हर्षद कशाळकर, अलिबाग
अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईला स्थानिक न्यायालयांनी स्थगिती दिल्याने अलिबाग तालुक्यातील किनारपट्टी नियंत्रण क्षेत्रातील (सीआरझेड) अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाई पुन्हा एकदा थंडावली आहे. सीआरझेड क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांसदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान अलिबागमधील १८ अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने २०१० मध्ये दिले होते. मात्र न्यायालयाच्या आदेशानंतरही ठोस कारवाई झाली नाही. त्यामुळे स्थानिक प्रशासनाच्या कृपेमुळे समुद्र किनाऱ्यावर अनधिकृत बांधकामांच्या लाटा आपटत राहिल्या. अनधिकृत बाधकामांना अप्रत्यक्षपणे संरक्षण मिळाल्याची भावना वाढत गेली आणि अलिबाग मुरुड परिसरात अनेक अनधिकृत बांधकामे वाढत गेली.
मार्च २०१५ आणि जानेवारी २०१८ मध्ये पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी किनारपट्टी नियंत्रण क्षेत्रामधील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. यानंतर पुन्हा एकदा अनधिकृत बांधकामांना नोटिसा देण्यात आल्या. मात्र ठोस कारवाई झाली नाही. अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करून, जिल्हा प्रशासनावर या प्रकरणी ताशेरे ओढले. तसेच सर्व अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. यानंतर मोठा गाजावाजा करून पुन्हा एकदा धडक कारवाईला सुरवात करण्यात आली होती. मात्र आता ही कारवाई पुन्हा एकदा थंडावली आहे. कारवाई होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन बहुतांश अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांनी स्थानिक न्यायालयाकडून स्थगिती आदेश प्राप्त केले आहेत.
अलिबाग तालुक्यात सीआरझेड कायद्याचे उल्लघंन करून १४५ तर मुरुड तालुक्यात १६७ अनधिकृत बांधकाम करण्यात आली. यात ११२ स्थानिक तर १९७ बाहेरील व्यक्तींचा समावेश आहे. शासकीय आकडेवारीनुसार जिल्ह्य़ात आत्तापर्यंत एकूण ३०० पैकी जेमतेम २१ अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई झाली. तीदेखील दाखवण्यापुरतीच. महत्त्वाची बाब म्हणजे मुरुड तालुक्यातील एकाही अनधिकृत बांधकामावार कारवाई करण्यात आलेली नाही.
पंजाब नॅशनल बँक घोटाळ्यातील प्रमुख आरोपी नीरव मोदीच्या बंगल्यावर कारवाई होऊ शकलेली नाही. मशीनच्या साह्याने कारवाई करण्यात अपयश आल्याने आता हा बंगला नियंत्रित स्फोटांच्या साह्याने उडवून दिला जाणार आहे. त्यासाठी लागणारा निधी नीरव मोदी याच्या बंगल्यातील साहित्याचा लिलाव करून उभारला जाणार आहे. यासाठी बांधकाम विभागाकडून सध्या लिलाव प्रकिया सुरू करण्यात आली आहे. एकूणच या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई होणार अथवा नाही याबाबत साशंकता कायम आहे. उच्च न्यायालयाकडून या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईचे आदेश दिले गेले असले तरी स्थानिक न्यायालयाकडून या कारवाईला स्थगिती दिली जात आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाची कोंडी झाल्याचे दिसून येत आहे.
सीआरझेडमधील बहुतांश प्रकरणात न्यायालयाने स्थगिती आदेश दिले आहेत. त्यामुळे जोवर स्थगिती उठत नाही तोवर पुढील कारवाई करता येणार नाही. नीरव मोदीच्या बंगल्याचे बांधकाम कॉँक्रीटने केले गेले आहे. त्यामुळे जेसिबी मशीनच्या सा’ाने या बांधकामावर कारवाई करणे शक्य होत नाही. मात्र नियंत्रित स्फोटांच्या मदतीने लवकरच हा बंगला आम्ही पाडणार आहोत.
– सचिन शेजाळ, तहसीलदार अलिबाग
पर्यावरण विभागाने आदेश देऊनही गेल्या आठ महिन्यांत अलिबाग समुद्र किनाऱ्यावर बांधण्यात आलेले अनधिकृत शौचालये पाडण्यात आलेले नाही. मुळात सीआरझेड प्रकरणात कारवाई व्हावी ही येथील अधिकाऱ्यांची मानसिकता नाही. त्यामुळे ते कोर्टाचा आदेश असो, अथवा पर्यावरण विभागाचे निर्देश अधिकारी कोणालाच जुमानत नाहीत.
– संजय सावंत, सामाजिक कार्यकर्ते.
