नागपूर ते गोव्याला जोडणाऱ्या ८०२ किमीचा प्रस्तावित शक्तीपीठ महामार्गाचे काम तात्पुरत्या स्वरुपात थांबवण्यात आले आहेत. या प्रकल्पासाठी राज्याच्या तिजोरीवर ८० हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. या प्रकल्पाला ग्रामस्थांचा विरोध होता. हा विरोध डावलून महाराष्ट्र सरकारकडून प्रकल्प राबवला जात होता. परिणामी लोकसभेतील पराभवानंतर या कामाला स्थगिती देण्यात आली आहे. विधानसभा निवडणुकीनंतर नवीन सरकार आल्यावर या प्रकल्पाबाबतन निर्णय घेईल, असं एका अधिकाऱ्याने इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितलं.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

“या प्रकल्पातील बाधित शेतकरी आणि इतर ग्रामस्थ या प्रकल्पाला प्रत्येक जिल्ह्यातून विरोध करत असल्याचा अहवाल आम्हाला प्राप्त झाला आहे. किमान पुढील ३-४ महिने जमीन संपादित करू नयेत असे प्रशासनाला कळविण्यात आले आहे. विधानसभा निवडणुकीनंतर (ऑक्टोबरमध्ये) नवीन सरकार या प्रकल्पाचे भवितव्य ठरवेल”, असे या प्रकल्पाशी संबंधित एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने इंडियन एक्सप्रेसला सांगितले.

आणखी वाचा

शक्तीपीठ महामार्ग ११ जिल्ह्यांतून जाणार

या प्रकल्पाची पहिल्यांदा घोषणा सप्टेंबर २०२२ मध्ये करण्यात आली. २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात या प्रकल्पासाठी निधी मंजूर करण्यात आला. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला हा प्रकल्प कार्यान्वित करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानुसार MSRDCने एक व्यवहार्यता अभ्यास केला होता आणि एक्स्प्रेस वेसाठी भूसंपादन करण्यासंदर्भात कलम १२ (२) ची अधिसूचना जारी केली होती. ई-वे नागपूर विभागातील वर्धा जिल्ह्यातील पवनारला सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पत्रादेवीशी जोडण्याचा प्रस्ताव आहे. वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, लातूर, बीड, धाराशिव, सोलापूर, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग या ११ जिल्ह्यांतून हा रस्ता जाणार आहे.

हेही वाचा >> शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्प रद्द झाल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही; समरजितसिंह घाटगे यांचा इशारा

११ जिल्ह्यांतील हिंदू धार्मिक तीर्थक्षेत्रांना जोडणारा महामार्ग

फेब्रुवारी २०२४ मध्ये, राज्य सरकारने या प्रकल्पासाठी हिरवा सिग्नल दिला. यामुळे ११ जिल्ह्यांतील सर्व महत्त्वांच्या हिंदू धार्मिक तीर्थक्षेत्रांना हा रस्ता जोडणार होता. म्हणूनच या महामार्गाला शक्तीपीठ ई-वे असे नाव देण्यात आले. प्रकल्पासाठी आवश्यक ८ हजार ४१९ हेक्टरपैकी सुमारे ८ हजार १०० हेक्टर खाजगी शेतजमीन आहे. त्यामुळे जमीन हस्तांतरणासाठी शेतकऱ्यांकडून सातत्याने निदर्शने होत आहेत आणि सत्ताधारी महायुतीसह राजकीय क्षेत्रातील नेत्यांनी शेतकऱ्यांना पाठिंबा दिला आहे.

नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत शक्तीपीठ महामार्गातील ११ पैकी १० जिल्ह्यांमध्ये महायुतीचा पराभव झाला. विधानसभा निवडणुका काही अंतरावर असल्याने महायुतीने बचावात्मक पवित्रा घेतला आहे. सर्वाधिक बागायत क्षेत्र असलेल्या कोल्हापुरात प्रकल्पाला होणारा विरोध हा कळीचा मुद्दा होता. प्रचारादरम्यान शेतकरी नेते आणि हातकणंगले येथील उमेदवार राजू शेट्टी यांनी राज्य सरकारला भूसंपादनाचा निर्णय न घेण्याचा इशारा दिला होता. निवडणुकीच्या निकालानंतर कोल्हापुरातील नवनिर्वाचित खासदार आणि पराभूत उमेदवारही या प्रकल्पाच्या विरोधात सामील झाले.

सत्ताधाऱ्यांपासून विरोधकांपर्यंत सर्वांचा प्रकल्पाला विरोध

मंगळवारी कोल्हापुरातील शेकडो शेतकरी या प्रकल्पाला विरोध करत रस्त्यावर उतरले. गेल्या आठवड्यात सत्ताधारी शिवसेना नेते संजय मंडलिक यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन त्यांना या प्रकल्पाविरोधातील निवेदन दिले होते.
“या रस्त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होणार आहे. त्याऐवजी ते यात्रेकरू केंद्रांना जोडण्यासाठी छोटे बायपास रस्ते तयार करू शकतात”, असे मंडलिक म्हणाले.

“कोणतीही मागणी लक्षात न घेता या रस्त्याचे नियोजन करण्यात आले असून यामुळे शेतजमिनी नष्ट होऊन शेतकऱ्यांचे हित धोक्यात येणार आहे”, असं शाहू महाराज म्हणाले होते. वैद्यकीय शिक्षण मंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते हसन मुश्रीफ यांनीही महायुतीच्या पराभवामागे शक्तीपीठ द्रुतगती मार्ग हे एक कारण असल्याचे सांगितले.

नांदेडचे भाजपाचे राज्यसभा खासदार अशोक चव्हाण यांनीही शिंदे यांना पत्र लिहून त्यांच्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा विरोध कळवला आहे. “फक्त नांदेडमध्येच नाही तर प्रत्येक जिल्ह्यात शेतकरी आंदोलन करत आहेत. याबाबत मी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मंत्री दादा भुसे यांच्याशी बोललो आहे. त्यांनी पुढील सूचना मिळेपर्यंत काम थांबवण्याचे मान्य केले आहे”, असे चव्हाण म्हणाले.

MSRDC च्या अधिकाऱ्यांनी काय सांगितलं?

MSRDC चे संयुक्त व्यवस्थापकीय संचालक कैलास जाधव इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना म्हणाले की, “आम्हाला जिल्हाधिकाऱ्यांकडून निषेध किंवा भूसंपादनाची प्रक्रिया थांबवण्याबाबत कोणताही लेखी अहवाल मिळालेला नाही. आम्हाला लिखित स्वरूपात काहीही मिळाल्याशिवाय आम्ही टिप्पणी करू शकत नाही. आम्हाला अद्याप काहीही मिळालेले नाही.”