जिल्हय़ातील प्रादेशिक पाणीपुरवठय़ावर ७० कोटी रुपये खर्च करूनदेखील दुरुस्तीचे भिजत घोंगडे कायम आहे. नव्याने ३२ लाख रुपये खर्चाचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले आहे.
जिल्हय़ातील पाणीटंचाईचा प्रश्न १५ वर्षांपासून रखडलेला आहे. पुरजळ पाणीपुरवठा योजनेत २० गावे, मोरवाडी-२५, गाडीबोरी-८ व सिद्धेश्वर पाणीपुरवठा योजनेच्या २३ गावांमध्ये पाणीटंचाई आहे. योजनेचे काम निकृष्ट व अपूर्ण असल्याने योजना ताब्यात घेण्याबाबतचा वाद अद्याप संपलेला नाही. योजनेची कामे पूर्ण झाल्यानंतर वारंवार तांत्रिक चाचणी झाली, मात्र योजना ताब्यात घेतली गेली नाही. दरम्यान, बंद पडलेल्या पाणीपुरवठय़ाचे साहित्य चोरटय़ांनी पळविले. परिणामी, दुरुस्तीसाठी नवीन अंदाजपत्रक बनविणे हा सरकारी खेळ बनला. टंचाईच्या काळात या योजनेतून काही गावांना पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा केला गेला, मात्र योजनेचे विद्युत देयक कोणी भरायचे यावरून नवीन वाद सुरू झाला.
नव्याने तीन प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांच्या दुरुस्तीचे अंदाजपत्रक जीवन प्राधिकरणच्या वतीने तयार करण्यात आले. या अंदाजपत्रकासाठी कोठून निधी मिळवायचा असा प्रश्न जिल्हा परिषद प्रशासनाला सतावत आहे.