तपासणी न करताच लाखोंची बिले
मोहनीराज लहाडे
नगर : टँकर भरण्याच्या उद्भवाचे ठिकाण ते टँकरने पाणी पोहोच करावयाचे गाव, याचे अंतर निश्चित नाही, अंतराच्या प्रमाणपत्रात खाडाखोड, उद्भव निश्चित नसतानाही लांब अंतरावरून टँकर भरणे, टँकर पुरवठादाराला ठेक्याची मुदतवाढ न देताच देयके अदा करणे, प्रत्यक्ष अंतरापेक्षा अधिक बिले मंजूर करणे, अशा अनेक गैरव्यवहारांच्या पध्दती गेल्या पाच वर्षांतील टंचाई काळात टँकरने पाणीपुरवठा करताना राबवल्या गेल्या आहेत. स्थानिक निधी लेखापरीक्षा विभागाने त्याबद्दल आक्षेप नोंदवत या रकमा वसुलीचे आदेश दिले आहेत. टंचाई काळात टँकर पाणीपुरवठय़ासाठी वापरले जात होते की केवळ ठेकेदाराला बिले अदा करण्यासाठी, असा प्रश्न लेखापरीक्षकांचे आक्षेप पाहून उपस्थित केला जातो. टंचाई काळात प्रशासनाला टँकर पुरवठा करणाऱ्या बहुतांश संस्था या मंत्री, माजीमंत्री, लोकप्रतिनिधी यांच्या नावाच्या आहेत. त्यामुळे टँकरने पाणीपुरवठा करण्यातील या गैरव्यवहाराला लोकप्रतिनिधींचा आशीर्वाद लाभला काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
नाशिक विभागीय आयुक्तांच्या आदेशानुसार स्थानिक निधी लेखापरीक्षा विभागाच्या सहसंचालकांनी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे सन २०१५ ते २०१९ या कालावधीत केलेल्या खर्चाचे लेखापरीक्षण केले. त्याचा अहवाल नाशिक विभागाचे सहसंचालक जी. एन. देशमुख यांनी सादर केला आहे. या अहवालात अनेक गंभीर आक्षेप घेण्यात आले आहेत. टँकरने पाणीपुरवठा करण्यासाठी पाच वर्षांत ९३ कोटी १० लाख ९ हजार १५१ रुपयांचा खर्च करण्यात आला. मात्र विविध स्वरूपाच्या गंभीर आक्षेपांमुळे ८७ कोटी ४३ लाख २४ हजार ६१३ रुपयांचा खर्च तात्पुरत्या स्वरूपात अमान्य करण्यात आला आहे. या खर्चाची कागदपत्रेच तपासणी करणाऱ्या पथकाला उपलब्ध झालेली नाहीत. त्याचबरोबर १ कोटी ५३ लाख ५४ हजार ७९४ रुपयांचा खर्च अंतिम अमान्य करून त्याच्या वसुलीचे आदेश देण्यात आले आहेत. अहवालात नेवासे, शेवगाव येथे टँकर पुरवठय़ाचा ठेका संपलेला असतानाही त्याला मुदतवाढ न देताच बिले अदा करण्यात आली आहेत. पुरवठादारांना प्रति टँकर २ हजार रुपये अनामत रक्कम भरणे बंधनकारक आहे, मात्र ती बहुतांश ठिकाणी घेतली गेलेली नाही.
अनामत रक्कम न घेतल्यास त्यावर ५०० रुपये दंड आकारण्याच्या सूचना असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. टँकरच्या दर्शनी भागात उद्भवाचे ठिकाण व पाणी पोहोच करण्याच्या ठिकाणाचा फलक लावण्याचे बंधन होते, मात्र त्यासाठी कोठेही ५०० रु. दंडाची वसुली झाली नाही. अनेक संस्थांनी टँकरच्या क्षमतेचे प्रमाणपत्रही सादर केलेले नाही. या क्षमतेनुसार बिले अदा केली जातात. तरीही बिले अदा झाली. मिरी-तिसगाव योजना ते लोहगाव या अंतराच्या प्रमाणपत्रात खाडाखोड करण्यात आली आहे. त्यावर स्वाक्षरीही नाही. अंतराच्या प्रमाणपत्रात इतरही तालुक्यात खडाखोडी करण्यात आल्या आहेत. पाणीपुरवठय़ाचा उद्भव व प्रत्यक्ष टंचाईग्रस्त गावाचे अंतर याची खातरजमा बीडीओ व तहसीलदारांनी करणे आवश्यक असते, परंतु असे प्रमाणपत्र कोठेही दिले गेलेले नाही. तहसीलदार किंवा बीडीओ यांनी सूचना केली नसतानाही टँकर चालकांनी परस्पर उद्भव बदलले आहेत. पाथर्डीत उद्भव निश्चित केला नसतानाही तेथून टँकरच्या फेऱ्या करण्यात आल्या. टँकर धावले त्यापेक्षा अधिक अंतराची रक्कम प्रदान केल्याचे अनेक ठिकाणी लेखापरीक्षकांना आढळले. जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश प्राप्त नसतानाही परस्पर तालुका पातळीवर अनेक गावांना टँकर सुरू करण्यात आले. गावच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात ज्या क्षमतेचा टँकर मंजूर झाला, त्यापेक्षा अधिक क्षमतेच्या टँकरने पाणीपुरवठा केला गेला. टँकरचे दर क्षमतेच्या प्रमाणात ठरले गेले असल्याने अनेक ठिकाणी संस्थांना अधिक रकमा दिल्या गेल्या. जामखेड, पारनेर, शेवगाव, नगर, श्रीगोंदे येथे हे गैरव्यवहार घडले आहेत.
कर्जत, संगमनेर व नेवाश्याची अजब उदाहरणे
२०१७ मध्ये खाजगी टँकरचे भाडे रक्कम अदा करताना त्यातील एकूण ४९ लाख ९४ हजार ३०४ रुपयांचा धनादेश बीडीओंच्या नावे कपात करून तो पंचायत समिती स्तरावर ठेवण्यात आला. टंचाईची रक्कम कपात करण्याचे प्रयोजन काय, याचा खुलासा कर्जत बीडीओकडून मागवण्याचे आदेशही अहवालात देण्यात आले आहेत. संगमनेरमध्ये ३१ मार्च २०१६ रोजी आकस्मिक खर्चापोटी पाणीटंचाई वाहतूक भाडे म्हणून १ कोटी रुपये ठेकेदार वैभव लॉजिस्टिक (नाशिक) यांना प्रदान करण्यात आले. याबद्दलही खुलाशाची सूचना करण्यात आली आहे. नेवासा पंचायत समितीने टंचाई निवारणार्थ दिलेले ९९ लाख ८३ हजार ६१२ रुपये नियमबाह्यपणे जिल्हा परिषद सेसमध्ये वर्ग केले.
मोहनीराज लहाडे
नगर : टँकर भरण्याच्या उद्भवाचे ठिकाण ते टँकरने पाणी पोहोच करावयाचे गाव, याचे अंतर निश्चित नाही, अंतराच्या प्रमाणपत्रात खाडाखोड, उद्भव निश्चित नसतानाही लांब अंतरावरून टँकर भरणे, टँकर पुरवठादाराला ठेक्याची मुदतवाढ न देताच देयके अदा करणे, प्रत्यक्ष अंतरापेक्षा अधिक बिले मंजूर करणे, अशा अनेक गैरव्यवहारांच्या पध्दती गेल्या पाच वर्षांतील टंचाई काळात टँकरने पाणीपुरवठा करताना राबवल्या गेल्या आहेत. स्थानिक निधी लेखापरीक्षा विभागाने त्याबद्दल आक्षेप नोंदवत या रकमा वसुलीचे आदेश दिले आहेत. टंचाई काळात टँकर पाणीपुरवठय़ासाठी वापरले जात होते की केवळ ठेकेदाराला बिले अदा करण्यासाठी, असा प्रश्न लेखापरीक्षकांचे आक्षेप पाहून उपस्थित केला जातो. टंचाई काळात प्रशासनाला टँकर पुरवठा करणाऱ्या बहुतांश संस्था या मंत्री, माजीमंत्री, लोकप्रतिनिधी यांच्या नावाच्या आहेत. त्यामुळे टँकरने पाणीपुरवठा करण्यातील या गैरव्यवहाराला लोकप्रतिनिधींचा आशीर्वाद लाभला काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
नाशिक विभागीय आयुक्तांच्या आदेशानुसार स्थानिक निधी लेखापरीक्षा विभागाच्या सहसंचालकांनी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे सन २०१५ ते २०१९ या कालावधीत केलेल्या खर्चाचे लेखापरीक्षण केले. त्याचा अहवाल नाशिक विभागाचे सहसंचालक जी. एन. देशमुख यांनी सादर केला आहे. या अहवालात अनेक गंभीर आक्षेप घेण्यात आले आहेत. टँकरने पाणीपुरवठा करण्यासाठी पाच वर्षांत ९३ कोटी १० लाख ९ हजार १५१ रुपयांचा खर्च करण्यात आला. मात्र विविध स्वरूपाच्या गंभीर आक्षेपांमुळे ८७ कोटी ४३ लाख २४ हजार ६१३ रुपयांचा खर्च तात्पुरत्या स्वरूपात अमान्य करण्यात आला आहे. या खर्चाची कागदपत्रेच तपासणी करणाऱ्या पथकाला उपलब्ध झालेली नाहीत. त्याचबरोबर १ कोटी ५३ लाख ५४ हजार ७९४ रुपयांचा खर्च अंतिम अमान्य करून त्याच्या वसुलीचे आदेश देण्यात आले आहेत. अहवालात नेवासे, शेवगाव येथे टँकर पुरवठय़ाचा ठेका संपलेला असतानाही त्याला मुदतवाढ न देताच बिले अदा करण्यात आली आहेत. पुरवठादारांना प्रति टँकर २ हजार रुपये अनामत रक्कम भरणे बंधनकारक आहे, मात्र ती बहुतांश ठिकाणी घेतली गेलेली नाही.
अनामत रक्कम न घेतल्यास त्यावर ५०० रुपये दंड आकारण्याच्या सूचना असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. टँकरच्या दर्शनी भागात उद्भवाचे ठिकाण व पाणी पोहोच करण्याच्या ठिकाणाचा फलक लावण्याचे बंधन होते, मात्र त्यासाठी कोठेही ५०० रु. दंडाची वसुली झाली नाही. अनेक संस्थांनी टँकरच्या क्षमतेचे प्रमाणपत्रही सादर केलेले नाही. या क्षमतेनुसार बिले अदा केली जातात. तरीही बिले अदा झाली. मिरी-तिसगाव योजना ते लोहगाव या अंतराच्या प्रमाणपत्रात खाडाखोड करण्यात आली आहे. त्यावर स्वाक्षरीही नाही. अंतराच्या प्रमाणपत्रात इतरही तालुक्यात खडाखोडी करण्यात आल्या आहेत. पाणीपुरवठय़ाचा उद्भव व प्रत्यक्ष टंचाईग्रस्त गावाचे अंतर याची खातरजमा बीडीओ व तहसीलदारांनी करणे आवश्यक असते, परंतु असे प्रमाणपत्र कोठेही दिले गेलेले नाही. तहसीलदार किंवा बीडीओ यांनी सूचना केली नसतानाही टँकर चालकांनी परस्पर उद्भव बदलले आहेत. पाथर्डीत उद्भव निश्चित केला नसतानाही तेथून टँकरच्या फेऱ्या करण्यात आल्या. टँकर धावले त्यापेक्षा अधिक अंतराची रक्कम प्रदान केल्याचे अनेक ठिकाणी लेखापरीक्षकांना आढळले. जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश प्राप्त नसतानाही परस्पर तालुका पातळीवर अनेक गावांना टँकर सुरू करण्यात आले. गावच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात ज्या क्षमतेचा टँकर मंजूर झाला, त्यापेक्षा अधिक क्षमतेच्या टँकरने पाणीपुरवठा केला गेला. टँकरचे दर क्षमतेच्या प्रमाणात ठरले गेले असल्याने अनेक ठिकाणी संस्थांना अधिक रकमा दिल्या गेल्या. जामखेड, पारनेर, शेवगाव, नगर, श्रीगोंदे येथे हे गैरव्यवहार घडले आहेत.
कर्जत, संगमनेर व नेवाश्याची अजब उदाहरणे
२०१७ मध्ये खाजगी टँकरचे भाडे रक्कम अदा करताना त्यातील एकूण ४९ लाख ९४ हजार ३०४ रुपयांचा धनादेश बीडीओंच्या नावे कपात करून तो पंचायत समिती स्तरावर ठेवण्यात आला. टंचाईची रक्कम कपात करण्याचे प्रयोजन काय, याचा खुलासा कर्जत बीडीओकडून मागवण्याचे आदेशही अहवालात देण्यात आले आहेत. संगमनेरमध्ये ३१ मार्च २०१६ रोजी आकस्मिक खर्चापोटी पाणीटंचाई वाहतूक भाडे म्हणून १ कोटी रुपये ठेकेदार वैभव लॉजिस्टिक (नाशिक) यांना प्रदान करण्यात आले. याबद्दलही खुलाशाची सूचना करण्यात आली आहे. नेवासा पंचायत समितीने टंचाई निवारणार्थ दिलेले ९९ लाख ८३ हजार ६१२ रुपये नियमबाह्यपणे जिल्हा परिषद सेसमध्ये वर्ग केले.
