मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह अन्य शिवसेना आमदारांविरोधात अपात्रतेच्या प्रलंबित नोटिशींवर तातडीने निर्णय घेण्याचा निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करत ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्या याचिकेवर आज ( १४ जुलै ) सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. दोन आठवड्यांत आपले उत्तर सादर करावे, अशी नोटीस सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना बजावली आहे. त्यावर ज्येष्ठ वकील उज्ज्वल निकम यांनी भाष्य केलं आहे. ते ‘टीव्ही ९ मराठी’शी बोलत होते.
उज्ज्वल निकम म्हणाले, “हा न्यायालयीन प्रक्रियेचा भाग आहे. सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येते, तेव्हा सकृतदर्शनी न्यायालयाला तथ्य वाटत असेल; तर न्यायालय प्रतिपक्षाला नोटीस बजावत असते. त्यामुळे याचिकाकर्ते सुनील प्रभूंनी घेतलेल्या आक्षेपांवर विधानसभा अध्यक्षांचं उत्तर मागण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे.”
हेही वाचा : “चाणक्य अन् त्यांची कूटनीती…”, उद्धव ठाकरेंचं देवेंद्र फडणवीसांना प्रत्युत्तर
नोटीशीला उत्तर देणं बंधनकारक आहे का? असा प्रश्न विचारल्यावर उज्ज्वल निकम यांनी सांगितलं की, “याबाबत विधानसभा अध्यक्षांनी ठरवायचं आहे. विधानसभा ही सार्वभौम संस्था आहे. तर, सर्वोच्च न्यायालय ही सर्वोच्च संस्था आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकेवर विधानसभा अध्यक्षांचं उत्तर मागितलं आहे. आतापर्यंत अपात्रतेबाबत काय कार्यवाही करण्यात आली, याचा आढावा सर्वोच्च न्यायालय घेऊ शकते.”
हेही वाचा : “विधानसभा अध्यक्षांकडून निर्णयाची अपेक्षा नाही, कारण…”, संजय राऊत यांची टीका
“इतिहास पाहता विधिमंडळ अध्यक्षांनी काही प्रसंगी न्यायालयाच्या आदेशाचं पालन केलं नाही, असं दिसत आहे. पण, याप्रकरणी काय होईल, हे आज सांगता येणार नाही. विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घेतल्यावर भाष्य करता येईल,” असं उज्ज्वल निकम यांनी स्पष्ट केलं आहे.