कुठलाही निर्णय टिकविता आला पाहिजे आणि कुठल्याही घटकावर अन्यायही होता कामा नये. त्यामुळे राणे समितीचा अहवाल आल्यानंतर मराठा आरक्षणासंदर्भात विचार करता येईल, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत स्पष्ट केले. त्यांच्या उत्तराने समाधान न झाल्याने विनायक मेटे यांनी सभात्याग केला.
गेल्या अधिवेशनात २३ जुलैला विनायक मेटे यांनी,‘ या समितीने अहवाल सादर केला काय, नसल्यास विलंबाची कारणे कोणती, अहवाल केव्हा सादर करणार,’ आदी प्रश्न उपस्थित केले होते. हे प्रश्न तेव्हा राखून ठेवण्यात आले होते. १० जुलैला या समितीला सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. तिचा अहवाल अद्याप यावयाचा आहे, असे उत्तर सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी दिले. त्यावर विनायक मेटे यांनी नाराजी व्यक्त केली. केवळ एक स्वल्पविराम (कॉमा) काढून मराठा शब्द टाकावयाचा आहे, अहवालास इतका उशीर का, असा सवाल त्यांनी केला. पुढील अधिवेशनात मराठा आरक्षणाची घोषणा होणार का, असा सवाल विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांनी केला.
यावेळी सदनात उपस्थित असलेले मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी निवेदन दिले. मराठा आरक्षणाविषयी गेल्या अधिवेशनात नारायण राणे समिती गठित करण्यात आली. तिला दोनदा मुदतवाढ देण्यात आली. या समितीने गांभीर्याने काम केले. आठ बैठका घेतल्या. त्यापैकी पाच महसुली विभागांच्या मुख्यालयी झाल्या. लोकप्रतिनिधी व सामाजिक संघटनांची मते जाणून घेतली. २ हजार ७८७ निवेदने राणे समितीला प्राप्त झाली. या निवेदनांचे विश्लेषण सुरू आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील संख्याबळाचे सव्‍‌र्हेक्षण सुरू आहे. मागासवर्गीय आयोगाला आरक्षणाचे महत्त्व पटवून द्यावे लागणार आहे. त्यासाठी अनेक कायदेशीर टप्पे पूर्ण करावी लागणार आहेत. राणे समितीचा अहवाल ९ जानेवारीला येणे अपेक्षित आहे. टप्पा बराच मोठा आहे. अहवाल आल्यानंतरच पुढील विचार करता येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.