जायकवाडीला पाणी सोडण्यास पुन्हा स्थगिती

नगर व नाशिक जिल्ह्यातील धरणांमधील पाणी जायकवाडीत सोडण्याच्या आदेशाला आणखी तीन आठवडय़ांची स्थगिती कायम ठेवण्यात आली. तसेच या वादावर निर्णय जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाने ३१ ऑगस्टपूर्वी निर्णय घेण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला.
जायकवाडीत पाणी सोडण्याच्या वादासंदर्भात प्रलंबित असलेल्या १२ याचिकांची उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा व न्यायमूर्ती संकलेचा यांच्यासमोर आज सुनावणी झाली. या वेळी न्यायालयात जलसंपदा सचिव मालिनी शंकर, गोदावरी मराठा पाटबंधारे महामंडळाचे हिरालाल मेंढीगिरी, अधीक्षक अभियंता एम. के. पोकळे, कार्यकारी अभियंता सुनील बाफना, आमदार अशोक काळे, माजी मंत्री शंकरराव कोल्हे, मराठवाडा जनता विकास परिषदेचे प्रदीप देशमुख हे उपस्थित होते.
भंडारदरा, मुळा व दारणा या धरणांतून पाणी सोडण्यास असलेली स्थगिती न्यायालयाने दि. २५ पर्यंत कायम ठेवली. जायकवाडीत पाणी सोडावे म्हणून गंगापूरचे आमदार प्रशांत बंब व वाय. आर. जाधव यांनी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाकडे दोन अर्ज दाखल केले आहेत. तसेच उच्च न्यायालयात ८ याचिका दाखल आहेत. या याचिकाकर्त्यांनी जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाकडे तीन आठवडय़ांत अर्ज करावे. या सर्व अर्जावर जुलैपासून सलग सुनावणी घेऊन ३१ ऑगस्टपर्यंत निर्णय द्यावा, त्यानंतर उच्च न्यायालयात ११ सप्टेंबरला सुनावणी घेण्यात येईल असे न्यायालयाने निकाल देताना स्पष्ट केले.
जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरण विधेयकाचे यापूर्वीचे नियम हे कायद्याला धरून नसल्याने ते रद्द करण्यात आले आहेत. आता नवीन नियमावली दोन आठवडय़ांच्या आत प्रसिध्द करण्यात येईल, असे महाधिवक्ता दरियाज खंबाटा यांनी न्यायालयात आज सुनावणीच्या वेळी सांगितले. न्यायालयात संजीवनी कारखान्याच्या वतीने प्रमोद पाटील, विजय थोरात, आमदार काळे यांच्यावतीने व्ही. ए. थोरात, कमलेश माळी, माजी आमदार भानुदास मुरकुटे यांचेसमर्थक के. वाय. बनकर यांच्या वतीने सिध्दार्थ करपे, मराठवाडा जनता विकास परिषदेच्या वतीने प्रदीप देशमुख, सरकारच्या वतीने दरियाज खंबाटा व वाग्यानी तसेच उमाकांत देशपांडे आदींनी काम पाहिले. आता जायकवाडीत पाणी सोडण्याचा निर्णय प्राधिकरण करणार असून त्यावर अंतिम सुनावणी सप्टेंबरमध्ये उच्च न्यायालयात होणार आहे.
मराठवाडा जनता विकास परिषदेने जायकवाडीत पाणी सोडावे, अशी याचिका उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केली होती. त्यावर एप्रिल २०१३ मध्ये न्यायमूर्ती नरेश पाटील यांनी पाणी सोडण्याचा आदेश दिला होता. त्यानंतर नगर व नाशिकमधील लोकप्रतिनिधी, सहकारी संस्था व शेतक-यांनी मिळून डझनभर याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने पाणी सोडण्याच्या अर्जावर एकत्रित सुनावणी उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या पीठाने करावी,असा आदेश दिला होता. तसेच पाणी सोडण्यास स्थगिती दिली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायधीश शहा व संकलेचा यांच्यासमोर याप्रकरणाची सुनावणी आज झाली. न्यायालयाने पाणी सोडण्यास तीन आठवडय़ांची स्थगिती दिली असल्याने आता चालू उन्हाळ्यात तरी जायकवाडीत पाणी जाणार नाही. पावसाळ्यात धरणे भरल्यानंतर जायकवाडीत पाणी जायचे की नाही, याचा निर्णय होणार आहे. त्यामुळे नगर व नाशिकला तूर्तास दिलासा मिळाला आहे.