MPSC च्या विद्यार्थ्यांना खूशखबर! कमाल वयोमर्यादेत वाढ; राज्य सरकारच्या जीआरमध्ये नेमकं काय म्हटलंय?

३१ डिसेंबर, २०२३ पर्यंत शासकीय सेवेत सरळ सेवेने नियुक्तीसंदर्भात प्रसिद्ध होणाऱ्या सर्व जाहिरांतीकरिता अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांसाठी कमाल वयोमर्यादेत एक वर्ष इतकी शिथिलता देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गाकरिता आरक्षण अधिनियम-२०२४, २६ फेब्रुवारी, २०२४ अन्वये राज्यातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गाकरिता राज्य शासकीय सेवेतील पदांवर नियुक्तीसाठी आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. सदर अधिनियमातील तरतुदीच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने पदसंख्या व आरक्षण नमूद करून मागणीपत्रे सुधारित करण्याची कार्यवाही आवश्यक आहे. याकरिता सुधारित मागणीपत्रानुसार जाहिराती प्रसिद्ध करण्यास महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या सन २०२४ च्या नियोजित वेळापत्रकापेक्षा साधारणतः ९ ते १० महिने विलंब झाला. त्यामुळे राज्यातील अनेक उमेदवारांनी शासन सेवेतील प्रवेशाची विहित कमाल वयोमर्यादा ओलांडली असल्याने असे उमेदवार परीक्षेसाठी अर्ज करण्यास अपात्र ठरत आहेत. यानुषंगाने कमाल वयोमर्यादेत शिथिलता देण्याबाबत शासन निर्णय घेण्यात आला.

हेही वाचा >> सिंधुदुर्ग : एमपीएससी विद्यार्थ्यांना राज्य शासनाने वयवाढीचे दाखविले गाजर! आगामी होणाऱ्या परीक्षेत लाखो विद्यार्थी अपात्र

कोणाला मिळणार लाभ?

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत ०१ जानेवारी २०२४ ते या शासन निर्णयाच्या दिनांकापर्यंत पदभरतीसाठी ज्या जाहिराती नव्याने प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या आहेत आणि त्या जाहिरातींच्या निवड प्रक्रियेचा कोणताही टप्पा पार पडलेला नाही, अशा जाहिरातीकरिता अर्ज केलेल्या उमेदवारांना सामान्य प्रशासन विभागाच्या २५ एप्रिल २०१६ च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या कमाल वयोमर्यादेत एक वर्ष इतकी शिथिलता देण्यात आली आहे.

ज्या पदांसाठी संबंधित पदांच्या सेवाप्रवेश नियमात विवक्षित कारणास्तव संदर्भाधीन २५ एप्रिल २०१६ मध्ये विहित केलेल्या कमाल वयोमर्यादेपेक्षा भिन्न कमाल वयोमर्यादा विहित केली आहे, अशा पदांसाठी विहित केलेल्या कमाल वयोमर्यादेत देखील सदर एक वर्ष इतकी शिथिलता देण्यात येईल. यामुळे जे उमेदवार अशा जाहिरातींकरिता अर्ज करण्यास पात्र होत आहेत, त्यांना अर्ज सादर करण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने एक वेळची विशेष बाब म्हणून अर्ज करण्याची संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी विहित कार्यवाही करावी.