंबई-गोवा महामार्गाचे सध्या चौपदरीकरण सुरू आहे. यासाठी रस्त्यावर ठिकठिकाणी डायव्हर्जन्स (पर्यायी मार्ग) टाकण्यात आले आहेत. मात्र पर्यायी मार्गाचे सूचनाफलक नसल्याने रात्रीच्या वेळी वाहनचालकांचा गोंधळ उडतो आणि अपघात होतात. त्यामुळे महामार्गावर ठिकठिकाणी वाहनचालकांना सूचना देणारे फलक बसवण्याची मागणी केली जात आहे.
पोलादपूरजवळ तीव्र उतारावर अपघातांचे प्रमाण अधिक आहे. त्यामुळे या ठिकाण वाहनांचा वेग नियंत्रित करणे, वाहनचालकांचे प्रबोधन करणे गरजेचे आहे.
या रस्त्याच्या संदर्भात अलिबाग येथील वकील अजय उपाध्ये यांनी दिवाणी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यानंतर कोर्ट कमिशनर नेमून रस्त्याची पाहाणी करण्यात आली. आर्किटेक्ट प्रल्हाद पाडळीकर यांनी रस्त्याची दोन दिवस पाहाणी करून अहवाल न्यायालयात सादर केला होता. यात पळस्पे ते इंदापूर या टप्प्यात सलग पाच किलोमीटर लांबीचा रस्ताही सुस्थितीत नसल्याचे निरीक्षण कोर्ट कमिशनर यांनी नोंदविले होते. या अहवालात महामार्गावरील अनेक त्रुटी दाखवून दिल्या होत्या. प्रशासकीय यंत्रणांनी अहवालाची वेळीच घेतली असती तर कदाचित रेपोलीसारख्या जीवघेण्या दुर्घटना टळू शकल्या असत्या.
त्यामुळे प्रशासनाने रस्त्यावरील अपघातांच्या कारणांचा शोध घेऊन प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांवर भर देणे आवश्यक आहे. अन्यथा महामार्गावरील अपघातसत्र सुरूच राहील यात शंका नाही.
कोर्ट कमिशनर अहवालातील ठळक मुद्दे
’ पळस्पे ते इंदापूरदरम्यानच्या रस्त्याची मोठय़ा प्रमाणात दुरवस्था.
’ माणगाव ते पोलादपूर मार्गाची परिस्थिती चांगली नाही.
’ महामार्गावर वाहतूक सूचना फलक बसविण्यात आलेले नाहीत.
’ रस्त्यावर व्हायब्रेशन्स जाणवतात.
’ खड्डे योग्य प्रकारे भरण्यात आलेले नाहीत.
’ सव्‍‌र्हिस रोडची कामे अद्याप अपूर्ण
’ पाण्याचा निचरा होण्याची योग्य व्यवस्था नाही.
’ रस्त्याचे क्यूअरिंग योग्य प्रकारे झालेले नाही. अनेक ठिकाणी रस्त्याला भेगा.
’ रस्त्याचे त्रयस्थ संस्थेकडून ऑडिट करणे आवश्यक आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण मुंबई-गोवा महामार्गाबाबत उदासीन आहे. त्यामुळे वर्षांनुवर्षे रस्त्याचे काम रखडले आहे. दररोज होणाऱ्या अपघातांमुळे मात्र प्रवाशांचा जीव धोक्यात येत आहे. या अपघातांची दखल आता तरी प्रशासनाने घ्यावी आणि अपघात रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक पावले उचलावीत.
– अजय उपाध्ये, सामाजिक कार्यकर्ते
