सोलापूर जिल्हा बँकेकडून सांगोला कारखान्यावर कारवाई, तारण साखरेची परस्पर विक्री

बार्शीचे आमदार दिलीप सोपल यांच्याशी संबंधित आर्यन साखर कारखाना आणि अक्कलकोटचे माजी आमदार सिद्रामप्पा पाटील यांच्याशी संबंधित श्री स्वामी समर्थ सहकारी साखर कारखान्याविरुद्ध फौजदारी कारवाई केल्यानंतर त्या पाठोपाठ पूर्वाश्रमीचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे व सध्या शिवसेना ठाकरे गटाचे असलेले माजी आमदार दीपक साळुंखे यांच्याशी संबंधित सांगोला तालुका साखर कारखान्यावरही फौजदारी कारवाईचा आसूड उगारण्यात आला आहे.

हेही वाचा – Ajit Pawar : “येणारा काळ राष्ट्रवादी काँग्रेसचा…”, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं शिर्डीत महत्वाचं विधान

सांगोला तालुक्यातील वाकी शिवणे येथे सांगोला तालुका सहकारी साखर कारखाना कार्यरत असून, या कारखान्याचे संस्थापक-अध्यक्ष माजी आमदार दीपक साळुंखे आहेत. याशिवाय ते सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालकही होते. जिल्हा बँकेकडून या साखर कारखान्याने १३ वर्षांपूर्वी साखर तारण ठेवून कोट्यवधींचे कर्ज घेतले होते. परंतु, ९ नोव्हेंबर २०११ ते ३१ जानेवारी २०१३ या कालावधीत साखर कारखान्याने जिल्हा बँकेकडे तारण ठेवलेली ११ कोटी ४४ लाख ७६ हजार रुपये किंमतीची साखर बँकेला कोणतीही पूर्वमाहिती न देता परस्पर विकून टाकली. त्याची रक्कमही बँकेत जमा न करता परस्पर स्वतःच्या फायद्यासाठी वापरण्याचे जिल्हा बँकेचे वरिष्ठ निरीक्षक अरविंद श्रीमंत काळेल यांनी सांगोला पोलीस ठाण्यात दिलेल्या फिर्यादीत म्हटले आहे.

या फिर्यादीनुसार कारखान्याचे अध्यक्ष दीपक साळुंखे व उपाध्यक्ष विश्वनाथ दामोदर जाधव यांच्यासह कारखान्याचे संचालक असलेले भाजपचे माढा विभागाचे जिल्हाध्यक्ष चेतनसिंह केदार, शिवसेना शिंदे पक्षाचे माजी आमदार ॲड. शहाजीबापू पाटील यांचे पुतणे सागर सुभाष पाटील आणि शेकापचे नेते मारुती तुळशीराम बनकर हे सुद्धा कारवाईच्या कचाट्यात अडकले आहेत.

हेही वाचा – पुसेगावातून ५७ ट्रॉली कचरा हद्दपार, डॉ. धर्माधिकारी प्रतिष्ठानाचे स्वच्छता अभियान

आमदार दिलीप सोपल यांच्याशी संबंधित आर्यन साखर कारखाना, माजी आमदार सिद्रामप्पा पाटील यांच्याशी संबंधित श्री स्वामी समर्थ साखर कारखाना आणि माजी आमदार दीपक साळुंखे यांच्याशी संबंधित सांगोला तालुका साखर कारखाना या तिन्हीही साखर कारखान्यांवर तब्बल दहा ते अकरा वर्षांनी फौजदारी कारवाई करण्यात आली आहे. कारवाईला विलंब होण्यामागचे प्रमुख कारण मूळ तक्रारी अर्जाच्या चौकशीला विलंब झाल्याचे स्पष्टीकरण जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या सूत्रांनी दिले आहे.