महाराष्ट्रातील सत्तांतरासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुरु असणाऱ्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेचे नेते आदित्य ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील बंडखोर गटाला टोला लगावला आहे. अशापद्धतीने गट सरकारं बनवायला लागली तर राजकीय अस्थिरता निर्माण होईल अशी भीती व्यक्त करतानाच आदित्य ठाकरेंनी बंडखोरांना पुन्हा एकदा राजीनामा देऊन निवडणुका लढवण्याचं आव्हान दिलं आहे. मुंबईमध्ये कार्यकर्त्यांच्या भेटीगाठीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना आदित्य ठाकरेंनी सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीवर आपलं मत मांडलं.
नक्की पाहा >> Thackeray vs Shinde: फडणवीसांऐवजी शिंदेंना CM बनवण्यामागील कायदेशीर कारण आलं समोर; असा आहे BJP चा मास्टर प्लॅन
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीवर काय सांगाल, असा प्रश्न आदित्य यांना विचारण्यात आला. त्यावर उत्तर देताना आदित्य ठाकरेंनी, “आमचा न्याय देवतेवर पूर्णपणे विश्वास आहे. यावर मी काही बोलू इच्छित नाही कारण विषय न्यायप्रविष्ट आहे,” असं म्हटलं. पुढे आदित्य यांनी राज्यघटनेचा संदर्भ देत, “असे गट कुठेही सरकारं बनवायला लागले तर देशभरामध्ये मोठ्या प्रमाणात राजकीय अस्थिरता निर्माण होईल. हा प्रत्येक राजकीय पक्षासाठी धोका निर्माण होईल,” असंही मत व्यक्त केलं.
“आपल्याकडे अनेकदा राजकीय लोकांनी पक्ष बदलल्याचं आपण पाहिलं आहे पण कधीही महाराष्ट्रात अशी (बंडखोरीची) राजकीय संस्कृती नव्हती,” असंही आदित्य यांनी म्हटलं. त्याचप्रमाणे, “माझं अजूनही हे म्हणणं आहे की तुम्ही (बंडखोर) तिथं जात असाल, काही राजकीय दडपणं असतील. तुम्ही तिथे जात असाल तर तिथे आनंदात राहा. आमचं काहीही म्हणणं नाही. प्रमाणिक माणसाच्या पाठीत खंजीर खुपसल्याचं दु:ख नक्की आहे. तरी तुम्हाला तिथं राहायचं असेल तर निवडणुकीला सामोरे जा. जनता जे ठरवेल ते मान्य असेल आम्हाला,” असंही आदित्य यांनी म्हटलं.
आम्हीच मूळ शिवसेना, असा दावा एकनाथ शिंदे गटाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे केला असला तरी, न्यायालयीन सुनावणी झाल्याशिवाय निवडणूक आयोगाने कोणताही ठोस निर्णय घेऊ नये, असे निर्देश देत पुढील सुनावणी ८ ऑगस्टला घेण्याचं सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी गुरुवारच्या सुनावणीत जाहीर केलं. पाच किंवा त्यापेक्षा जास्त न्यायमूर्तीचे घटनापीठ स्थापन करण्याबाबतही सोमवारच्या सुनावणीत निर्णय घेतला जाईल असंही सरन्यायधीशांनी सांगितलं.
महाराष्ट्रातील सत्तांतरासंदर्भातील अत्यंत गुंतागुंतीचे आणि कायद्याच्या सखोल विश्लेषणाची गरज असलेले मुद्दे आत्तापर्यंत झालेल्या सुनावण्यांमध्ये मांडले गेले आहेत. हे प्रकरण शिंदे गट वा उद्धव ठाकरे गटाकडून घटनापीठाकडे सुपूर्द करण्याची विनंती न्यायालयाला करण्यात आलेली नाही. उलट, उद्धव गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिबल यांनी या प्रकरणावर तातडीने निकाल अपेक्षित असून घटनापीठाची गरज नाही, असा युक्तिवाद गुरुवारी झालेल्या सुनावणीमध्ये केला.
विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी शिंदे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेची नोटीस बजावल्यानंतर शिंदे गटाने सर्वात आधी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्या अनुषंगाने दोन्ही गटांनी दाखल केलेल्या एकंदर पाच याचिकांवर सरन्यायाधीशांच्या तीन सदस्यीय पीठासमोर सुनावणी होत आहे.
नक्की वाचा >> “तुमच्या धमक्यांना भीक घालणारी…”; नड्डांच्या ‘फक्त भाजपा टिकेल’वरुन शिवसेनेचा हल्लाबोल, गुजरात दंगल अन् मोदींचाही केला उल्लेख
सरन्यायाधीशांसमोर गुरुवारी झालेल्या सुनावणीमध्ये मूळ शिवसेना कोणाची आणि निवडणूक चिन्हावर कोणत्या गटाचा हक्क असेल, या दोन मुद्दय़ांच्या आधारावर केंद्रीय निवडणूक आयोग निकाल देऊ शकतो का, यासंदर्भात युक्तिवाद करण्यात आला. त्यावर, केंद्रीय निवडणूक आयोगाला या विषयावरील सुनावणी घेण्यास न्यायालयाने अनुमती दिली असून दोन्ही गटांचे म्हणणे ऐकून घेता येईल. मात्र, त्यावर कोणताही निर्णय घेता येणार नाही, असे निर्देश सरन्यायाधीशांनी आयोगाचे वकील अरिवद दातार यांना दिले. त्यामुळे पुढील आठवड्यात सोमवारी, ८ ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीपर्यंत उद्धव ठाकरे गटाला दिलासा मिळाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीवर काय सांगाल, असा प्रश्न आदित्य यांना विचारण्यात आला. त्यावर उत्तर देताना आदित्य ठाकरेंनी, “आमचा न्याय देवतेवर पूर्णपणे विश्वास आहे. यावर मी काही बोलू इच्छित नाही कारण विषय न्यायप्रविष्ट आहे,” असं म्हटलं. पुढे आदित्य यांनी राज्यघटनेचा संदर्भ देत, “असे गट कुठेही सरकारं बनवायला लागले तर देशभरामध्ये मोठ्या प्रमाणात राजकीय अस्थिरता निर्माण होईल. हा प्रत्येक राजकीय पक्षासाठी धोका निर्माण होईल,” असंही मत व्यक्त केलं.
“आपल्याकडे अनेकदा राजकीय लोकांनी पक्ष बदलल्याचं आपण पाहिलं आहे पण कधीही महाराष्ट्रात अशी (बंडखोरीची) राजकीय संस्कृती नव्हती,” असंही आदित्य यांनी म्हटलं. त्याचप्रमाणे, “माझं अजूनही हे म्हणणं आहे की तुम्ही (बंडखोर) तिथं जात असाल, काही राजकीय दडपणं असतील. तुम्ही तिथे जात असाल तर तिथे आनंदात राहा. आमचं काहीही म्हणणं नाही. प्रमाणिक माणसाच्या पाठीत खंजीर खुपसल्याचं दु:ख नक्की आहे. तरी तुम्हाला तिथं राहायचं असेल तर निवडणुकीला सामोरे जा. जनता जे ठरवेल ते मान्य असेल आम्हाला,” असंही आदित्य यांनी म्हटलं.
आम्हीच मूळ शिवसेना, असा दावा एकनाथ शिंदे गटाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे केला असला तरी, न्यायालयीन सुनावणी झाल्याशिवाय निवडणूक आयोगाने कोणताही ठोस निर्णय घेऊ नये, असे निर्देश देत पुढील सुनावणी ८ ऑगस्टला घेण्याचं सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी गुरुवारच्या सुनावणीत जाहीर केलं. पाच किंवा त्यापेक्षा जास्त न्यायमूर्तीचे घटनापीठ स्थापन करण्याबाबतही सोमवारच्या सुनावणीत निर्णय घेतला जाईल असंही सरन्यायधीशांनी सांगितलं.
महाराष्ट्रातील सत्तांतरासंदर्भातील अत्यंत गुंतागुंतीचे आणि कायद्याच्या सखोल विश्लेषणाची गरज असलेले मुद्दे आत्तापर्यंत झालेल्या सुनावण्यांमध्ये मांडले गेले आहेत. हे प्रकरण शिंदे गट वा उद्धव ठाकरे गटाकडून घटनापीठाकडे सुपूर्द करण्याची विनंती न्यायालयाला करण्यात आलेली नाही. उलट, उद्धव गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिबल यांनी या प्रकरणावर तातडीने निकाल अपेक्षित असून घटनापीठाची गरज नाही, असा युक्तिवाद गुरुवारी झालेल्या सुनावणीमध्ये केला.
विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी शिंदे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेची नोटीस बजावल्यानंतर शिंदे गटाने सर्वात आधी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्या अनुषंगाने दोन्ही गटांनी दाखल केलेल्या एकंदर पाच याचिकांवर सरन्यायाधीशांच्या तीन सदस्यीय पीठासमोर सुनावणी होत आहे.
नक्की वाचा >> “तुमच्या धमक्यांना भीक घालणारी…”; नड्डांच्या ‘फक्त भाजपा टिकेल’वरुन शिवसेनेचा हल्लाबोल, गुजरात दंगल अन् मोदींचाही केला उल्लेख
सरन्यायाधीशांसमोर गुरुवारी झालेल्या सुनावणीमध्ये मूळ शिवसेना कोणाची आणि निवडणूक चिन्हावर कोणत्या गटाचा हक्क असेल, या दोन मुद्दय़ांच्या आधारावर केंद्रीय निवडणूक आयोग निकाल देऊ शकतो का, यासंदर्भात युक्तिवाद करण्यात आला. त्यावर, केंद्रीय निवडणूक आयोगाला या विषयावरील सुनावणी घेण्यास न्यायालयाने अनुमती दिली असून दोन्ही गटांचे म्हणणे ऐकून घेता येईल. मात्र, त्यावर कोणताही निर्णय घेता येणार नाही, असे निर्देश सरन्यायाधीशांनी आयोगाचे वकील अरिवद दातार यांना दिले. त्यामुळे पुढील आठवड्यात सोमवारी, ८ ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीपर्यंत उद्धव ठाकरे गटाला दिलासा मिळाला आहे.
