मुंबई महापालिकेत झालेल्या स्ट्रीट फर्निचर घोटाळ्याप्रकरणी आमदार आदित्य ठाकरे यांनी आवाज उठवला होता. आज विधानसभेतही याबाबत चर्चा झाली. यावेळी हे कंत्राट रद्द करण्यात आलं आहे. यावरून आदित्य ठाकरे यांनी महापालिकेविरोधात टीका केली आहे. कंत्राट रद्द झाले तरी महापालिकेकडून एक शब्दही उत्तर आलेलं नसून पालिकेने आता हे कंत्राट रद्द करावं, सर्व व्यवहार थांबवावेत असं आदित्य ठाकरे म्हणाले आहेत. आज त्यांनी विधान भवनाबाहेर माध्यमांशी संवाद साधला.
“स्ट्रीट फर्निचरवर आज विधान भवनात चर्चा झाली. स्ट्रीट फर्निचर कंत्राट रद्द केलं आहे. महापालिकेकडुन अजून एक शब्दही उत्तर आलेलं नाही. महापालिकेने उत्तर द्यावं. घोटाळ्याची निष्पक्ष चौकशी करावी यासाठी राज्यपालांना बीएमसीच्या रस्त्यावरील फर्निचर घोटाळ्याच्या विशिष्ट मागण्यांसह पत्र लिहिले होतं. आजही यासंदर्भातील पत्र लिहिलं आहे. ते कंत्राट रद्द केलं आहे की BMC कडून होल्ड करण्यात आलंय, याबद्दल स्पष्टता असणे आवश्यक आहे”, असं आदित्य ठाकरे म्हणाले.
“मुंबई महापालिकेने स्ट्रीट फर्निचर घोटाळ्यातील कंत्राटदाराला काम थांबवण्याचे आणि व्यवहार थांबवण्याचे आदेश द्यावेत. कामासाठी जे पैसे दिले आहेत ते पैसे परत घ्यावेत”, असंही आदित्य ठाकरे म्हणाले.
ठआमदार म्हणून मी काही कागदपत्रे मागवली आहेत. काही मिनिट्स मागवले आहेत. आमदार म्हणून पालिकेला जी मागणी केली आहे, ती कागदपत्रे मला द्यावीत. चोराने चोरी केली आणि सांगितलं की आता चोरी करणार नाही, तरी चोरी रद्द झालेली नाही. हा घोटाळा सिद्ध झालेला आहे. हा मोठा घोटाळा आहे आणि तो जनतेसमोर आला आहे. मी या श्रेयवादात जाणार नाही. मी मुंबईसाठी लढतोय, माझ्या महाराष्ट्रासाठी लढतोय आणि माझी मुंबई मी या लुटूरूंच्या हाती जाऊ देणार नाही”, असंही आदित्य ठाकरे म्हणाले.
काय आहे स्ट्रीट फर्निचर घोटाळा?
रस्त्यावरील फर्निचर खरेदी करण्याकरता सरकारकडून जानेवारी २०२३ मध्ये निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली होती. संबंधित वस्तू पुरवठा करणाच्या कोणताही अनुभव नसलेल्या कंपन्यांना हे कंत्राट देण्यात आले. या कंत्राटानुसार, फर्निचरमध्ये १३ वस्तूंचा समावेश होता आणि या वस्तू एकाच कंपनीकडून मिळणे अपेक्षित होते. मुंबई महापालिकेचे तब्बल २६३ कोटींचे हे कंत्राट होते. तर, ५ कोटी डिपॉझिट देण्याची अट देण्यात आली होती. तसंच, आरोग्य विभागातील खरेदी विभागाकडून हे टेंडर काढण्यात आलं होतं. हे टेंडर रस्ते विभागाने काढणे गरजेचे होते. त्यामुळे या टेंडरमध्ये घोटाळा झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर आदित्य ठाकरेंनी यावरून आवाज उठवला. खरेदी विभागातील अधिकाऱ्यांनी टेंडर फिक्सिंग केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. आदित्य ठाकरेंच्या प्रयत्नांनी अखेर हे टेंडर रद्द करण्यात आले आहे.
