पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी करोनाचा अधिक संसर्ग असलेल्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यासोबत बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी विविध मुद्यांबाबत पत्रकारपरिषद घेत माहिती दिली.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
आरोग्यमंत्री टोपे म्हणाले, ”या बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान मोदींसमोर संवादपूर्णरित्या आपलं म्हणणं मांडलं आहे. यामध्ये प्रामुख्याने ऑक्सिजनच्या मुद्याबाबत बोलताना त्यांनी सांगितलं की, ऑक्सिजनच्या दृष्टीने आम्हाला इतर राज्यांमधून जे ऑक्सिजन मिळेल, ते ऑक्सिजन येण्यासाठी उशीर होतो आहे. त्यामुळे आम्हाला ऑक्सिजन एअर लिफ्टिंग करून मिळेल का? याबाबत अत्यंत सकारात्मक निर्णय निश्चतपणे झाला. की, आपल्याला ज्या काही राज्यांमधून कोटा मिळेल, त्या कोट्यातून ऑक्सिजन आणण्यासाठी रिकामे टँकर्स वायू दलाच्या विमानातून नेले जातील आणि येताना ते टँकर्स एकतर रेल्वेने आणले जातील किंवा जवळचं राज्य असेल तर ते टँकर्स रस्ते मार्गाने आणले जातील. केंद्र सरकारच्या या परवानगीमुळे आपल्या राज्याला ऑक्सिजन मिळण्यास निश्चतपणे गती प्राप्त होईल असं मला वाटतं.”
”फक्त एकच आहे की ऑक्सिजन देताना ते आपली अॅक्टिव्ह केसेसची संख्या सात लाख आहे, यातील काही केसेस गंभीर असतात त्या अनुषंगाने तिथं ऑक्सजन लागत असतं म्हणून त्या अनुषंगाने ते न्यायीक पद्धतीने मिळावं. ही अपेक्षा अनेक मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली. त्यावर पंतप्रधान मोदींनी सांगितलं की, ही बैठक संपल्यानंतर आम्ही ऑक्सिजन बाबत विविध पर्याय काय असू शकतात याबाबतचा विचार करून आम्ही योग्य तो निर्णय घेऊ, असं आश्वासन ऑक्सिजनबाबत देण्यात आलेलं आहे.” असं देखील टोपेंनी सांगितलं.
प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को मान्य किया है, उन्होंने एयर फोर्स को भेजने के लिए सूचित किया है: महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे #COVID19 https://t.co/x9Ht1Jqq2Q
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 23, 2021
आणखी वाचा- “राजेश टोपे तुमच्या निबरपणाचा धिक्कार असो”
तसेच, रेमडेसिवीरचा काळाबाजार रोखण्यासाठी उपाय करण्यासाठी पंतप्रधान मोदींनी आदेश दिले आहेत. रेमडेसिवीरचा कोटा न्याय पद्धतीने मिळण्याबाबत मोदी सरकार सकारात्मक आहे. लसींचा वन नेशन वन रेटबाबत निर्णय घेण्याची बैठकीत मागणी झाली आहे. अशी देखील माहिती यावेळी टोपेंनी दिली.
याशिवाय, १ मे नंतर लस कुणाला मोफत तर कुणाला पैसे घेऊन द्यायची याबाबत लवकरच निर्णय होईल. दर कमी केल्यास लसीकरण व्यापक पद्धतीने राबवता येईल. गरज पडल्यास लसीकरण केंद्र वाढण्यात येतील. लसीकरण केंद्र कमी नाही, लसींचा तुटवडा मात्र आहे. राज्याच्या वाट्याच्या आरोग्य सुविधा मिळवणं गरजेचं आहे. साठा येईल तसं लसीकरण राबवत आहोत. असं देखील टोपेंनी यावेळी बोलून दाखवलं.
आरोग्यमंत्री टोपे म्हणाले, ”या बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान मोदींसमोर संवादपूर्णरित्या आपलं म्हणणं मांडलं आहे. यामध्ये प्रामुख्याने ऑक्सिजनच्या मुद्याबाबत बोलताना त्यांनी सांगितलं की, ऑक्सिजनच्या दृष्टीने आम्हाला इतर राज्यांमधून जे ऑक्सिजन मिळेल, ते ऑक्सिजन येण्यासाठी उशीर होतो आहे. त्यामुळे आम्हाला ऑक्सिजन एअर लिफ्टिंग करून मिळेल का? याबाबत अत्यंत सकारात्मक निर्णय निश्चतपणे झाला. की, आपल्याला ज्या काही राज्यांमधून कोटा मिळेल, त्या कोट्यातून ऑक्सिजन आणण्यासाठी रिकामे टँकर्स वायू दलाच्या विमानातून नेले जातील आणि येताना ते टँकर्स एकतर रेल्वेने आणले जातील किंवा जवळचं राज्य असेल तर ते टँकर्स रस्ते मार्गाने आणले जातील. केंद्र सरकारच्या या परवानगीमुळे आपल्या राज्याला ऑक्सिजन मिळण्यास निश्चतपणे गती प्राप्त होईल असं मला वाटतं.”
”फक्त एकच आहे की ऑक्सिजन देताना ते आपली अॅक्टिव्ह केसेसची संख्या सात लाख आहे, यातील काही केसेस गंभीर असतात त्या अनुषंगाने तिथं ऑक्सजन लागत असतं म्हणून त्या अनुषंगाने ते न्यायीक पद्धतीने मिळावं. ही अपेक्षा अनेक मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली. त्यावर पंतप्रधान मोदींनी सांगितलं की, ही बैठक संपल्यानंतर आम्ही ऑक्सिजन बाबत विविध पर्याय काय असू शकतात याबाबतचा विचार करून आम्ही योग्य तो निर्णय घेऊ, असं आश्वासन ऑक्सिजनबाबत देण्यात आलेलं आहे.” असं देखील टोपेंनी सांगितलं.
प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को मान्य किया है, उन्होंने एयर फोर्स को भेजने के लिए सूचित किया है: महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे #COVID19 https://t.co/x9Ht1Jqq2Q
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 23, 2021
आणखी वाचा- “राजेश टोपे तुमच्या निबरपणाचा धिक्कार असो”
तसेच, रेमडेसिवीरचा काळाबाजार रोखण्यासाठी उपाय करण्यासाठी पंतप्रधान मोदींनी आदेश दिले आहेत. रेमडेसिवीरचा कोटा न्याय पद्धतीने मिळण्याबाबत मोदी सरकार सकारात्मक आहे. लसींचा वन नेशन वन रेटबाबत निर्णय घेण्याची बैठकीत मागणी झाली आहे. अशी देखील माहिती यावेळी टोपेंनी दिली.
याशिवाय, १ मे नंतर लस कुणाला मोफत तर कुणाला पैसे घेऊन द्यायची याबाबत लवकरच निर्णय होईल. दर कमी केल्यास लसीकरण व्यापक पद्धतीने राबवता येईल. गरज पडल्यास लसीकरण केंद्र वाढण्यात येतील. लसीकरण केंद्र कमी नाही, लसींचा तुटवडा मात्र आहे. राज्याच्या वाट्याच्या आरोग्य सुविधा मिळवणं गरजेचं आहे. साठा येईल तसं लसीकरण राबवत आहोत. असं देखील टोपेंनी यावेळी बोलून दाखवलं.
