मुंबई महापालिकेबाबतच्या कॅगच्या अहवालातले मुद्दे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत वाचून दाखवले. त्यानुसार महानगरपालिकेच्या कारभारात पारदर्शकता नाही. तसंच निविदा न काढताच कंत्राटदारांना कामं देण्यात आली असे मुद्दे कॅगच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहेत. फडणवीस म्हणाले की, मुंबई महापालिकेतील या भ्रष्टाचाराची योग्य यंत्रणेकडून चौकशीचा विचार केला जाईल.
दरम्यान, कॅगचा अहवाल देवेंद्र फडणवीस यांनी वाचल्यानंतर यावर आता शिवसेनेच्या ठाकरे गटाकडून उत्तरं येऊ लागली आहेत. आमदार आदित्य ठाकरे म्हणाले की, हिंमत असेल तर नाशिक, नागपूर, ठाणे आणि नवी मुंबई महानगरपालिकांची देखील कॅग चौकशी करावी. पण त्यांच्यात हिंमत नाही आणि लाजही नाही. हे सगळं राजकीय आहे. बदनामीकरण सुरू आहे. मुंबई शहर बदनाम करायचं, मुंबई महानगरपालिकेला संपवून टाकण्याचा हा प्रयत्न आहे.
कॅगच्या अहवालातील प्रमुख निरीक्षणं
१) प्रमुख निरीक्षणांमध्ये असं आढळतं की मुंबई महापालिकेच्या दोन विभागांची २० कामं ही कोणतंही टेंडर न काढता देण्यात आली. जवळपास २१४ कोटींची ही कामं आहेत ज्यासाठी टेंडर काढलं गेलं नाही.
२) ४ हजार ७५५ कोटींची कामं ही कंत्राटदार, बीएमसी यांच्यात करारच झाला नाही. त्यामुळे महापालिकेला त्यांच्यावर कारवाईचा अधिकार उरला नाही.
३) ३ हजार ३५७ कोटींच्या महापालिकेच्या १३ कामांना थर्ड पार्टी ऑडिटर नेमला गेला नाही. त्यामुळे ही कामं नेमकी कशी झाली आहे हे पाहण्याची यंत्रणा उपलब्ध नाही.
४) कॅगने यासंदर्भात असं म्हटलं आहे की पारदर्शकतेचा अभाव, ढिसाळ नियोजन आणि निधीचा निष्काळजीपणे वापर हे निरीक्षण कॅगने अहवालात नोंदवलं आहे.
हे ही वाचा >> मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीसाठी ‘कॅग’चा अहवाल भाजपला फायदेशीर, ठाकरे गटावर कुरघोडी
५) दहीसरमध्ये ३२ हजार ३९४ चौरस मीटर जागा ज्यावर खेळाचे मैदान, बगीचा, मॅटर्निटी होम यासाठी ९३ च्या डीपीप्रमाणे राखीव होतं.डिसेंबर २०११ मध्ये महापालिकेने अधिग्रहणाचा ठराव केला आणि अंतिम जे मूल्यांकन केलं ते मूल्यांकन ३४९ कोटींचं केलं आहे. हे मूल्यांकन मूळ ठरवलं होतं त्यापेक्षा ७१६ टक्के जास्तीचं आहे.
दरम्यान, कॅगचा अहवाल देवेंद्र फडणवीस यांनी वाचल्यानंतर यावर आता शिवसेनेच्या ठाकरे गटाकडून उत्तरं येऊ लागली आहेत. आमदार आदित्य ठाकरे म्हणाले की, हिंमत असेल तर नाशिक, नागपूर, ठाणे आणि नवी मुंबई महानगरपालिकांची देखील कॅग चौकशी करावी. पण त्यांच्यात हिंमत नाही आणि लाजही नाही. हे सगळं राजकीय आहे. बदनामीकरण सुरू आहे. मुंबई शहर बदनाम करायचं, मुंबई महानगरपालिकेला संपवून टाकण्याचा हा प्रयत्न आहे.
कॅगच्या अहवालातील प्रमुख निरीक्षणं
१) प्रमुख निरीक्षणांमध्ये असं आढळतं की मुंबई महापालिकेच्या दोन विभागांची २० कामं ही कोणतंही टेंडर न काढता देण्यात आली. जवळपास २१४ कोटींची ही कामं आहेत ज्यासाठी टेंडर काढलं गेलं नाही.
२) ४ हजार ७५५ कोटींची कामं ही कंत्राटदार, बीएमसी यांच्यात करारच झाला नाही. त्यामुळे महापालिकेला त्यांच्यावर कारवाईचा अधिकार उरला नाही.
३) ३ हजार ३५७ कोटींच्या महापालिकेच्या १३ कामांना थर्ड पार्टी ऑडिटर नेमला गेला नाही. त्यामुळे ही कामं नेमकी कशी झाली आहे हे पाहण्याची यंत्रणा उपलब्ध नाही.
४) कॅगने यासंदर्भात असं म्हटलं आहे की पारदर्शकतेचा अभाव, ढिसाळ नियोजन आणि निधीचा निष्काळजीपणे वापर हे निरीक्षण कॅगने अहवालात नोंदवलं आहे.
हे ही वाचा >> मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीसाठी ‘कॅग’चा अहवाल भाजपला फायदेशीर, ठाकरे गटावर कुरघोडी
५) दहीसरमध्ये ३२ हजार ३९४ चौरस मीटर जागा ज्यावर खेळाचे मैदान, बगीचा, मॅटर्निटी होम यासाठी ९३ च्या डीपीप्रमाणे राखीव होतं.डिसेंबर २०११ मध्ये महापालिकेने अधिग्रहणाचा ठराव केला आणि अंतिम जे मूल्यांकन केलं ते मूल्यांकन ३४९ कोटींचं केलं आहे. हे मूल्यांकन मूळ ठरवलं होतं त्यापेक्षा ७१६ टक्के जास्तीचं आहे.
