गुजरातलगतच्या सीमावर्ती सुरगाणा तालुक्यात आरोग्य, शिक्षण व्यवस्था बळकट करण्यासाठी रिक्त पदे तातडीने भरण्याची सूचना करण्यात आली आहे. रस्ते, प्रलंबित जलसंधारणाची कामे आदींसाठी जिल्हास्तरावरून निधी देण्याचा विचार आहे. गुजरातला जोडणाऱ्या मुख्य महामार्गाच्या दुरुस्तीसाठी तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश सार्वजनिक बांधकाम विभागाला देण्यात आले. तसेच विजेची समस्या सोडविण्यासाठी या भागात अधिक क्षमतेचे वीज केंद्र उभारण्यासाठी नियोजन केले जाणार आहे.
हेही वाचा- जळगाव : एकनाथ खडसेंनी दूध संघाच्या निवडणुकीत निवडून दाखवावे; गिरीश महाजन यांचे आव्हान
सुरगाणा तालुक्यातील असुविधांमुळे सीमेलगतची गावे गुजरातला जोडण्याची मागणी स्थानिकांनी केली आहे. या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर, सोमवारी जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. यांनी या भागात तातडीने भेट देऊन सर्व विभागाच्या स्थानिक अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. यावेळी तहसीलदार सचिन मुळीक यांच्यासह जिल्हा परिषद, आरोग्य, शिक्षण, जलसंधारण, सार्वजनिक बांधकाम, महावितरण आदी सर्व विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
सुरगाणा तालुक्यातील सीमावर्ती भागातील गावांच्या प्रश्नांवर ग्रामस्थांनी प्रशासनाला निवेदन देऊन आदिवासी बांधव जीवनावश्यक सोयी सुविधांपासून आजही वंचित असल्याकडे लक्ष वेधले होते. पालकमंत्री दादा भुसे यांच्यासह प्रशासकीय यंत्रणांनी गांभिर्याने दखल घेतली. संबंधित भागातील प्रश्न जाणून घेण्यासाठी स्थानिकांना या बैठकीस बोलाविण्यात आले.
हेही वाचा- ‘सीमावर्ती भागातील परिस्थितीत बदल शक्य’; चित्रा वाघ यांचा विश्वास
सुरगाणा तालुक्यासह ज्या गावांमध्ये विविध प्रश्न आहेत, त्यानुसार आरोग्य, शिक्षण, पाणी पुरवठा, वीज, कृषी, रस्ते, जलसंधारण आदी सर्व विभागांची सविस्तर आढावा बैठक घेण्यात आली. सीमावर्ती भागातील अनेक आरोग्य केंद्रांमध्ये वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचारी नाहीत. तशीच स्थिती जिल्हा परिषदेच्या शाळांची आहे. या भागातील आरोग्य कर्मचारी व शिक्षकांची रिक्त पदे भरण्याची सूचना जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. यांनी जिल्हा परिषदेला केली. सुरगाणा तालुक्यात उपजिल्हा रुग्णालयाचा प्रस्ताव आधीच शासनाला सादर झाला आहे. त्यास मंजुरी मिळाल्यास आरोग्याशी संबंधित बरेचसे प्रश्न मार्गी लागू शकतील. बिकट स्थितीतील खड्डे, रखडलेले जलसंधारण प्रकल्प आदींसाठी प्रस्ताव सादर केल्यास जिल्हा नियोजन मंडळातून निधीची पूर्तता करता येईल, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. महाराष्ट्रातून गुजरातला जोडणाऱ्या महामार्गाची अवस्था फारशी चांगली नाही. त्याच्या दुरुस्तीसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने प्रस्ताव सादर करण्याची सूचना करण्यात आली. विजेचा प्रश्न सोडविण्यासाठी सुरगाणा तालुक्यात अधिक क्षमतेचे वीज केंद्र उभारण्याचा प्रस्ताव महावितरणने तयार करावा. त्यासाठी प्रशासनाकडून जागेची उपलब्धता करण्याची तयारी दर्शविण्यात आली.
सूचना, तोडगा काय ?
- आरोग्य विभागातील रिक्त पदे भरण्याची सूचना
- जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये शिक्षकांची उपलब्धता करावी
- सुरगाणा येथे अधिक क्षमतेचे वीज केंद्र
- जलसंधारणच्या प्रलंबित कामांसाठी जिल्हा स्तरावरून निधी
- रस्ते दुरुस्ती, नवीन रस्त्यांच्या कामासाठी निधीचे नियोजन
- महाराष्ट्र-गुजरात महामार्ग दुरुस्तीसाठी प्रस्ताव सादर करण्याची सूचना
हेही वाचा-
स्थानिकांना विश्वास देण्याचा प्रयत्न
जिल्हाधिकाऱ्यांपाठोपाठ आपणही बुधवारी सुरगाणा तालुक्याच्या दौऱ्यावर जाणार आहोत. स्थानिक प्रश्नांबाबत विभागप्रमुखांकडून तीन-चार दिवसात अहवाल सादर करण्यात येणार आहे. त्या अनुषंगाने जिल्हा नियोजन मंडळातून अधिकचा निधी घेऊन सीमावर्ती भागात विकास कामे केली जातील. अन्य प्रश्नांचे योग्य नियोजनाद्वारे निराकरण केले जाणार आहे. सुरगाणा तालुक्यात पुढील काळात नियमितपणे भेटी देऊन स्थानिक आदिवासी बांधवांशी संवाद साधला जाईल. या माध्यमातून प्रशासन त्यांच्यासोबत आहे, हा विश्वास दिला जाणार आहे. बुधवारच्या दौऱ्यात या भागात रोजगार हमी योजनेंतर्गत (मनरेगा) काही कामे सुरू करण्याचे नियोजन केले जात आहे, अशी माहिती नाशिक जिल्हापरिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी दिली.
हेही वाचा- जळगाव : एकनाथ खडसेंनी दूध संघाच्या निवडणुकीत निवडून दाखवावे; गिरीश महाजन यांचे आव्हान
सुरगाणा तालुक्यातील असुविधांमुळे सीमेलगतची गावे गुजरातला जोडण्याची मागणी स्थानिकांनी केली आहे. या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर, सोमवारी जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. यांनी या भागात तातडीने भेट देऊन सर्व विभागाच्या स्थानिक अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. यावेळी तहसीलदार सचिन मुळीक यांच्यासह जिल्हा परिषद, आरोग्य, शिक्षण, जलसंधारण, सार्वजनिक बांधकाम, महावितरण आदी सर्व विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
सुरगाणा तालुक्यातील सीमावर्ती भागातील गावांच्या प्रश्नांवर ग्रामस्थांनी प्रशासनाला निवेदन देऊन आदिवासी बांधव जीवनावश्यक सोयी सुविधांपासून आजही वंचित असल्याकडे लक्ष वेधले होते. पालकमंत्री दादा भुसे यांच्यासह प्रशासकीय यंत्रणांनी गांभिर्याने दखल घेतली. संबंधित भागातील प्रश्न जाणून घेण्यासाठी स्थानिकांना या बैठकीस बोलाविण्यात आले.
हेही वाचा- ‘सीमावर्ती भागातील परिस्थितीत बदल शक्य’; चित्रा वाघ यांचा विश्वास
सुरगाणा तालुक्यासह ज्या गावांमध्ये विविध प्रश्न आहेत, त्यानुसार आरोग्य, शिक्षण, पाणी पुरवठा, वीज, कृषी, रस्ते, जलसंधारण आदी सर्व विभागांची सविस्तर आढावा बैठक घेण्यात आली. सीमावर्ती भागातील अनेक आरोग्य केंद्रांमध्ये वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचारी नाहीत. तशीच स्थिती जिल्हा परिषदेच्या शाळांची आहे. या भागातील आरोग्य कर्मचारी व शिक्षकांची रिक्त पदे भरण्याची सूचना जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. यांनी जिल्हा परिषदेला केली. सुरगाणा तालुक्यात उपजिल्हा रुग्णालयाचा प्रस्ताव आधीच शासनाला सादर झाला आहे. त्यास मंजुरी मिळाल्यास आरोग्याशी संबंधित बरेचसे प्रश्न मार्गी लागू शकतील. बिकट स्थितीतील खड्डे, रखडलेले जलसंधारण प्रकल्प आदींसाठी प्रस्ताव सादर केल्यास जिल्हा नियोजन मंडळातून निधीची पूर्तता करता येईल, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. महाराष्ट्रातून गुजरातला जोडणाऱ्या महामार्गाची अवस्था फारशी चांगली नाही. त्याच्या दुरुस्तीसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने प्रस्ताव सादर करण्याची सूचना करण्यात आली. विजेचा प्रश्न सोडविण्यासाठी सुरगाणा तालुक्यात अधिक क्षमतेचे वीज केंद्र उभारण्याचा प्रस्ताव महावितरणने तयार करावा. त्यासाठी प्रशासनाकडून जागेची उपलब्धता करण्याची तयारी दर्शविण्यात आली.
सूचना, तोडगा काय ?
- आरोग्य विभागातील रिक्त पदे भरण्याची सूचना
- जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये शिक्षकांची उपलब्धता करावी
- सुरगाणा येथे अधिक क्षमतेचे वीज केंद्र
- जलसंधारणच्या प्रलंबित कामांसाठी जिल्हा स्तरावरून निधी
- रस्ते दुरुस्ती, नवीन रस्त्यांच्या कामासाठी निधीचे नियोजन
- महाराष्ट्र-गुजरात महामार्ग दुरुस्तीसाठी प्रस्ताव सादर करण्याची सूचना
हेही वाचा-
स्थानिकांना विश्वास देण्याचा प्रयत्न
जिल्हाधिकाऱ्यांपाठोपाठ आपणही बुधवारी सुरगाणा तालुक्याच्या दौऱ्यावर जाणार आहोत. स्थानिक प्रश्नांबाबत विभागप्रमुखांकडून तीन-चार दिवसात अहवाल सादर करण्यात येणार आहे. त्या अनुषंगाने जिल्हा नियोजन मंडळातून अधिकचा निधी घेऊन सीमावर्ती भागात विकास कामे केली जातील. अन्य प्रश्नांचे योग्य नियोजनाद्वारे निराकरण केले जाणार आहे. सुरगाणा तालुक्यात पुढील काळात नियमितपणे भेटी देऊन स्थानिक आदिवासी बांधवांशी संवाद साधला जाईल. या माध्यमातून प्रशासन त्यांच्यासोबत आहे, हा विश्वास दिला जाणार आहे. बुधवारच्या दौऱ्यात या भागात रोजगार हमी योजनेंतर्गत (मनरेगा) काही कामे सुरू करण्याचे नियोजन केले जात आहे, अशी माहिती नाशिक जिल्हापरिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी दिली.
