Advocates get exemption from wearing Black Coats : राज्यात फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेरीस तापमानात चांगलीच वाढ झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे नागरिक काळे कपडे घालणे टाळताना दिसत आहेत. पण वकीलांना मात्र न्यायालयात काळा कोट घालणे बंधनकारक असते. उन्हाळ्याच्या दिवसात या कोटमुळे वकीलांना उष्णतेचा सामना करावा लागतो यादरम्यान वाढते तापमान लक्षात घेऊन महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलने (बीसीएमजी) वकिलांना दरवर्षी १ मार्च ते ३० जून या कालावधीत काळा कोट परिधान करण्याची गरज नसल्याचा निर्णय घेतला आहे.
महत्त्वाची बाब म्हणजे वकीलांना त्यांच्या ठरवून दिलेल्या ‘ड्रेस कोड’मधून मिळणारी सूट यापूर्वी फक्त मे ते जून या उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्येच दिली जात होती. मात्र ही सूट आता १ मार्चपासून सुरू करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलने याबद्दलचे परिपत्रक २७ फेब्रुवारी रोजी जारी केले आहे. यामध्ये दरवर्षी १ मार्च ते ३० जून पर्यंत ही सूट वाढवण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. बार अँड बेंचने यासंबंधीचे वृ्त्त दिले आहे.
या परिपत्रकात असे लिहिले आहे की, “पोशाख नियमांसाठी उन्हाळी महिन्यांचा अर्थ १ मार्च ते ३० जून दरम्यानचे महिने असा असेल. त्यानुसार, दरवर्षी १ मार्च ते ३० जून दरम्यान वकिलांना काळे कोट/जॅकेट घालण्यापासून सूट दिली जाईल.”
