पूर्व विदर्भ राहणार ”अ-साक्षर”
आदिवासी विकास खात्यातील अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्ट वृत्तीमुळे शासनाने तीन वर्षांपूर्वी सुरू केलेली आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांना संगणक साक्षर करण्याची योजना पूर्व विदर्भात पूर्णपणे बारगळली आहे. माध्यमिक शाळांमधून शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आता संगणकाचे ज्ञान आवश्यक झाल्याने अनेक शाळांनी त्यावर आधारीत अभ्यासक्रम सुरू केले आहेत. राज्यातील दुर्गम भागात असलेल्या आदिवासी विकास खात्याच्या आश्रमशाळा मात्र या अभ्यासक्रमापासून वंचित होत्या. या शाळांमधून शिकणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांना संगणकाचे शिक्षण देण्यासाठी आदिवासी विकास खात्याने १४ जानेवारी २००९ ला एक शासन निर्णय जारी केला. हा निर्णय घेण्यापूर्वी राज्यभरातील २८८ माध्यमिक आश्रमशाळांना १७२८ संगणकाचे वाटप शासनाकडून करण्यात आले. या संगणकाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षित करण्यासाठी आश्रमशाळांमधील शिक्षकांवरच जबाबदारी टाकणे अपेक्षित होते. नेमकी इथेच या खात्यातील भ्रष्ट वृत्ती आड आली. शाळांमधील शिक्षक संगणक प्रशिक्षित नाहीत असे कारण देत हे प्रशिक्षण देण्यासाठी बाहेरच्या तज्ञ संस्थांना कंत्राट देण्यात यावे असा निर्णय शासनाने घेतला. या प्रशिक्षणासाठी संस्थांची निवड करताना त्यांच्या संचालकांची गुणवत्ता, आजवर केलेले काम लक्षात घ्यावे, असेही शासनाने सुचवले होते. आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या जास्त असल्याने एका प्रकल्पात एकापेक्षा जास्त संस्थांची निवड करावी असेही शासनाचे म्हणणे होते.
या निर्णयाचा आधार घेत अधिकाऱ्यांनी मात्र पूर्व विदर्भातील गडचिरोली, चंद्रपूर, भंडारा व गोंदिया या चार जिल्हय़ांसाठी यवतमाळच्या राजा शिवछत्रपती कला क्रीडा व शिक्षण संस्थेची निवड केली. ज्या शाळांमध्ये संगणक आहेत तेथे प्रती विद्यार्थी ५० रूपये महिना तर जेथे संगणक नाहीत तेथे ६० रूपये या संस्थेला मिळतील असे ठरवण्यात आले. या संस्थेने प्रत्येक शाळांमध्ये प्रशिक्षक नेमून हे काम पूर्ण करावे असा करार सुद्धा आदिवासी विकास खात्याच्या अप्पर आयुक्तांनी या संस्थेसोबत केला. प्रत्यक्षात या संस्थेने पहिल्याच वर्षी अनेक शाळांमध्ये प्रशिक्षकच नेमले नाहीत. तरीही पहिली दोन वर्ष या संस्थेला संपूर्ण देयके अदा करण्यात आली. नंतर आश्रमशाळांच्या तपासणीची मोहीम शासनाच्या वतीने हाती घेण्यात आली. त्यात बहुसंख्य विद्यार्थी संगणक साक्षर नाहीत असे लक्षात आले. या संबंधीचा अहवाल शासनाला सादर झाल्यानंतर या संस्थेची देयके मंजूर करण्यात येऊ नयेत, असे आदेश देण्यात आले. एक वर्षांपूर्वी हे आदेश आल्यानंतर आता विद्यार्थ्यांना संगणक साक्षर करण्याचे काम पूर्णपणे थांबले आहे. अनेक शाळांमध्ये शासनाकडून मिळालेले संगणक धूळ खात पडले आहेत. आता एक वर्षांनंतर या खात्यातील अधिकाऱ्यांना पुन्हा विद्यार्थ्यांना संगणक साक्षर करावे याची जाणीव झाली आहे. यावेळी या खात्याने प्रशिक्षणाची जबाबदारी थेट मुंबईतील एका संस्थेवर टाकली आहे. या संबंधीचे आदेश लवकरच निघणार असल्याची माहिती खात्यातील सूत्रांनी दिली. विदर्भातलीच संस्था विद्यार्थ्यांना संगणकाचे प्रशिक्षण देऊ शकली नाही, हे गेल्या तीन वर्षांत स्पष्ट झाले असताना आता मुंबईची संस्था या भागात येऊन काय दिवे लावणार ? असा सवाल आता विचारला जात आहे.
