नेत्यांशी ‘जुळवून’ घेण्याच्या संदेशामुळे प्रशासन संभ्रमात!

बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना मंत्रालयातून अटकाव
भीषण दुष्काळात नियमांनी चालणारा अधिकारी अशी ओळख असणारे बीडचे जिल्हाधिकारी सुनील केंद्रेकर यांना पुन्हा रूजू होण्यास मंत्रालयातून अटकाव करण्यात आला. प्रामाणिक अधिकारी नको, अशी भूमिका घेत बीडच्या राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे तक्रारी केल्या. विशेष म्हणजे त्यास मुख्यमंत्र्यांनी मूकसंमती दिल्याने स्थानिक नेत्यांशी जुळवून घ्या, असा संदेश प्रशासनात गेला आहे.
जिल्हाधिकारी केंद्रेकर यांनी बीड जिल्ह्य़ातील ‘टँकर’चा घोटाळा, सेतू सुविधा केंद्राचे कंत्राट रद्द करण्याची शिफारस, आरटीओ कार्यालयातील दलालांना घरचा रस्ता दाखविल्याने सर्वसामान्यांना प्रशासनाकडून दिलासा मिळेल, असे वातावरण निर्माण केले होते. असे करताना कंत्राटदार कार्यकर्त्यांना बराच त्रास झाला. परिणामी, पालकमंत्री जयदत्त क्षीरसागर, महसूलमंत्री प्रकाश सोळंके यांच्यासह आमदारांसमवेत त्यांचे खटके उडाले. त्यांनी तक्रारी करीत केंद्रेकर यांनी पुन्हा रुजू होऊ नये, यासाठी प्रयत्न केले. मंत्रालयातून ‘निर्देश’ आल्याने मराठवाडय़ात आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
यापूर्वी मराठवाडय़ातील प्रामाणिक अधिकाऱ्यांच्या तक्रारी नेत्यांनी केल्या. उस्मानाबादचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ. प्रवीण गेडाम यांची तक्रार पालकमंत्री मधुकरराव चव्हाण यांनी केली. त्यांची बदली व्हावी या साठी खास जोर लावला. जालन्याचे जिल्हाधिकारी तुकाराम मुंढे यांनीही चांगले काम केले होते. स्टील उद्योगामुळे होणाऱ्या प्रदूषणाकडे कोणीच लक्ष देत नव्हते. मुंढे यांनी ५६जणांना नोटिसा दिल्या. प्रशासनातील वेगवेगळ्या कामांत भ्रष्टाचार होऊ नये, या साठी ते सजग होते. मात्र, त्यांची बदलीही पालकमंत्र्यांच्या तक्रारीमुळे करण्यात आली. उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री राजेश टोपे व जिल्हाधिकारी मुंढे यांच्यातील खटके सर्वश्रुत आहेत. उस्मानाबादचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत गुडेवार यांच्या बदलीनंतरही मोठे आंदोलन झाले होते. लातूरचे आमदार अमित देशमुख यांनी महापालिका आयुक्त रघुवंशी यांचीही अशाच प्रकारे तक्रार केली होती. प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना काम करू देण्याऐवजी त्यांच्या वरिष्ठांकडे सतत तक्रारी केल्याने मराठवाडय़ात चांगले अधिकारी येण्यास तयार नसल्याचे वातावरण आहे. जिल्हाधिकारी म्हणून केंद्रेकर कोठे कमी पडले, त्यांनी प्रामाणिक काम केले नाही काय, असे प्रश्न आता विचारले जात आहेत. त्याची उत्तरे मात्र दिली जात नाहीत. मुख्यमंत्र्यांकडे केंद्रेकरांची बदली करावी, यासाठी दोनदा शिष्टमंडळे गेली. पहिल्या वेळी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बदलीचा प्रश्नच त्यांनी उडवून लावला होता. मात्र, काही राष्ट्रवादीचे नेते कमालीचे आग्रही असल्याने केंद्रेकरांनी पुन्हा रुजू होऊ नये, असे तोंडी आदेश दिले गेले आहेत. त्यांची अद्यापि बदली झाली नसली तरी ती कोणत्याही क्षणी होईल, असे सांगितले जाते. त्यामुळे सरकार प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना संरक्षण देणार की नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
सुनील केंद्रेकर यांनी बीडमध्ये गौणखनिज व वाळू उपशातील अपहार बाहेर काढले होते. चारा छावण्यांची निगराणी वेगळ्या पद्धतीने सुरू केली होती. ज्यांनी चारा छावण्या चालविल्या, त्या संस्थांची देयके मंजूर करताना शेणाची रक्कम प्रशासनाने कापून घेतली होती. या त्यांच्या निर्णयामुळे नाराज असलेल्या कार्यकर्त्यांनी त्यांना रुजू होण्यापासून थांबविले. त्यामुळे नियमांनी प्रशासन चालवावे, यापेक्षाही स्थानिक नेत्यांशी जुळवून घेऊन ते चालवावे, असा संदेश दिला जात आहे जो चुकीचा असल्याची प्रतिक्रिया मराठवाडय़ातून व्यक्त होत
आहे.