राज्यातील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे विरुद्ध उद्धव ठाकरे गटामधील सत्तासंघर्षांवर सर्वोच्च न्यायालयातील घटनापीठासमोरील सुनावणी चार आठवड्यांनी लांबणीवर पडली आहे. शिवसेनेतील फूट आणि आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भातील घटनात्मक मुद्द्यांच्या गुंतागुंतीच्या प्रकरणांवर २९ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होण्याची शक्यता असून, त्यानंतर नियमित सुनावणींमध्ये हे प्रकरण निकाली निघू शकेल असं सांगितलं जात आहे. मात्र या नव्या तारखेच्या घोषणेनंतर सध्या राज्यात सत्तेत असणारं शिंदे-फडणवीस सरकार हे घटनाबाह्य आहे का यावरुन आरोप प्रत्यारोप आणि चर्चा सुरु झाल्या आहेत. युवासेनेचे नेते आदित्य ठाकरे यांच्याकडून अनेकदा विद्यमान सरकार हे घटनाबाह्य असल्याचं म्हटलं जात आहे. असं असतानाच ज्येष्ठ वकील उज्ज्वल निकम यांनी यासंदर्भात भाष्य केलं आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

एका चर्चासत्रादरम्यान सतत या सरकारला घटनाबाह्य सरकार म्हटलं जात आहे. काय वाटतं तुम्हाला आताच्या परिस्थितीमध्ये सरकारला घटनाबाह्य म्हणणं योग्य ठरेल का? की घटनापीठाचा निकाल आल्यानंतरच याबद्दल विचार केला जाऊ शकतो? त्या निर्णयाआधी याबद्दल काही भाष्य करणं चुकीचं ठरेल का? असे प्रश्न उज्ज्वल निकम यांना ‘मुंबई तक’वरील चर्चासत्रात विचारण्यात आले. या प्रश्नांना उत्तर देताना निकम यांनी घडलेला घटनाक्रम हा फारच नियोजनपूर्व पद्धतीने करण्यात आल्याचं निकम यांनी म्हटलं आहे. इतकेचं नाही घडलेल्या घटनाक्रमातील तारखांसहीत निकम यांनी विश्लेषण केलं आहे.

आणखी वाचा

“राजकीय आरोप करणं हे सहाजिक आहे. मी आधीही सांगितलं होतं की प्रेमात आणि युद्ध सर्व काही माफ असतं. त्याच आधारे मी म्हणेन की प्रेमात आणि राजकारणात सर्व काही माफ असतं. मी प्रेम शब्द काढतो. कारण राजकारणात प्रेम कधीच नसतं केवळ सत्ता काबीज करण्याचा हेतू असतो. मग ती तुम्ही कोणत्या मार्गाने काहबीज करता हे महत्त्वाचं नसतं त्याला कायद्याचा मुलामा विधिज्ज्ञ देत असतात. राजकीय आरोप म्हणून घटनाबाह्य म्हणू शकतात. मात्र हा हुशारीने डाव टाकलेला आहे. मागेही मी तुम्हाला तारखा सांगितल्या होत्या. २८ जूनला शिंदे गटाची याचिका दाखल होते. त्यांना दिलासा मिळतो ११ जुलैचा. २९ जूनला राज्यपालांकडे प्रतिनिधी जातात. मात्र त्यामध्ये शिंदे गटाचा एकही आमदार नसतो. २९ जूननंतर राज्यपालांचं समाधान होतं. ते प्रस्तूत सरकारला सांगतात की बहुमत सिद्ध करा. ३० जूनला एकच विषय असतो अंजेड्यावर की आजच बहुमत सिद्ध करा. ३० जूनच्या आत उद्धवजी राजीनामा देतात. सरकार गडगडतं. या सगळ्या घटना तुम्ही पाहिल्या की या फार हुशारीने खेळल्या गेल्या आहेत,” असं निकम यांनी म्हटलं आहे.

“सगळा घटनाक्रम क्रोनोलॉजिकली पाहिला तर कायदाचा विद्यार्थी म्हणून मला हे घटनाबाह्य सरकार आहे असं म्हणता येणार नाही. राजकीय आरोप म्हणाल तर शिंदे गटाचीही बाजू घ्यायची नाही आणि ठाकरे गटाचीही बाजू घ्यायची नाही,” असं निकम यांनी स्पष्ट केलं आहे.

याच मुलाखतीमध्ये पुढे निकम यांना, २ ते ३ जुलैला नवीन अध्यक्षांची नेमणूक केली जाते. याचा अर्थ असा की जोपर्यंत आमदारांना उपसभापती नरहरी झिरवळ यांच्यासमोर आपली बाजू मांडण्यासाठी जी मुदत देण्यात आली होती त्याआधीच नवीन सभापती स्थानापन्न झाले होते. त्यामुळे आता उत्तर सभापतींकडे द्यावं की उपसभापतींकडे द्यावं याबद्दला संभ्रम कायम आहे. आता पुढील सुनावणी ही सभापतींकडे होणार असा अर्थ काढायचा का आपण? असा प्रश्न विचारण्यात आला.

“हा तुमचा जो प्रश्न आहे की ते (शिंदे गटातील आमदार) पुन्हा उत्तर देऊ शकतात का? तर याचं उत्तर नाही असं आहे. सर्वोच्च न्यायालय म्हणेल झिरवळ यांनी जी नोटीस पाठवली होती. त्याला या आमदारांनी ज्याच्यासमोर उत्तर दिलं त्यांनी ते ठरवावं. मग ते नरहरी झिरवळ असतील किंवा नार्वेकरांनी द्यावं हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय असेल. सर्वोच्च न्यायालय म्हणेल की नोटीसमध्ये स्वइच्छेने सदस्यत्व सोडण्याचा उल्लेख असेल तर त्यावर युक्तीवाद होऊ शकतो. सभागृहात चर्चा होऊ शकते. मग या विषयावर निर्णय होऊ शकते. पुन्हा सर्वोच्च न्यायालय आहेच. त्यामुळे हा विषय इथेच संपत नाही. हा विषय पुन्हा विधीमंडळ आणि सर्वोच्च न्यायालयामध्ये जाऊ शकतो,” असं निकम यांनी सांगितलं.

एका चर्चासत्रादरम्यान सतत या सरकारला घटनाबाह्य सरकार म्हटलं जात आहे. काय वाटतं तुम्हाला आताच्या परिस्थितीमध्ये सरकारला घटनाबाह्य म्हणणं योग्य ठरेल का? की घटनापीठाचा निकाल आल्यानंतरच याबद्दल विचार केला जाऊ शकतो? त्या निर्णयाआधी याबद्दल काही भाष्य करणं चुकीचं ठरेल का? असे प्रश्न उज्ज्वल निकम यांना ‘मुंबई तक’वरील चर्चासत्रात विचारण्यात आले. या प्रश्नांना उत्तर देताना निकम यांनी घडलेला घटनाक्रम हा फारच नियोजनपूर्व पद्धतीने करण्यात आल्याचं निकम यांनी म्हटलं आहे. इतकेचं नाही घडलेल्या घटनाक्रमातील तारखांसहीत निकम यांनी विश्लेषण केलं आहे.

आणखी वाचा

“राजकीय आरोप करणं हे सहाजिक आहे. मी आधीही सांगितलं होतं की प्रेमात आणि युद्ध सर्व काही माफ असतं. त्याच आधारे मी म्हणेन की प्रेमात आणि राजकारणात सर्व काही माफ असतं. मी प्रेम शब्द काढतो. कारण राजकारणात प्रेम कधीच नसतं केवळ सत्ता काबीज करण्याचा हेतू असतो. मग ती तुम्ही कोणत्या मार्गाने काहबीज करता हे महत्त्वाचं नसतं त्याला कायद्याचा मुलामा विधिज्ज्ञ देत असतात. राजकीय आरोप म्हणून घटनाबाह्य म्हणू शकतात. मात्र हा हुशारीने डाव टाकलेला आहे. मागेही मी तुम्हाला तारखा सांगितल्या होत्या. २८ जूनला शिंदे गटाची याचिका दाखल होते. त्यांना दिलासा मिळतो ११ जुलैचा. २९ जूनला राज्यपालांकडे प्रतिनिधी जातात. मात्र त्यामध्ये शिंदे गटाचा एकही आमदार नसतो. २९ जूननंतर राज्यपालांचं समाधान होतं. ते प्रस्तूत सरकारला सांगतात की बहुमत सिद्ध करा. ३० जूनला एकच विषय असतो अंजेड्यावर की आजच बहुमत सिद्ध करा. ३० जूनच्या आत उद्धवजी राजीनामा देतात. सरकार गडगडतं. या सगळ्या घटना तुम्ही पाहिल्या की या फार हुशारीने खेळल्या गेल्या आहेत,” असं निकम यांनी म्हटलं आहे.

“सगळा घटनाक्रम क्रोनोलॉजिकली पाहिला तर कायदाचा विद्यार्थी म्हणून मला हे घटनाबाह्य सरकार आहे असं म्हणता येणार नाही. राजकीय आरोप म्हणाल तर शिंदे गटाचीही बाजू घ्यायची नाही आणि ठाकरे गटाचीही बाजू घ्यायची नाही,” असं निकम यांनी स्पष्ट केलं आहे.

याच मुलाखतीमध्ये पुढे निकम यांना, २ ते ३ जुलैला नवीन अध्यक्षांची नेमणूक केली जाते. याचा अर्थ असा की जोपर्यंत आमदारांना उपसभापती नरहरी झिरवळ यांच्यासमोर आपली बाजू मांडण्यासाठी जी मुदत देण्यात आली होती त्याआधीच नवीन सभापती स्थानापन्न झाले होते. त्यामुळे आता उत्तर सभापतींकडे द्यावं की उपसभापतींकडे द्यावं याबद्दला संभ्रम कायम आहे. आता पुढील सुनावणी ही सभापतींकडे होणार असा अर्थ काढायचा का आपण? असा प्रश्न विचारण्यात आला.

“हा तुमचा जो प्रश्न आहे की ते (शिंदे गटातील आमदार) पुन्हा उत्तर देऊ शकतात का? तर याचं उत्तर नाही असं आहे. सर्वोच्च न्यायालय म्हणेल झिरवळ यांनी जी नोटीस पाठवली होती. त्याला या आमदारांनी ज्याच्यासमोर उत्तर दिलं त्यांनी ते ठरवावं. मग ते नरहरी झिरवळ असतील किंवा नार्वेकरांनी द्यावं हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय असेल. सर्वोच्च न्यायालय म्हणेल की नोटीसमध्ये स्वइच्छेने सदस्यत्व सोडण्याचा उल्लेख असेल तर त्यावर युक्तीवाद होऊ शकतो. सभागृहात चर्चा होऊ शकते. मग या विषयावर निर्णय होऊ शकते. पुन्हा सर्वोच्च न्यायालय आहेच. त्यामुळे हा विषय इथेच संपत नाही. हा विषय पुन्हा विधीमंडळ आणि सर्वोच्च न्यायालयामध्ये जाऊ शकतो,” असं निकम यांनी सांगितलं.