सार्वजनिक आरोग्यसेवेत कार्यरत व रुग्णसेवेशी संबंधित अधिकाऱ्यांना काही अटी व शर्तीवर व्यवसाय रोध भत्ता लागू केला असून या अटी-शर्तीचा भंग करणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई होणार आहे.
राज्य सरकारने १ जुल २०१२ पासून अटी व शर्तींसह ३५ टक्के दराने सार्वजनिक आरोग्यसेवेत कार्यरत वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना ३५ टक्के दराने व्यवसाय रोध भत्ता लागू केला. या अटी व शर्ती भंग करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक व शिस्त व अपीलमधील तरतुदीनुसार शिस्तभंगविषयक कारवाई केली जाणार आहे. त्याची जबाबदारी आरोग्यसेवा संचालक वा यथास्थिती उपसंचालक, आरोग्यसेवा परिमंडळे यांच्यावर सोपविण्यात आल्याची माहिती जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. हेमंतकुमार बोरसे यांनी दिली.
सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या ६ ऑगस्ट २०१२ च्या शासन निर्णयातील प्राप्त सूचनांप्रमाणे ज्या पदांना व्यवसाय रोध भत्ता अनुज्ञेय करण्यात आला, त्या अधिकाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारे खासगी वैद्यकीय व्यवसाय, स्वतंत्र व्यवसाय करू देऊ नये, स्वतच्या नावे रुग्णालय चालू देऊ नये किंवा नोंदणी करू नये, अन्य खासगी रुग्णालयात जाऊन आरोग्यसेवा करू देऊ नये, कोणत्याही रुग्णालयात कोणत्याही प्रकारची प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष भागीदारी असू देऊ नये आदी सूचना केल्या आहेत. शासन निर्णयातील अटी व शर्तीचे भंग करणाऱ्या अवैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर महाराष्ट्र नागरी सेवा शिस्त व अपील नियमातील तरतुदीनुसार शिस्तभंगविषयक कारवाई प्रस्तावित केली जाईल. इतकेच नाही तर अटी व शर्तीचे पालन करून न घेणाऱ्या नियंत्रक अधिकाऱ्यांवरही कारवाई केली जाणार आहे.
