जिल्ह्यातील डबघाईस आलेल्या आठ पतसंस्थांवर कलम ८८ अन्वये कारवाई करण्यात आली आहे. या कारवाईत १८१ संचालकांवर ११ कोटी ९२ लाखांची जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्याकडून आतापर्यंत केवळ तीन कोटी दोन लाख रुपये वसूल करण्यात आले आहेत, असा अहवाल कृती समितीस सादर करण्यात आला. शासकीय जिल्हास्तरीय सहकार कृती समितीची बैठक अपर जिल्हाधिकारी राधाकृष्ण गमे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. समिती सचिव बाजीराव शिंदे यांनी इतिवृत्त व वसुली कारवाईचा अहवाल सादर केला. संस्था प्रतिनिधींनी संपूर्ण कागदपत्रांसह सत्य माहिती बैठकीत दिली पाहिजे, असे गमे यांनी सांगितले. दरम्यान, कपालेश्वर पतसंस्थेच्या जप्त मालमत्तेची विक्री बेकायदेशीर असल्याने सातबारा उताऱ्यावरील नोंदी रद्द करण्याची कारवाई अहवालात सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. क्रेडीट को. ऑप. पतसंस्थेच्या अध्यक्ष व संचालकांच्या जामीन प्रकरण व जळीत प्रकरणावरील कायदेशीर कारवाईवर सविस्तर चर्चा करून या प्रकरणांचा पाठपुरावा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अडचणीतील पतसंस्थांच्या काही न्यायालयीन दाव्यांचे निर्णय लवकरात लवकर व्हावेत, यासाठी प्रयत्न करण्याचे निश्चित झाले. यावेळी झालेल्या चर्चेत अशासकीय सदस्य पां. भा. करंजकर यांनी कागदपत्रांचे पुरावे सादर करून कारवाईची मागणी केली.
