महापालिकांना लागून असलेल्या ग्रामपंतायतीमधील झालर क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांवर र्निबध आणण्याबरोबरच काही नियमानुकूल बांधकाम नियमित करणे, तर अनाधिकृत बांधकामांवर हातोडा टाकण्याबाबत नवा कायदा करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून त्याबाबतचे विधेयक आज, सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे.
ग्रामीण भागात विशेषत: महापालिकांना लागून असलेल्या झालर क्षेत्रात अनधिकृत बांधकामांना पेव फुटले असून अशा बांधकामांना आळा घालण्यासाठी उपाय सूचविण्यासाठी राज्य सरकारने सप्टेंबर २०१२ मध्ये महसूल विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव स्वाधिन क्षत्रीय यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चाधिकार समिती गठीत केली होती. नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव, नगररचना संचालक आणि विभागीय आयुक्तांचा या समितीत समावेश होता. या समितीने सप्टेंबर महिन्यात आपला अहवाल शासनास सादर केला होता. त्यामध्ये अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी अनेक उपाययोजना सूचविण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार झालर क्षेत्रातील विवक्षित अनधिकृत बांधकाम नियमित करणे, तसेच अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी कायदेशीर तरतुदी करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र महसूल संहिता (सुधारणा) विधेयक विधिमंडळात मांडण्यात येणार आहे. त्यामुळे झालर पट्टय़ातील अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी आणि त्यावर करावाईचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात येणार आहेत. तसेच या क्षेत्रातील बांधकामांबाबत नियम करण्यात येणार असून त्याचा भंग करून बांधकामांना परवानगी देणाऱ्या ग्रामपंचायत सरपंच आणि सदस्यांना अपात्र ठरविणे, तसेच त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्याची तरतूदही या विधेयकात करण्यात आल्याचे समजते.
