वाळू माफियांविरुद्ध कारवाईचा फास अधिकच आवळण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कारवाईंमुळे धास्तावलेल्या वाळू कंत्राटदारांनी वाळूचा उपसा थांबवल्याने वाळू घाटांवरून एकही ट्रक कोणत्याच गावात जात नसल्याने बांधकाम व्यावसायिकांसमोर मोठे संकट उभे झाले आहे. दररोज २ हजार ट्रक वाळूची होणारी आयातच थांबल्यामुळे या व्यवसायातील ट्रकचालक, हमाल, मेकॅनिक, मजूर अशा शेकडोंसमोर रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
या पूर्वीचे जिल्हाधिकारी राहुल रंजन महिवाल यांनी बंदुकधारी अंगरक्षकाला मोटरसायकलवर घेऊन वाळू घाटांवर छापे टाकून वाळू माफियांना सळो की पळो करून सोडले होते. त्यांची बदली होऊन सचिंद्र पाल सिंग जिल्हाधिकारी म्हणून रुजू झाल्यावर त्यांनीही साऱ्याच विभागांना वेसण घालवण्याचा धडाका लावला आहे.
वाळू माफियांची खैर नाही, अशी धडाकेबाज कारवाई सुरू करून कारवाईचा फास असा काही आवळला की, सारे वाळूघाट निस्तेज पडले आहेत. वाळूची वाहतूक थांबली आहे. विनापरवाना वाळूसाठा करणाऱ्यांना धडकी भरली आहे.
पावसाचे दिवस लक्षात घेऊन वाळूसाठा केल्याशिवाय इलाज नाही, तसेच नियमांच्या कडेकोट चाकोरीतून वाळूची ट्रक वाहतूक परवडतच नाही, पण आम्हाला कोणी समजूनच घेत नाही, अशी वाळू व्यावसायिकांची तक्रार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी बाभुळगाव, राळेगाव, वणी, कळंब, यवतमाळ आदी तालुक्यातील हजारो ब्रास वाळू आणि ट्रक व पोकलँन्ड मशिन जप्त करून अनेकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल केले आहेत.
वाळू साठे आणि अवैध उपसा करणाऱ्यांवर धडाकेबाज कारवाईमुळे एकीकडे वाळू व्यवसाय ठप्प झाला, तर दुसरीकडे वाळूअभावी बांधकामे ठप्प होऊन शेकडो लोकांसमोर बेरोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या विचित्र परिस्थितीतून जिल्हाधिकाऱ्यांनीच लवकर मार्ग काढावा, अशी सार्वत्रिक चर्चा आहे.
वाळू तस्करी आणि त्यातून होणारी कोटय़वधींची उलाढाल आणि प्रचंड भ्रष्टाचार हाही न संपणारा विषय आहे. या दृष्टीने प्रथमच वाळू माफिया प्रकरण राज्यभर गाजत आहे.
