नीरज राऊत
तारापूर येथे सुरू केलेल्या अणुऊर्जा प्रकल्प तीन आणि चारमधून वीज उत्पादन होण्यास ६ मार्च रोजी १५ वष्रे पूर्ण होत आहे. देशाला ५४० मेगावॉट वीज उत्पादन करणाऱ्या या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी देशहित समोर ठेवून स्थलांतर केलेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या अडचणी सोडवण्यात अद्याप यश आलेले नाही. या प्रकल्पग्रस्तांची परवड १५ वर्षांनंतरही कायम आहे.
तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्प चारच्या उभारणीतील पहिल्या काँक्रिटीकरणाचे काम ८ मार्च २००० रोजी सुरू झाले होते. हा प्रकल्प विक्रमी वेळेत पूर्ण करून ६ मार्च २००५ रोजी प्रकल्प चारमधून वीजनिर्मिती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. १५ सप्टेंबर २००५ रोजी या प्रकल्पातून व्यावसायिकरीत्या वीज उत्पादन सुरू झाले होते. ‘प्रेशराइज्ड हेवी वॉटर रिअ‍ॅक्टर’ प्रणालीवर कार्यरत असलेला तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्प ३ व ४ मधून प्रत्येकी ५४० मेगावॉट वीजनिर्मिती करण्याची क्षमता असून तत्कालीन परिस्थितीत हा सर्वाधिक उत्पादन करणारा अणुऊर्जा प्रकल्प होता. या प्रकल्पांमधून सुमारे ९० टक्के अधिक कार्यक्षमतेवर वीज उत्पादन सुरू झाले असून या प्रकल्पातून गेल्या १५ वर्षांत निरंतन वीज उत्पादन प्रक्रिया सुरू आहे. जानेवारी २०२० पर्यंत प्रकल्प ४ मधून ४९,४२७ दशलक्ष युनिट तर प्रकल्प ३ मधून ४७,२६९ दशलक्ष युनिटचे वीज उत्पादित झाली आहे.
तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्प तीन व चार उभारण्याकरिता अकरपट्टी व पोफरण या दोन गावांतील ग्रामस्थांचे स्थलांतर करण्यात आले होते. तसेच प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जागेत स्थलांतर केल्यानंतर त्यांना घरे बांधून देण्यात आली होती. या दोन गावांतील प्रकल्पग्रस्तांना बांधून दिलेल्या या घरांचा दर्जा अत्यंत निकृष्ट असल्याने तसेच स्थलांतरित ठिकाणी मूलभूत व पायाभूत सुविधांचा अभाव असल्याने अनेकदा केलेल्या तक्रारींकडे शासनाने लक्ष न दिल्याने प्रकल्पग्रस्तांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे.
अजून ही बाब न्यायप्रविष्ट असून याप्रकरणी माजी स्थनिक खासदार राम नाईक यांनीदेखील प्रकल्पग्रस्तांच्या बाजूने न्यायालयात भूमिका मांडली आहे.
स्वतंत्र विकास योजनेची मागणी
वीज उत्पादन करणे हेच आपले उद्दिष्ट असून पुनर्वसनाचा प्रश्न हा राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असल्याची भूमिका तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्प तसेच एनपीसीआयएलच्या अधिकाऱ्यांनी यापूर्वी अनेकदा जाहीरपणे घेतली आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या रहिवासी भागात आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी राज्य शासनाने नवीन योजना तयार करावी, तसेच सामाजिक उत्तरदायित्वअंतर्गत पोखरण व अक्करपट्टी या गावाच्या स्वतंत्र विकास योजना तयार करण्यात यावी, अशी मागणी ग्रामस्थांच्या वतीने करण्यात येत आहे.
समस्या काय?
* एकीकडे अणुऊर्जा प्रकल्प तीन व चारमध्ये काम करणाऱ्या न्यूक्लिअर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या (एनपीसीआयएल) कर्मचाऱ्यांना राहण्याची उत्तम सोय केली असताना अजूनही प्रकल्पग्रस्तांच्या घरांच्या दुरुस्तीकरिता किंवा पुनर्बाधणीसाठी अतिरिक्त निधी देण्याची मागणी प्रलंबित आहे.
* अनेक प्रकल्पग्रस्तांच्या घरी पिण्याचे पाणी पोहोचत नसल्याच्या तक्रारी अजून अक्करपट्टी व पोखरण येथे कायम आहे.
* गावांमध्ये रस्ते- गटार यांच्या दुरुस्ती व पुनर्बाधणीची गरज असल्याचे प्रकल्पग्रस्तांचे म्हणणे आहे.
* पुनर्वसन केलेल्या ठिकाणी आरोग्यसेवेचा दर्जा उंचावणे अपेक्षित असून भूमिहीन कुटुंबाला अजूनही सानुग्रह अनुदान प्राप्त झालेले नाही.
* पुनर्वसित गावांमधील मच्छीमार कुटुंबीयांना पर्यायी उपजीविकेचे साधन म्हणून प्रत्येकी एक एकर जमीन किंवा आवश्यक व्यवस्था करण्याचे शासनाकडून आश्वासन पाळले गेले नसल्याचे प्रकल्पग्रस्तांचे आरोप आहेत.
* स्थलांतरित झालेल्या फक्त ७२ स्थानिकांना नोकऱ्यांमध्ये सामावून घेतले गेले असून प्रत्येक पुनर्वसित कुटुंबातील किमान एका सदस्याला अणुऊर्जा विभागात नोकरी देण्यात यावी या मागणीचा अजूनही विचार झालेला नाही.
या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी १२५० कुटुंबांचे स्थलांतर झाले असले तरीदेखील नजरचुकीने राहिलेले तसेच कुटुंबाची नैसर्गिक वाढ झाल्याने अजूनही तीनशे-साडेतीनशे प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळाला नाही.
– विजेता मोरे, माजी अध्यक्ष, तारापूर अणुशक्ती प्रकल्प पीडित समिती
प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात आलेल्या घरांची दुरवस्था झाली आहे.
तारापूर येथे सुरू केलेल्या अणुऊर्जा प्रकल्प तीन आणि चारमधून वीज उत्पादन होण्यास ६ मार्च रोजी १५ वष्रे पूर्ण होत आहे. देशाला ५४० मेगावॉट वीज उत्पादन करणाऱ्या या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी देशहित समोर ठेवून स्थलांतर केलेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या अडचणी सोडवण्यात अद्याप यश आलेले नाही. या प्रकल्पग्रस्तांची परवड १५ वर्षांनंतरही कायम आहे.
तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्प चारच्या उभारणीतील पहिल्या काँक्रिटीकरणाचे काम ८ मार्च २००० रोजी सुरू झाले होते. हा प्रकल्प विक्रमी वेळेत पूर्ण करून ६ मार्च २००५ रोजी प्रकल्प चारमधून वीजनिर्मिती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. १५ सप्टेंबर २००५ रोजी या प्रकल्पातून व्यावसायिकरीत्या वीज उत्पादन सुरू झाले होते. ‘प्रेशराइज्ड हेवी वॉटर रिअ‍ॅक्टर’ प्रणालीवर कार्यरत असलेला तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्प ३ व ४ मधून प्रत्येकी ५४० मेगावॉट वीजनिर्मिती करण्याची क्षमता असून तत्कालीन परिस्थितीत हा सर्वाधिक उत्पादन करणारा अणुऊर्जा प्रकल्प होता. या प्रकल्पांमधून सुमारे ९० टक्के अधिक कार्यक्षमतेवर वीज उत्पादन सुरू झाले असून या प्रकल्पातून गेल्या १५ वर्षांत निरंतन वीज उत्पादन प्रक्रिया सुरू आहे. जानेवारी २०२० पर्यंत प्रकल्प ४ मधून ४९,४२७ दशलक्ष युनिट तर प्रकल्प ३ मधून ४७,२६९ दशलक्ष युनिटचे वीज उत्पादित झाली आहे.
तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्प तीन व चार उभारण्याकरिता अकरपट्टी व पोफरण या दोन गावांतील ग्रामस्थांचे स्थलांतर करण्यात आले होते. तसेच प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जागेत स्थलांतर केल्यानंतर त्यांना घरे बांधून देण्यात आली होती. या दोन गावांतील प्रकल्पग्रस्तांना बांधून दिलेल्या या घरांचा दर्जा अत्यंत निकृष्ट असल्याने तसेच स्थलांतरित ठिकाणी मूलभूत व पायाभूत सुविधांचा अभाव असल्याने अनेकदा केलेल्या तक्रारींकडे शासनाने लक्ष न दिल्याने प्रकल्पग्रस्तांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे.
अजून ही बाब न्यायप्रविष्ट असून याप्रकरणी माजी स्थनिक खासदार राम नाईक यांनीदेखील प्रकल्पग्रस्तांच्या बाजूने न्यायालयात भूमिका मांडली आहे.
स्वतंत्र विकास योजनेची मागणी
वीज उत्पादन करणे हेच आपले उद्दिष्ट असून पुनर्वसनाचा प्रश्न हा राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असल्याची भूमिका तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्प तसेच एनपीसीआयएलच्या अधिकाऱ्यांनी यापूर्वी अनेकदा जाहीरपणे घेतली आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या रहिवासी भागात आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी राज्य शासनाने नवीन योजना तयार करावी, तसेच सामाजिक उत्तरदायित्वअंतर्गत पोखरण व अक्करपट्टी या गावाच्या स्वतंत्र विकास योजना तयार करण्यात यावी, अशी मागणी ग्रामस्थांच्या वतीने करण्यात येत आहे.
समस्या काय?
* एकीकडे अणुऊर्जा प्रकल्प तीन व चारमध्ये काम करणाऱ्या न्यूक्लिअर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या (एनपीसीआयएल) कर्मचाऱ्यांना राहण्याची उत्तम सोय केली असताना अजूनही प्रकल्पग्रस्तांच्या घरांच्या दुरुस्तीकरिता किंवा पुनर्बाधणीसाठी अतिरिक्त निधी देण्याची मागणी प्रलंबित आहे.
* अनेक प्रकल्पग्रस्तांच्या घरी पिण्याचे पाणी पोहोचत नसल्याच्या तक्रारी अजून अक्करपट्टी व पोखरण येथे कायम आहे.
* गावांमध्ये रस्ते- गटार यांच्या दुरुस्ती व पुनर्बाधणीची गरज असल्याचे प्रकल्पग्रस्तांचे म्हणणे आहे.
* पुनर्वसन केलेल्या ठिकाणी आरोग्यसेवेचा दर्जा उंचावणे अपेक्षित असून भूमिहीन कुटुंबाला अजूनही सानुग्रह अनुदान प्राप्त झालेले नाही.
* पुनर्वसित गावांमधील मच्छीमार कुटुंबीयांना पर्यायी उपजीविकेचे साधन म्हणून प्रत्येकी एक एकर जमीन किंवा आवश्यक व्यवस्था करण्याचे शासनाकडून आश्वासन पाळले गेले नसल्याचे प्रकल्पग्रस्तांचे आरोप आहेत.
* स्थलांतरित झालेल्या फक्त ७२ स्थानिकांना नोकऱ्यांमध्ये सामावून घेतले गेले असून प्रत्येक पुनर्वसित कुटुंबातील किमान एका सदस्याला अणुऊर्जा विभागात नोकरी देण्यात यावी या मागणीचा अजूनही विचार झालेला नाही.
या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी १२५० कुटुंबांचे स्थलांतर झाले असले तरीदेखील नजरचुकीने राहिलेले तसेच कुटुंबाची नैसर्गिक वाढ झाल्याने अजूनही तीनशे-साडेतीनशे प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळाला नाही.
– विजेता मोरे, माजी अध्यक्ष, तारापूर अणुशक्ती प्रकल्प पीडित समिती
प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात आलेल्या घरांची दुरवस्था झाली आहे.
