राज्यसेवेची सुधारित परीक्षा योजना आणि अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी २०२५ पासून करण्याच्या मागणीसाठी स्पर्धा परीक्षा उमेदवारांकडून २५ जुलैला आंदोलन करण्याची तयारी करण्यात येत आहे. मात्र या आंदोलनासारखे प्रकार आयोगावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न समजून कारवाई करण्याचा स्पष्ट इशारा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) ट्विटद्वारे दिला.
राज्यसेवा परीक्षेमध्ये बदल करून वर्णनात्मक पद्धत आणि यूपीएससीच्या धर्तीवर नवीन अभ्यासक्रम आणण्याचे एमपीएससीने जाहीर केले. हा बदल २०२३पासून लागू करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. तसेच वर्णनात्मक परीक्षा पद्धतीसाठीचा नवा अभ्यासक्रमही नुकताच जाहीर करण्यात आला. उमेदवारांकडून परीक्षा पद्धत आणि अभ्यासक्रम बदलाचे स्वागतही करण्यात आले. मात्र या बदलांशी जुळवून घेण्याच्या दृष्टीने या निर्णयाची अंमलबजावणी २०२५पासून करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.
२५ जुलैला आंदोलन करण्याबाबतचे संदेश समाजमाध्यमांद्वारे फिरत आहेत –
या पार्श्वभूमीवर परीक्षा योजना आणि नव्या अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी २०२५पासून करण्याच्या मागणीसाठी स्पर्धा परीक्षा उमेदवारांकडून पुण्यात २५ जुलैला आंदोलन करण्याबाबतचे संदेश समाजमाध्यमांद्वारे फिरत आहेत. तीन चार वर्षांपासून वस्तुनिष्ठ पद्धतीने अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे काय, बदललेल्या अभ्यासक्रमाच्या तयारीसाठी मिळणारा चार ते पाच महिन्यांचा कालावधी पुरेसा नाही, अचानक लागू केलेल्या बदलामुळे गोरगरीब मुले यूपीएससीच्या मुलांसमोर टिकणार नाहीत आणि स्पर्धेतून बाहेर फेकले जातील, असे आंदोलनाच्या संदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
काय म्हटले आहे ट्वीटमध्ये? –
या प्रकाराची दखल घेत एमपीएससीने शनिवारी ट्विट केले. “ राज्य सेवा मुख्य परीक्षेच्या सुधारित अभ्यासक्रमासंदर्भात काही संघटित अथवा असंघटित घटकांडून आंदोलन करण्यात येत असल्याचे निदर्शनास आले असून अशा घटकांची गंभीर दखल घेण्यात आली आहे. अशा बाबी आयोगावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न समजून उचित कारवाई करण्यात येईल.” असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला.
