आदर्श घोटाळाप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाकडून राज्याचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना नोटीस जारी करण्यात आली आहे. आदर्श घोटाळ्याच्या १३ आरोपींच्या यादीतून अशोक चव्हाण यांचे नाव वगळण्यात यावे यासाठी सीबीआयमार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात पुर्नविचार याचिका दाखल करण्यात आली आहे. अशोक चव्हाण राज्याचे महसुल मंत्री असताना ऑक्टोबर १९९९ ते ऑक्टोबर २००४ या कार्यकाळात आदर्श घोटाळा झाला होता. चव्हाण हे विद्यमान खासदार असल्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध खटला चालविण्यासाठी राज्यपालांची परवानगी आवश्यक होती. मात्र, महाराष्ट्राचे राज्यपाल के. शंकरनारायण यांनी आदर्श खटल्यात अशोक चव्हाणांवर फौजदारी खटला चालविण्यासाठी परवानगी नाकारली. त्यामुळे या खटल्यातून अशोक चव्हाण यांचे नाव वगळण्यात यावे मागणी सीबीआयने मुंबई उच्च न्यायालयाकडे केली होती. भारतीय दंडाविधान कायद्यानुसार खासदार असलेल्या चव्हाण यांच्यावर फौजदारी स्वरूपाचा खटला दाखल करण्यासाठी सीबीआयला विशेष परवानगीची आवश्यकता होती.
