महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणाची सुनावणी पुन्हा एकदा पुढे ढकलण्यात आली आहे. आता ही सुनावणी १४ फेब्रुवारी रोजी होईल अशी माहिती सरन्यायाधीश डी. वाय चंद्रचूड यांनी दिली. या प्रकरणात हस्तक्षेप याचिका दाखल केलेल्या ॲड. असीम सरोदे यांनी एबीपी माझा या वृत्तवाहिनीशी बोलताना सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे ढकलेल्या तारखेवर भाष्य केले आहे. असीम सरोदे म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली तारीख ही दुःखद घटना वाटते. एवढ्या विलंबाने तारखा द्यायला नकोत. जर कुणी बेकायदेशीरपणे सत्ता काबीज केली असेल किंवा घटनाबाह्य पद्धतीने राज्य सरकार अस्तित्त्वात असल्याच्या शंका असतील तर घटनाबाह्य काम करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय नकळत परवानगी देत आहे का? असा प्रश्न यामुळे निर्माण होतो.
काय म्हणाले ॲड. असीम सरोदे
“महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचे प्रकरण हे मोठ्या खंडपीठाकडे जावे, अशी मतदारांतर्फे आमची मागणी आहे. नबम राबिया या प्रकरणाचा दाखला दिला जात आहे. मात्र ते प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे होते. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची गुंतागुंत राजकीय स्वरुपाने व्यापलेली आहे. त्यामुळे पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयाला आव्हान दिले जाऊ शकते. त्यामुळे हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे जावे, जेणेकरुन कायमस्वरुपी निर्णय होईल आणि महाराष्ट्रातील गोंधळाची परिस्थिती संपेल”, अशी अपेक्षा असीम सरोदे यांनी एबीपी माझाशी बोलताना व्यक्त केली.
हे ही वाचा >> अग्रलेख : शिवसेना विरुद्ध शिवसेना
विश्वंभर चौधरी, रंजना बेलखोडे, सौरभ अशोकराव यांनी वकील असीम सरोदे यांच्यामार्फत मतदान करणाऱ्या नागरिकांचेही म्हणणे ऐकले पाहीजे, असे नमूद करत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलेली आहे. व्होटर इंटव्हेशन पिटिशन अशी ही याचिका असून सर्वोच्च न्यायालयाने सरोदे यांची हस्तक्षेप याचिका मान्य केलेली आहे. २९ नोव्हेंबर २०२२ रोजी जेव्हा या प्रकरणाची सुनावणी झाली, तेव्हाही असीम सरोदे यांनी अंतिम निकाल लवकर लागेल का? याबाबत शंका उपस्थित केली होती. लोकाशाहीचे आरोग्य टिकवण्यासाठी लवकर निकाल लागणे गरजेचे असल्याचे त्यावेळी त्यांनी सांगितले होते. त्याच मताची पुन्हा एकदा मांडणी सरोदे यांच्याकडून करण्यात आली आहे.
