मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह अन्य शिवसेना आमदारांविरोधात अपात्रतेच्या प्रलंबित नोटिशींवर तातडीने निर्णय घेण्याचा निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करत ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्या याचिकेवर आज ( १४ जुलै ) सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. दोन आठवड्यांत आपले उत्तर सादर करावे, अशी नोटीस सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना बजावली आहे. त्यावर ज्येष्ठ वकील उज्ज्वल निकम यांनी भाष्य केलं आहे. ते ‘टीव्ही ९ मराठी’शी बोलत होते.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
