लोकसत्ता प्रतिनिधी
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
सोलापूर : राजकीयदृष्ट्या नेहमीच संवेदनशील मानल्या जाणाऱ्या करमाळा तालुक्यात विधानसभा निवडणूक झाल्यानंतर थंड झालेले राजकीय वातावरण आदिनाथ सहकारी साखर कारखान्याच्या निमित्ताने पुन्हा पेटण्याची चिन्हे आहेत. निवडणूकपूर्व तयारीचा भाग म्हणून कारखान्याने प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) यांच्याकडे प्रारूप मतदारयादी सादर केली आहे.
करमाळ्याच्या राजकारणात नेहमीच केंद्रबिंदू ठरणाऱ्या आदिनाथ साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळाची मुदत यापूर्वी जून २०२२ मध्ये संपली होती. करोना महासाथीमुळे निवडणूक वेळेत झाली नव्हती. दरम्यान, ३० जून २०२३ पर्यंत पात्र सहकारी संस्थांची निवडणूक घेण्याचा आदेश राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने दिला होता. निवडणुकीसाठी खर्च भरण्याबाबत कारखाना प्रशासनाला सूचित केल्यानंतर तत्कालीन अध्यक्ष धनंजय डोंगरे यांनी १० लाख रुपये भरले होते. तेव्हा कारखान्याकडे २९ हजार १६८ मतदार होते. या निवडणुकीसाठी ३५ लाख २९ हजार ३२८ रुपये आवश्यक होते. मात्र, कारखान्याने उर्वरित सुमारे २५ लाखांची रक्कम भरण्यास असमर्थता दर्शविल्यामुळे कारखान्यावर प्रशासक नेमण्यात आले होते. त्याच सुमारास तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे स्वतः अनेक वर्षे बंद असलेल्या या कारखान्याचा गळीत हंगामाच्या शुभारंभासाठी आले होते. तत्कालीन मंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांच्यावर ‘आदिनाथ’च्या पालकत्वाची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. त्या वेळी प्रशासक मंडळावर शिवसेना शिंदे पक्षाचे जिल्हाप्रमुख महेश चिवटे व संजय गुटाळ कार्यरत होते. नंतर शिवसेनेकडून अपेक्षाभंग झाला.
आणखी वाचा-सांगलीत नशेसाठीची इंजेक्शन, गोळ्यांचा साठा जप्त
दरम्यान, भाजपचे आमदार रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनी लक्ष घालून कारखान्यावर दुसरे प्रशासक मंडळ नियुक्त करून आणले होते. परंतु त्याचाही उपयोग झाला नाही. या पार्श्वभूमीवर कारखान्याचे कार्यकारी संचालक अरुण बागनवर यांच्याकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, कारखान्याने प्रादेशिक सहसंचालक यांच्या आदेशानुसार मतदारयादी पाठवली आहे. कारखान्याकडे सध्या ४०५ सहकारी संस्था व २८ हजार ६८७ सभासद आहेत.
सहकारमहर्षी शंकरराव मोहिते-पाटील यांच्या मदतीने उभारलेला आदिनाथ सहकारी साखर कारखाना पुढे कधीही पूर्ण क्षमतेने चालला नाही. उलट, त्यात राजकारण शिरले. कधी मोहिते-पाटील, तर कधी जगताप किंवा बागल गटामध्ये कारखान्याच्या सत्तेसाठी संघर्ष झाला. अलीकडे अनेक वर्षे हा कारखाना बंद आहे.
आणखी वाचा-‘राजस्थान मल्टिस्टेट’मध्ये ठेवीदारांची फसवणूक
विधानसभा निवडणुकीत बदललेल्या राजकीय समीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर आदिनाथ साखर कारखान्याची निवडणूकही तेवढीच लक्षवेधी ठरण्याची चिन्हे दिसत आहेत. मोहिते-पाटील आणि त्यांचे समर्थक असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे आमदार नारायण पाटील, माजी आमदार संजय शिंदे, भाजपच्या रश्मी बागल, माजी आमदार जयवंत जगताप यांच्या भूमिकांकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. विशेषतः रश्मी बागल या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मदतीने आदिनाथ साखर कारखाना ताब्यात राहण्यासाठी मैदानात उतरल्यास मोहिते-पाटील यांची भूमिका काय असेल, याचीही उत्कंठा करमाळावासीयांना आतापासूनच लागली आहे.
सोलापूर : राजकीयदृष्ट्या नेहमीच संवेदनशील मानल्या जाणाऱ्या करमाळा तालुक्यात विधानसभा निवडणूक झाल्यानंतर थंड झालेले राजकीय वातावरण आदिनाथ सहकारी साखर कारखान्याच्या निमित्ताने पुन्हा पेटण्याची चिन्हे आहेत. निवडणूकपूर्व तयारीचा भाग म्हणून कारखान्याने प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) यांच्याकडे प्रारूप मतदारयादी सादर केली आहे.
करमाळ्याच्या राजकारणात नेहमीच केंद्रबिंदू ठरणाऱ्या आदिनाथ साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळाची मुदत यापूर्वी जून २०२२ मध्ये संपली होती. करोना महासाथीमुळे निवडणूक वेळेत झाली नव्हती. दरम्यान, ३० जून २०२३ पर्यंत पात्र सहकारी संस्थांची निवडणूक घेण्याचा आदेश राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने दिला होता. निवडणुकीसाठी खर्च भरण्याबाबत कारखाना प्रशासनाला सूचित केल्यानंतर तत्कालीन अध्यक्ष धनंजय डोंगरे यांनी १० लाख रुपये भरले होते. तेव्हा कारखान्याकडे २९ हजार १६८ मतदार होते. या निवडणुकीसाठी ३५ लाख २९ हजार ३२८ रुपये आवश्यक होते. मात्र, कारखान्याने उर्वरित सुमारे २५ लाखांची रक्कम भरण्यास असमर्थता दर्शविल्यामुळे कारखान्यावर प्रशासक नेमण्यात आले होते. त्याच सुमारास तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे स्वतः अनेक वर्षे बंद असलेल्या या कारखान्याचा गळीत हंगामाच्या शुभारंभासाठी आले होते. तत्कालीन मंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांच्यावर ‘आदिनाथ’च्या पालकत्वाची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. त्या वेळी प्रशासक मंडळावर शिवसेना शिंदे पक्षाचे जिल्हाप्रमुख महेश चिवटे व संजय गुटाळ कार्यरत होते. नंतर शिवसेनेकडून अपेक्षाभंग झाला.
आणखी वाचा-सांगलीत नशेसाठीची इंजेक्शन, गोळ्यांचा साठा जप्त
दरम्यान, भाजपचे आमदार रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनी लक्ष घालून कारखान्यावर दुसरे प्रशासक मंडळ नियुक्त करून आणले होते. परंतु त्याचाही उपयोग झाला नाही. या पार्श्वभूमीवर कारखान्याचे कार्यकारी संचालक अरुण बागनवर यांच्याकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, कारखान्याने प्रादेशिक सहसंचालक यांच्या आदेशानुसार मतदारयादी पाठवली आहे. कारखान्याकडे सध्या ४०५ सहकारी संस्था व २८ हजार ६८७ सभासद आहेत.
सहकारमहर्षी शंकरराव मोहिते-पाटील यांच्या मदतीने उभारलेला आदिनाथ सहकारी साखर कारखाना पुढे कधीही पूर्ण क्षमतेने चालला नाही. उलट, त्यात राजकारण शिरले. कधी मोहिते-पाटील, तर कधी जगताप किंवा बागल गटामध्ये कारखान्याच्या सत्तेसाठी संघर्ष झाला. अलीकडे अनेक वर्षे हा कारखाना बंद आहे.
आणखी वाचा-‘राजस्थान मल्टिस्टेट’मध्ये ठेवीदारांची फसवणूक
विधानसभा निवडणुकीत बदललेल्या राजकीय समीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर आदिनाथ साखर कारखान्याची निवडणूकही तेवढीच लक्षवेधी ठरण्याची चिन्हे दिसत आहेत. मोहिते-पाटील आणि त्यांचे समर्थक असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे आमदार नारायण पाटील, माजी आमदार संजय शिंदे, भाजपच्या रश्मी बागल, माजी आमदार जयवंत जगताप यांच्या भूमिकांकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. विशेषतः रश्मी बागल या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मदतीने आदिनाथ साखर कारखाना ताब्यात राहण्यासाठी मैदानात उतरल्यास मोहिते-पाटील यांची भूमिका काय असेल, याचीही उत्कंठा करमाळावासीयांना आतापासूनच लागली आहे.
