मोहनीराज लहाडे
नगर: निधी केंद्र सरकारचा. सन्मान मात्र आमदारांचा आणि खासदारांकडे दुर्लक्ष, हे चालणार नाही. राज्यातही सत्ताबदल झाला आहे हे लक्षात घ्या. केंद्र सरकारच्या योजनांचे भूमिपूजन, उद्घाटनाला आम्हाला विसरू नका. आमदारांनाही विश्वासात घ्या, मात्र आमच्याकडे दुर्लक्ष करू नका. जलजीवन मिशन कार्यक्रमातील पाणी योजनांच्या भूमिपूजनप्रसंगी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची छायाचित्रे लावा, अशी जाहीर सूचना करत ‘बाळासाहेबांची शिवसेना’ पक्षाचे खासदार सदाशिव लोखंडे यांनी वादाला तोंड फोडले आहे. जिल्ह्यात ‘जलजीवन मिशन’ योजनेच्या मंजुरीचा श्रेयवाद रंगला आहे, त्याचा हा परिणाम. राज्यातील सत्ताबदलानंतर तो अधिक तीव्र झाला आहे.
विशेषत: भाजप व राष्ट्रवादी या दोन पक्षांच्या खासदार-आमदार आणि त्यांच्या समर्थकांत हा श्रेयवाद अधिक उफाळताना दिसतो आहे. खासदार लोखंडे यांचे वक्तव्य त्याच परिणामातून करण्यात आले आहे. खरे तर जलजीवन मिशनह्ण कार्यक्रमासाठी केंद्र व राज्य सरकारचा प्रत्येकी ५० टक्के निधी आहे. मात्र राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना या योजनांचे आराखडे तयार करण्यात आले. या योजनांच्या प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता मिळून त्याच्या निविदा प्रसिद्ध झाल्या व कार्यारंभ आदेश देण्याच्या टप्प्यात असतानाच राज्यात सत्ताबदल होऊन शिंदे-फडणवीस सरकार आले आणि जिल्ह्यात श्रेयवादाला सुरुवात झाली. विशेष म्हणजे ही सर्व प्रशासकीय प्रक्रिया आहे, तरीही आपल्याच सरकारच्या काळात योजना मंजूर झाल्याचे दावे-प्रतिदावे, कार्यारंभ आपल्याच सरकारने दिल्याचे दावे करत आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. काही ठिकाणी तर पाणी योजनांचे परस्पर भूमिपूजन उरकून घेणे, एकाच योजनेचे दोनदा भूमिपूजन करणे असे प्रकार घडू लागले आहेत.
जिल्ह्याच्या दुष्काळी भागात विशेषत: दक्षिण भागात पिण्याचे पाणी हा नागरिकांच्या जिव्हाळय़ाचा विषय. त्यामुळेच श्रेयवादासाठी राजकीय पक्षात अहमहमिका सुरू झाली आहे. राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार आणि भाजप आमदार राम शिंदे यांच्यामध्ये जवळा (ता. जामखेड) पाणी योजनेच्या मंजुरीच्या श्रेयवादाची रस्सीखेच झाली. त्यांच्या समर्थकांत आरोप-प्रत्यारोप रंगले. भाजपचे खासदार सुजय विखे यांचे लोकसभा निवडणुकीतील संभाव्य प्रतिस्पर्धी म्हणून राष्ट्रवादीचे आमदार नीलेश लंके यांच्याकडे पाहिले जाते. या दोघात पारनेर-नगर मतदारसंघातील पाणी योजनांच्या मंजुरीचे श्रेय घेण्यासाठी वादंग झाले. त्यातूनच खासदार विखे व आमदार लंके यांनी परस्परांवर आरोपांच्या फैरी झाडल्या.
असाच प्रकार खासदार विखे, भाजप माजी आमदार शिवाजी कर्डिले विरुद्ध राष्ट्रवादीचे माजी राज्यमंत्री आमदार प्राजक्त तनपुरे यांच्यामध्ये राहुरी-पाथर्डी-नगर मतदारसंघात सुरू आहे. सुमारे ४० कोटी खर्चाच्या वांबोरी पाणी योजनेच्या मंजुरीसाठी पाठपुरावा करणारे आमदार तनपुरे यांच्यावर मात करण्यासाठी खासदार विखे व माजी आमदार कर्डिले यांनी परस्पर या योजनेचे भूमिपूजन उरकून टाकले. नंतर तनपुरे यांनी माजीमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या उपस्थितीत भूमिपूजन कार्यक्रम केला. यावेळीही धनंजय मुंडे यांनी योजनेच्या मंजुरीचे श्रेय घेण्याचा विखे-कर्डिले यांचा प्रयत्न केविलवाणा असल्याची टीका केली. आता बुऱ्हाणनगर व तिसगाव पाणी योजनेच्या मंजुरीवरून या तिघांमध्ये श्रेयवाद सुरू आहे.
माळवडगाव (ता. श्रीरामपूर) पाणी योजनेचा समावेश काँग्रेसचे आमदार लहू कानडे यांनी आराखडय़ात होऊ न दिल्याचा आरोप भाजपकडून झाला. राज्यात सत्ताबदल होताच महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी ही १ कोटी ३५ लाखांची योजना जिल्हा प्रशासनाकडून मंजूर करून घेतली. तिचे श्रेय भाजपकडून घेतले जात आहे. पाथर्डी-शेवगाव शहराच्या ९२ कोटी खर्चाच्या पाणी योजनेच्या मंजुरीतून भाजप आमदार मोनिका राजळे व राष्ट्रवादीचे माजी आमदार चंद्रशेखर घुले व वृद्धेश्वर सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष प्रताप बबनराव ढाकणे यांच्यामध्येही काही दिवसांपूर्वी श्रेयवाद रंगला. राज्यात भाजपचे सरकार आल्यानंतर योजनेचा कार्यारंभ आदेश मिळाल्याची जाहिरात आमदार राजळेंकडून करण्यात आली. असाच प्रकार भगवानगड पाणी योजनेबाबतही झाला.
जिल्हा प्रशासनापुढे आव्हान
जलजीवन मिशन कार्यक्रमात नवीन पाणी योजना व अस्तित्वात असलेल्या पाणी योजनेतून प्रति माणसी ५५ लिटरने पाणीपुरवठा करण्यासाठी सुधारित योजना करणे असा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. २ कोटीपर्यंतच्या पाणी योजना जिल्हा परिषदमार्फत, त्याहून अधिक खर्चाच्या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणमार्फत तर अधिक मोठय़ा रकमेच्या योजनांना राज्यस्तरावरून मंजुरी दिली जात आहे. जिल्ह्यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण व जिल्हा परिषद अशा दोन्ही विभागांकडून एकूण १५०६ गावांसाठी ९०० पाणी योजनांचा २६६२ कोटी रुपये खर्चाचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्यामध्ये जिल्हा परिषदेच्या ८२९ योजनांचा समावेश आहे. यापैकी सर्वच योजनांच्या निविदा प्रसिद्ध झाल्या आहेत आणि कार्यारंभ आदेश दिले जाऊ लागले आहेत. या योजनांचे भूमिपूजन होऊ लागले तसा श्रेयवाद रंगू लागला आहे.
नगर: निधी केंद्र सरकारचा. सन्मान मात्र आमदारांचा आणि खासदारांकडे दुर्लक्ष, हे चालणार नाही. राज्यातही सत्ताबदल झाला आहे हे लक्षात घ्या. केंद्र सरकारच्या योजनांचे भूमिपूजन, उद्घाटनाला आम्हाला विसरू नका. आमदारांनाही विश्वासात घ्या, मात्र आमच्याकडे दुर्लक्ष करू नका. जलजीवन मिशन कार्यक्रमातील पाणी योजनांच्या भूमिपूजनप्रसंगी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची छायाचित्रे लावा, अशी जाहीर सूचना करत ‘बाळासाहेबांची शिवसेना’ पक्षाचे खासदार सदाशिव लोखंडे यांनी वादाला तोंड फोडले आहे. जिल्ह्यात ‘जलजीवन मिशन’ योजनेच्या मंजुरीचा श्रेयवाद रंगला आहे, त्याचा हा परिणाम. राज्यातील सत्ताबदलानंतर तो अधिक तीव्र झाला आहे.
विशेषत: भाजप व राष्ट्रवादी या दोन पक्षांच्या खासदार-आमदार आणि त्यांच्या समर्थकांत हा श्रेयवाद अधिक उफाळताना दिसतो आहे. खासदार लोखंडे यांचे वक्तव्य त्याच परिणामातून करण्यात आले आहे. खरे तर जलजीवन मिशनह्ण कार्यक्रमासाठी केंद्र व राज्य सरकारचा प्रत्येकी ५० टक्के निधी आहे. मात्र राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना या योजनांचे आराखडे तयार करण्यात आले. या योजनांच्या प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता मिळून त्याच्या निविदा प्रसिद्ध झाल्या व कार्यारंभ आदेश देण्याच्या टप्प्यात असतानाच राज्यात सत्ताबदल होऊन शिंदे-फडणवीस सरकार आले आणि जिल्ह्यात श्रेयवादाला सुरुवात झाली. विशेष म्हणजे ही सर्व प्रशासकीय प्रक्रिया आहे, तरीही आपल्याच सरकारच्या काळात योजना मंजूर झाल्याचे दावे-प्रतिदावे, कार्यारंभ आपल्याच सरकारने दिल्याचे दावे करत आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. काही ठिकाणी तर पाणी योजनांचे परस्पर भूमिपूजन उरकून घेणे, एकाच योजनेचे दोनदा भूमिपूजन करणे असे प्रकार घडू लागले आहेत.
जिल्ह्याच्या दुष्काळी भागात विशेषत: दक्षिण भागात पिण्याचे पाणी हा नागरिकांच्या जिव्हाळय़ाचा विषय. त्यामुळेच श्रेयवादासाठी राजकीय पक्षात अहमहमिका सुरू झाली आहे. राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार आणि भाजप आमदार राम शिंदे यांच्यामध्ये जवळा (ता. जामखेड) पाणी योजनेच्या मंजुरीच्या श्रेयवादाची रस्सीखेच झाली. त्यांच्या समर्थकांत आरोप-प्रत्यारोप रंगले. भाजपचे खासदार सुजय विखे यांचे लोकसभा निवडणुकीतील संभाव्य प्रतिस्पर्धी म्हणून राष्ट्रवादीचे आमदार नीलेश लंके यांच्याकडे पाहिले जाते. या दोघात पारनेर-नगर मतदारसंघातील पाणी योजनांच्या मंजुरीचे श्रेय घेण्यासाठी वादंग झाले. त्यातूनच खासदार विखे व आमदार लंके यांनी परस्परांवर आरोपांच्या फैरी झाडल्या.
असाच प्रकार खासदार विखे, भाजप माजी आमदार शिवाजी कर्डिले विरुद्ध राष्ट्रवादीचे माजी राज्यमंत्री आमदार प्राजक्त तनपुरे यांच्यामध्ये राहुरी-पाथर्डी-नगर मतदारसंघात सुरू आहे. सुमारे ४० कोटी खर्चाच्या वांबोरी पाणी योजनेच्या मंजुरीसाठी पाठपुरावा करणारे आमदार तनपुरे यांच्यावर मात करण्यासाठी खासदार विखे व माजी आमदार कर्डिले यांनी परस्पर या योजनेचे भूमिपूजन उरकून टाकले. नंतर तनपुरे यांनी माजीमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या उपस्थितीत भूमिपूजन कार्यक्रम केला. यावेळीही धनंजय मुंडे यांनी योजनेच्या मंजुरीचे श्रेय घेण्याचा विखे-कर्डिले यांचा प्रयत्न केविलवाणा असल्याची टीका केली. आता बुऱ्हाणनगर व तिसगाव पाणी योजनेच्या मंजुरीवरून या तिघांमध्ये श्रेयवाद सुरू आहे.
माळवडगाव (ता. श्रीरामपूर) पाणी योजनेचा समावेश काँग्रेसचे आमदार लहू कानडे यांनी आराखडय़ात होऊ न दिल्याचा आरोप भाजपकडून झाला. राज्यात सत्ताबदल होताच महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी ही १ कोटी ३५ लाखांची योजना जिल्हा प्रशासनाकडून मंजूर करून घेतली. तिचे श्रेय भाजपकडून घेतले जात आहे. पाथर्डी-शेवगाव शहराच्या ९२ कोटी खर्चाच्या पाणी योजनेच्या मंजुरीतून भाजप आमदार मोनिका राजळे व राष्ट्रवादीचे माजी आमदार चंद्रशेखर घुले व वृद्धेश्वर सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष प्रताप बबनराव ढाकणे यांच्यामध्येही काही दिवसांपूर्वी श्रेयवाद रंगला. राज्यात भाजपचे सरकार आल्यानंतर योजनेचा कार्यारंभ आदेश मिळाल्याची जाहिरात आमदार राजळेंकडून करण्यात आली. असाच प्रकार भगवानगड पाणी योजनेबाबतही झाला.
जिल्हा प्रशासनापुढे आव्हान
जलजीवन मिशन कार्यक्रमात नवीन पाणी योजना व अस्तित्वात असलेल्या पाणी योजनेतून प्रति माणसी ५५ लिटरने पाणीपुरवठा करण्यासाठी सुधारित योजना करणे असा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. २ कोटीपर्यंतच्या पाणी योजना जिल्हा परिषदमार्फत, त्याहून अधिक खर्चाच्या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणमार्फत तर अधिक मोठय़ा रकमेच्या योजनांना राज्यस्तरावरून मंजुरी दिली जात आहे. जिल्ह्यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण व जिल्हा परिषद अशा दोन्ही विभागांकडून एकूण १५०६ गावांसाठी ९०० पाणी योजनांचा २६६२ कोटी रुपये खर्चाचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्यामध्ये जिल्हा परिषदेच्या ८२९ योजनांचा समावेश आहे. यापैकी सर्वच योजनांच्या निविदा प्रसिद्ध झाल्या आहेत आणि कार्यारंभ आदेश दिले जाऊ लागले आहेत. या योजनांचे भूमिपूजन होऊ लागले तसा श्रेयवाद रंगू लागला आहे.
