उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ कोल्हापूरमध्ये सुरू होण्यासाठी लढा चालू राहील. तोपर्यंत येथे ‘सर्किट बेंच’ सुरू करण्यास बार असोसिएशनने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याशी झालेल्या चर्चेवेळी सहमती दर्शविली. तथापि सर्किट बेंच सुरू होण्याची अधिसूचना प्रसिध्द होईपर्यंत वकिलांचे बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरूच राहणार आहे, अशी माहिती मुंबई उच्च न्यायालय कोल्हापूर खंडपीठ कृती समितीचे निमंत्रक अॅड. शिवाजीराव राणे यांनी गुरुवारी पत्रकारांना दिली.
कोल्हापुरात उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ सुरू होण्यासाठी सहा जिल्ह्य़ातील वकिलांनी बेमुदत कामबंदचे आंदोलन सुरू केले आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हे कोल्हापूर दौऱ्यावर आल्यावर त्यांच्याशी वकिलांच्या प्रतिनिधींनी दोन वेळा चर्चा केली. बुधवारी रात्री झालेल्या चर्चेवेळी मुख्यमंत्र्यांनी खंडपीठाचा चेंडू कोर्टात लगावला होता. यामुळे समाधानी न झालेल्या वकिलांनी आपले आंदोलन पुढे सुरू ठेवतानाच मुख्यमंत्री चव्हाण शहरात असतांना कोल्हापूर बंदच्या आंदोलनाची हाक दिली. या आंदोलनाला शहरात उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला.
या पाश्र्वभूमीवर मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी उच्च न्यायालय कोल्हापूर खंडपीठ कृती समितीला गुरुवारी दुपारी चर्चेसाठी पुन्हा एकदा निमंत्रित केले. बैठकीस कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्य़ातील बार असोसिएशनचे अध्यक्ष व खंडपीठ कृती समितीचे प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते. बैठकी वेळी मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी खंडपीठ सुरू होण्यासाठी काही कालावधी जाणार असल्याचे नमूद करून तात्पुरत्या स्वरूपात सर्किट बेंच सुरू होण्यासाठी प्रस्ताव द्यावा. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तो मंजूर करून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांकडे पाठवून त्यास मंजुरी मिळण्यासाठी गतीने प्रयत्न केले जातील, असे आश्वासन दिले.
खंडपीठासाठी ठाम असलेल्या वकिलांनीही आपली भूमिका काहीशी नरमाईची घेत सर्किट बेंच सुरू होण्यासाठी तयारी दर्शविली. मात्र, बेमुदत कामबंद आंदोलन मागे घेण्याची मुख्यमंत्री चव्हाण यांची सूचना त्यांनी फेटाळून लावली. याबाबत खंडपीठ कृती समितीचे निमंत्रक अॅड.राणे म्हणाले, कोल्हापूरमध्ये सर्किट बेंच सुरू होण्याबाबतची अधिसूचना जारी होत नाही, तोपर्यंत आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही. सर्किट बेंच सुरू होण्याबाबतच्या प्रस्तावाचे पत्र आज रात्रीच मुख्यमंत्री चव्हाण यांना कराडमध्ये सादर केले जाणार आहे.
