राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते धनंजय मुंडे यांच्यावर महिलेने बलात्काराचा आरोप केला आहे. रेणू शर्मा या महिलेने हा आरोप केला असून यामुळे राज्यात मोठी खळबळ उडाली आहे. महिलेने ओशिवरा पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. यानंतर विरोधक आक्रमक झाले असून धनंजय मुंडे यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात आहे. दरम्यान धनंजय मुंडे यांनी आपली बाजू मांडली असून सहमतीनं संबंध असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. दुसरीकडे धनंजय मुंडे यांनी प्रतिज्ञापत्रात ही माहिती लपवून ठेवल्याने निवडणूक आयोग कारवाई करणार का? असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे. या सर्व प्रकरणात ॲड. असीम सरोदे यांनी कायद्याची बाजू मांडली आहे. फेसबुकला त्यांनी ही पोस्ट शेअर केली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

असीम सरोदे यांनी पोस्टमध्ये काय म्हटलं आहे –
हिंदू या व्याख्येत बसणाऱ्या पुरुषाला दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त लग्न करता करता येत नाही. द्विभार्या प्रतिबंधक कायदा १९४६ नुसार एक लग्न झालेले असताना दुसरं लग्न करणे बेकायदेशीर ठरतं.

आणखी वाचा

धनंजय मुंडे यांचं कायदेशीर लग्न झाले आणि त्यांची कायदेशीर पत्नी आहे. त्यांनी दुसरे लग्न केले नाही. ते २००६ पासून एका स्त्री सोबत ‘ विवाहासारख्या ‘ संबंधात राहतात पण ती त्यांची कायदेशीर बायको नाही. त्यामुळे द्विभार्या प्रतिबंधक कायदा लागूच होत नाही. आणि एक बायको असताना दुसऱ्या स्त्रीशी विवाहासारखे संबंध ठेवणे याविरोधात एक तर कायदेशीर पत्नी तक्रार करू शकते किंवा विवाहाशिवाय सहजीवनासारखे संबंध असलेली स्त्री तक्रार करू शकते. धनंजय मुंडेंच्या बाबतीत या दोन्ही स्त्रियांची काहीही तक्रार नाही.

तसंच निवडणुकीच्या आधी उमेदवाराने जी माहिती माहिती द्यायची असते त्यामध्ये कायदेशीर बायकोची माहिती देणंच आवश्यक आहे. त्याअर्थाने धनंजय मुंडे यांनी बायकोबद्दलची माहिती लपवली असं म्हणता येत नाही. पण मुलांची माहिती त्यांनी लपविली आहे. असे खोटे व दिशाभूल करणारे प्रतीज्ञापत्र निवडणूक आयोगासमोर दाखल करणे ही गंभीर कायदेशीर चूक आहे. कुणी तक्रार केली तर निवडणूक आयोग याप्रकरणी धनंजय मुंडे यांचे लोकप्रतिनिधीत्व म्हणजेच आमदारकी रद्द करू शकते. निवडणूक आयोगाने स्वतःहून अश्या प्रकरणांमध्ये गंभीर दखल घेतल्याची उदाहरणे नाहीत. तसंच निवडणूक आयोग काहीच करत नाही असाच सार्वत्रिक समज आहे.

आणखी वाचा- “…पण गेंड्याच्या कातडीचे सरकार मुंडेंचा राजीनामा घेतील, असं वाटत नाही”

यापूर्वी नरेंद्र मोदी यांनी त्यांना बायको असल्याची माहिती न देताच प्रतीज्ञापत्र दाखल केले. खूप गाजावाजा झाला. मग पुढील निवडणुकीत मोदींनी बायको असल्याचं व लग्न झाल्याचं जाहीर केलं. पण तेव्हाही मोदींवर कोणतीही कारवाई झाली नाही. त्यामुळे मुलांबाबत माहिती न दिल्याने धनंजय मुंडेंवर निवडणूक आयोग कडक कारवाई करेल याबाबत साशंकता आहे. मात्र राजकीय व नैतिक अधिकार असलेले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे त्यांच्यावर कारवाई करून धनंजय मुंडे यांना मंत्रीपदावरून काढू शकतात.

आणखी वाचा- धनंजय मुंडे यांचा त्वरित राजीनामा घ्या, अन्यथा; भाजपाचा मुख्यमंत्र्यांना इशारा

पूर्वी विवाहाशिवायच्या संबंधातून झालेल्या मुलांना ‘ अनौरस’ , नाजायज असे म्हणायचे. पण तसे म्हणणे चुकीचे आहे असं स्पष्ट करताना सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, स्त्री-पुरुषांचे संबंध कायदेशीर किंवा बेकायदेशीर असू शकतात, पण कोणतेच मूल बेकायदेशीर नसते. धनंजय मुंडे यांनी मुलांची जबाबदारी घेतली आहे. त्यांनी मुलांना स्वतःचे नाव वडील म्हणून दिले आहे. त्यामुळे त्यांनी प्रतिज्ञापत्रात त्या मुलांचा उल्लेख करणे आवश्यक होते.

दुसरा एक मुद्दा समजून घ्यावा की, अश्या एक्सटेंडेड पारिवारिक नातेसंबंधना स्वीकारण्याची व त्याबाबत जबाबदारी घेण्याची प्रवृत्ती समाजात अस्तित्वात येत असेल तर त्याचा समावेशक विचार झाला पाहिजे. प्रत्येकांनी असे संबंध करावे असे मुळीच नाही पण त्याबाबत बोलण्याचा मोकळेपणा आणि स्वीकारहार्यता मात्र वाढली तर अशा संबंधांमध्ये असलेल्या स्त्रियांवरील अन्याय कमी होतील व त्यांना हक्क मागतांना ते सोयीचे ठरेल.

असीम सरोदे यांनी पोस्टमध्ये काय म्हटलं आहे –
हिंदू या व्याख्येत बसणाऱ्या पुरुषाला दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त लग्न करता करता येत नाही. द्विभार्या प्रतिबंधक कायदा १९४६ नुसार एक लग्न झालेले असताना दुसरं लग्न करणे बेकायदेशीर ठरतं.

आणखी वाचा

धनंजय मुंडे यांचं कायदेशीर लग्न झाले आणि त्यांची कायदेशीर पत्नी आहे. त्यांनी दुसरे लग्न केले नाही. ते २००६ पासून एका स्त्री सोबत ‘ विवाहासारख्या ‘ संबंधात राहतात पण ती त्यांची कायदेशीर बायको नाही. त्यामुळे द्विभार्या प्रतिबंधक कायदा लागूच होत नाही. आणि एक बायको असताना दुसऱ्या स्त्रीशी विवाहासारखे संबंध ठेवणे याविरोधात एक तर कायदेशीर पत्नी तक्रार करू शकते किंवा विवाहाशिवाय सहजीवनासारखे संबंध असलेली स्त्री तक्रार करू शकते. धनंजय मुंडेंच्या बाबतीत या दोन्ही स्त्रियांची काहीही तक्रार नाही.

तसंच निवडणुकीच्या आधी उमेदवाराने जी माहिती माहिती द्यायची असते त्यामध्ये कायदेशीर बायकोची माहिती देणंच आवश्यक आहे. त्याअर्थाने धनंजय मुंडे यांनी बायकोबद्दलची माहिती लपवली असं म्हणता येत नाही. पण मुलांची माहिती त्यांनी लपविली आहे. असे खोटे व दिशाभूल करणारे प्रतीज्ञापत्र निवडणूक आयोगासमोर दाखल करणे ही गंभीर कायदेशीर चूक आहे. कुणी तक्रार केली तर निवडणूक आयोग याप्रकरणी धनंजय मुंडे यांचे लोकप्रतिनिधीत्व म्हणजेच आमदारकी रद्द करू शकते. निवडणूक आयोगाने स्वतःहून अश्या प्रकरणांमध्ये गंभीर दखल घेतल्याची उदाहरणे नाहीत. तसंच निवडणूक आयोग काहीच करत नाही असाच सार्वत्रिक समज आहे.

आणखी वाचा- “…पण गेंड्याच्या कातडीचे सरकार मुंडेंचा राजीनामा घेतील, असं वाटत नाही”

यापूर्वी नरेंद्र मोदी यांनी त्यांना बायको असल्याची माहिती न देताच प्रतीज्ञापत्र दाखल केले. खूप गाजावाजा झाला. मग पुढील निवडणुकीत मोदींनी बायको असल्याचं व लग्न झाल्याचं जाहीर केलं. पण तेव्हाही मोदींवर कोणतीही कारवाई झाली नाही. त्यामुळे मुलांबाबत माहिती न दिल्याने धनंजय मुंडेंवर निवडणूक आयोग कडक कारवाई करेल याबाबत साशंकता आहे. मात्र राजकीय व नैतिक अधिकार असलेले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे त्यांच्यावर कारवाई करून धनंजय मुंडे यांना मंत्रीपदावरून काढू शकतात.

आणखी वाचा- धनंजय मुंडे यांचा त्वरित राजीनामा घ्या, अन्यथा; भाजपाचा मुख्यमंत्र्यांना इशारा

पूर्वी विवाहाशिवायच्या संबंधातून झालेल्या मुलांना ‘ अनौरस’ , नाजायज असे म्हणायचे. पण तसे म्हणणे चुकीचे आहे असं स्पष्ट करताना सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, स्त्री-पुरुषांचे संबंध कायदेशीर किंवा बेकायदेशीर असू शकतात, पण कोणतेच मूल बेकायदेशीर नसते. धनंजय मुंडे यांनी मुलांची जबाबदारी घेतली आहे. त्यांनी मुलांना स्वतःचे नाव वडील म्हणून दिले आहे. त्यामुळे त्यांनी प्रतिज्ञापत्रात त्या मुलांचा उल्लेख करणे आवश्यक होते.

दुसरा एक मुद्दा समजून घ्यावा की, अश्या एक्सटेंडेड पारिवारिक नातेसंबंधना स्वीकारण्याची व त्याबाबत जबाबदारी घेण्याची प्रवृत्ती समाजात अस्तित्वात येत असेल तर त्याचा समावेशक विचार झाला पाहिजे. प्रत्येकांनी असे संबंध करावे असे मुळीच नाही पण त्याबाबत बोलण्याचा मोकळेपणा आणि स्वीकारहार्यता मात्र वाढली तर अशा संबंधांमध्ये असलेल्या स्त्रियांवरील अन्याय कमी होतील व त्यांना हक्क मागतांना ते सोयीचे ठरेल.