जिल्हा परिषदेच्या चार महिन्यांपासून रिक्त असलेल्या मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी मुख्यमंत्र्यांनी विशेष बाब म्हणून उपायुक्त संवर्गातील राजीव जावळेकर यांच्या नियुक्तीचे आदेश दिले. मात्र, मुख्यमंत्र्यांच्या नियुक्ती आदेशाला खो घालत नागपूर विभागीय आयुक्तांनी २० दिवस लोटले तरी जावळेकर यांना कार्यमुक्त केले नाही. परिणामी, दुष्काळी स्थितीचा सामना करताना प्रमुख दोन पदांचा भार अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अशोक कोल्हे यांना सोसावा लागत आहे. राज्याच्या प्रमुखांच्या आदेशालाही प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी जुमानत नसल्याचेच दिसून येते.
बीड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजाराम माने यांची ३ ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी म्हणून कोल्हापूर येथे बदली झाली. त्यानंतर मुख्य व अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारीपदाचा भार ग्रामीण विकास यंत्रणेचे संचालक डॉ. कोल्हे यांच्याकडे सोपविला. पावसाअभावी यंदा जिल्ह्य़ात भीषण दुष्काळी स्थिती निर्माण झाली असताना सरकारने मात्र जि. प.तील प्रमुख दोन्ही पदे भरण्याकडे दुर्लक्ष केले. ग्रामीण भागातील विकासाची गुरुकिल्ली व दुष्काळी स्थितीचा सामना करण्यासाठी जि. प. प्रशासनाला प्रमुख अधिकारीच नाही. अशा स्थितीत प्रभारी डॉ. कोल्हे यांनी प्रमुख तिन्ही पदांचा पदभार सांभाळून प्रशासनाला शिस्त लावण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, जिल्ह्य़ाचे मंत्रालय असलेल्या संस्थेला प्रमुख अधिकारी नसल्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणेवर याचा चांगलाच परिणाम होत आहे. परिणामी, जिल्ह्य़ातील लोकप्रतिनिधींच्या पाठपुराव्यानंतर अखेर मुख्यमंत्र्यांनी नागपूर आयुक्तालयातील उपायुक्त संवर्गातील राजीव जावळेकर यांची २० नोव्हेंबर रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी नियुक्ती केल्याचे आदेश बजावले. रिक्त पदावर कायम अधिकारी आल्यामुळे प्रशासन गतिमान होऊन टंचाईचा सामना करता येईल, अशी आशा निर्माण झाली. जावळेकर यांनीही लवकरच पदभार स्वीकारू, असे सांगितले. मात्र, तब्बल १५ दिवसांचा कालावधी लोटला तरी नागपूरच्या आयुक्तांनी त्यांना कार्यमुक्तच केले नाही. उपायुक्त विकास व इतर दोन पदभार त्यांच्याकडे असल्यामुळे त्यांना कार्यमुक्त केले जात नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. आता तर नागपूर अधिवेशनानंतरच त्यांना कार्यमुक्त केले जाईल, असेही बोलले जात आहे. त्यामुळे जावळेकर कधी येणार? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी विशेष बाब म्हणून कार्यकारी अधिकारीपदी नियुक्तीचे आदेश दिल्यानंतरही नागपूर विभागीय आयुक्तांनी मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशालाच खो घालत जावळेकरांना अडकून ठेवले. त्यामुळे गेल्या अनेक दिवसांपासून रिक्त असलेल्या मिनी मंत्रालयाचा कारभार प्रभारींच्या खांद्यावरून चालवला जात आहे.