सांगली : विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ओबीसी आरक्षणाबाबत आपली भूमिका लोकप्रतिनिधींनी स्पष्ट करावी अन्यथा येत्या निवडणुकीमध्ये ओबीसी समाज त्यांना पराभूत करेल, असे प्रतिपादन राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे सदस्य आणि ओबीसी आंदोलक प्रा. लक्ष्मण हाके यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत केले.
प्रा. हाके म्हणाले, की ओबीसी समाज आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी संघर्ष करत आहे. मात्र, लोकप्रतिनिधी यावर व्यक्त होत नाहीत. ओबीसी आरक्षणाच्या लढ्याबाबत जिल्ह्यातील आठ आमदार आणि एक खासदार यांनी स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी, अन्यथा विधानसभा निवडणुकीत त्यांना पराभूत करण्याची भूमिका समाज घेईल. विदर्भ, मराठवाड्यात अशी भूमिका आम्ही घेतली आहे.
हेही वाचा >>> Jayant Patil : एनडीए सरकारबाबत जयंत पाटील यांचं मोठं विधान; म्हणाले, “दिल्लीत महिनाभरात राजकीय…”
ओबीसींचे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले असून, याबाबत शासनाने निवडणुका स्थगित करून पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. मात्र, जलद सुनावणीसाठी सरकार फारसे प्रयत्नशील दिसत नाही. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये एकछत्री प्रशासक राज सुरू आहे.
अनुसूचित जातीसाठी असलेल्या आरक्षणामध्ये उपवर्गीकरण करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. याबाबत विचारले असता ते म्हणाले, की मुळात आरक्षण हा केवळ आर्थिक उन्नतीचा विषयच होऊ शकत नाही. पिढ्यान् पिढ्या जो समाज दुय्यम ठरविला गेला, हा समाज समतेच्या आधारे उन्नत व्हावा हा हेतू यामागे आहे. यामध्ये क्रिमीलेअरची अट लागू करणेही चुकीचे असून, याबाबत राजकीय पक्षांनी आपली भूमिका स्पष्ट करण्याची गरज आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे अनेक प्रश्न नव्याने निर्माण होण्याचा धोका असल्याचेही प्रा. हाके या वेळी म्हणाले. या वेळी माजी महापौर संगीता खोत, मैनुद्दीन बागवान, विष्णू माने, उबाठा शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख संजय विभुते, संग्राम माने, हरिदास लेंगरे आदी उपस्थित होते.
प्रा. हाके म्हणाले, की ओबीसी समाज आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी संघर्ष करत आहे. मात्र, लोकप्रतिनिधी यावर व्यक्त होत नाहीत. ओबीसी आरक्षणाच्या लढ्याबाबत जिल्ह्यातील आठ आमदार आणि एक खासदार यांनी स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी, अन्यथा विधानसभा निवडणुकीत त्यांना पराभूत करण्याची भूमिका समाज घेईल. विदर्भ, मराठवाड्यात अशी भूमिका आम्ही घेतली आहे.
हेही वाचा >>> Jayant Patil : एनडीए सरकारबाबत जयंत पाटील यांचं मोठं विधान; म्हणाले, “दिल्लीत महिनाभरात राजकीय…”
ओबीसींचे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले असून, याबाबत शासनाने निवडणुका स्थगित करून पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. मात्र, जलद सुनावणीसाठी सरकार फारसे प्रयत्नशील दिसत नाही. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये एकछत्री प्रशासक राज सुरू आहे.
अनुसूचित जातीसाठी असलेल्या आरक्षणामध्ये उपवर्गीकरण करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. याबाबत विचारले असता ते म्हणाले, की मुळात आरक्षण हा केवळ आर्थिक उन्नतीचा विषयच होऊ शकत नाही. पिढ्यान् पिढ्या जो समाज दुय्यम ठरविला गेला, हा समाज समतेच्या आधारे उन्नत व्हावा हा हेतू यामागे आहे. यामध्ये क्रिमीलेअरची अट लागू करणेही चुकीचे असून, याबाबत राजकीय पक्षांनी आपली भूमिका स्पष्ट करण्याची गरज आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे अनेक प्रश्न नव्याने निर्माण होण्याचा धोका असल्याचेही प्रा. हाके या वेळी म्हणाले. या वेळी माजी महापौर संगीता खोत, मैनुद्दीन बागवान, विष्णू माने, उबाठा शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख संजय विभुते, संग्राम माने, हरिदास लेंगरे आदी उपस्थित होते.
