कामगारांच्या संपामुळे त्रस्त होत अल्ट्राटेक सिमेंटने कारखाना बंद करण्याचा निर्णय जाहीर केल्याने ‘अ‍ॅडव्हान्टेज विदर्भ’च्या माध्यमातून विदर्भात नवे उद्योग आणण्याच्या आघाडी सरकारच्या प्रयत्नांना प्रारंभीच मोठा धक्का बसला आहे. अल्ट्राटेकमधील वादामुळे विदर्भात उद्योगासाठी अनुकूल वातावरण नाही, असा संदेश जात असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
गेल्या तीन महिन्यांपासून कामगारांचे आंदोलन व संपाला सामोरे जाणाऱ्या गडचांदूरजवळील अल्ट्राटेक सिमेंट उद्योगाने येत्या २२ मार्चपासून कारखाना बंद करण्याची नोटीस दिली आहे. या नोटिशीनंतर संतप्त झालेल्या कामगारांनी पुन्हा आंदोलन सुरू केल्याने या भागातील औद्योगिक वातावरण तंग आहे.
गेल्या फेब्रुवारीत नागपुरात झालेल्या अ‍ॅडव्हान्टेज विदर्भच्या पाश्र्वभूमीवर हा औद्योगिक वाद उभा राहिल्याने त्याचा फटका या क्षेत्राला बसू शकतो, असे उद्योग जगतातील जाणकारांचे म्हणणे आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या पुढाकारातून विदर्भात आणखी उद्योग यावेत यासाठी नागपुरात या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. पहिल्याच दिवशी या परिषदेत १८ हजार कोटींची गुंतवणूक करणारे करार विविध उद्योगांनी केले होते.
त्यात या जिल्हय़ात सध्या कार्यरत असलेल्या काही उद्योगांचासुद्धा समावेश होता. विदर्भात उद्योगासाठी आवश्यक असलेली खनिज संपत्ती तसेच पाणी उपलब्ध आहे. शिवाय उद्योगविस्तारासाठी अनुकूल वातावरणसुद्धा आहे, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांसकट सर्वच मंत्र्यांनी या वेळी दिली होती. या पाश्र्वभूमीवर आता बिर्ला उद्योग समूहाच्या अल्ट्राटेकने टाळेबंदीचा निर्णय घेतल्याने सरकारच्या औद्योगिकीकरण विस्ताराच्या प्रयत्नांना प्रारंभीच मोठा धक्का बसला आहे.
विशेष म्हणजे अल्ट्राटेकमध्ये सुरू असलेल्या कामगारांच्या आंदोलनाचे नेतृत्व काँग्रेसचे नेते व माजी खासदार नरेश पुगलिया यांच्याकडे आहे. आता टाळेबंदीच्या पाश्र्वभूमीवर पुगलिया यांनी येत्या १४ मार्चपासून आमरण उपोषण करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. उपोषणाच्या काळात या जिल्हय़ातील सर्व उद्योगातील कामगार आंदोलनात सहभागी होतील, असेही त्यांनी जाहीर केले आहे. त्यामुळे अल्ट्राटेकमधील वादाचा फटका या जिल्हय़ातील इतर उद्योगांनासुद्धा बसणार आहे. १४ मार्चनंतर हे आंदोलन चिघळले तर विदर्भात उद्योग स्थापनेसाठी अनुकूल असलेल्या उद्योग समूहांना मोठा फटका बसू शकतो, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
‘अ‍ॅडव्हान्टेज विदर्भ’मध्ये झालेल्या करारांना मूर्त रूप देण्यासाठी स्वत: मुख्यमंत्र्यांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत. ज्यांनी करार केले त्यांची उद्योगनिर्मितीशी निगडित सर्व कामे तातडीने करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासकीय यंत्रणांना दिले आहेत. त्या दृष्टिकोनातून प्रशासकीय पातळीवर वेगवान घडामोडी सुरू असतानाच हे अल्ट्राटेकचे संकट उद्भवल्याने सरकारच्या प्रयत्नांना धक्का बसला आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांनी येथील जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अल्ट्राटेकच्या आंदोलनाच्या संदर्भात तातडीने अहवाल मागितला आहे. या अहवालात सध्याची स्थिती दर्शविण्यात आली आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी विजय वाघमारे यांनी आज दिली.
