शेतकरी, ग्राहकांमधील दलाल हटविणार

शेतीमालावरील निर्यातबंदी कायमस्वरुपी उठवावी, असा प्रस्ताव राज्य सरकारने केंद्राकडे पाठविला असल्याची माहिती मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिली. कृषी मालाच्या निर्यातीसाठी सुस्पष्ट धोरण असावे, अशी अपेक्षाही त्यांनी आज शिर्डी येथे पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केली. शेतकरी व ग्राहक यांच्यातील अंतर कमी करण्यासाठी मधील दलाल नष्ट करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
कृषी पणन कायद्यातील बदलांना चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या देशाच्या विविध राज्यांतील मंत्री समितीच्या शिर्डीतील बैठकीचा समारोप आज मुख्यमंत्री चव्हाण यांच्या हस्ते झाला. कार्यक्रमानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. सहकारमंत्री तथा या समितीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील, कृषी व पणनमंत्री राधाकृष्ण विखे, वनमंत्री पतंगराव कदम यांच्यासह अन्य नऊ राज्यांचे कृषी व पणनमंत्री यावेळी उपस्थित होते.
केंद्र सरकारने कृषी व पणन कायद्यातील बदलासाठी २ मार्च २०१० साली राज्याचे सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना केली होती. या समितीची शिर्डी येथील ही अंतिम बैठक होती. या बैठकीचा अहवाल व त्यातील शिफारशी केंद्र सरकारला सादर करण्यात येईल असे सांगून मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, विविध राज्यात मॉडेल अ‍ॅक्टच्या धर्तीवर कृषी व पणन विभागाच्या कायद्यात सुधारणा अपेक्षित होत्या. अन्य राज्यांनी त्या केल्या नाहीत. महाराष्ट्राने मात्र या कायद्यामध्ये बऱ्यापैकी बदल करुन कृषी व पणन खात्यात मुलभूत सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. त्यामुळेच कायदा बदलाच्या मसुदा समितीचे यजमानपद महाराष्ट्राला मिळाले. शेतकऱ्यांच्या मालाला जादा दर मिळावा, ग्राहकालाही कमी भावात माल मिळावा त्यासाठी ग्राहक व शेतकऱ्यांमधील अंतर (दलाल) कमी करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे. वाढते वाहतूक अंतर, शेतमालाची होणारी नासाडी, तसेच त्यावर प्रक्रिया उद्योग कमी असल्याने ग्राहकांना वाढीव दराने शेतीमाल घ्यावा लागतो त्यातून महागाई वाढते. हे सर्व प्रकार थांबविण्यासाठी करार शेती, खाजगी गुंतवणुकीच्या क्षेत्राला चालना देण्यासाठी ५६ हजार कोटी रुपये गुंतवणुकीचा नियोजन आयोगाचा अहवाल आहे. केंद्र सरकारने मंत्री गटाच्या या समितीचा अहवाल स्वीकारला तर कृषी पणन विभाग व शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल होईल, असा विश्वास चव्हाण यांनी व्यक्त केला.
कराराच्या शेती अंतर्गत नोंदणीसाठी जिल्हा स्तरावर अधिकारी नियुक्त करण्यात येणार आहे. करार शेतीमध्ये सात-बारा उताऱ्याच्या हस्तांतरणाची दक्षता घेण्यात आलेली आहे. समितीच्या या शिफारशींमुळे राज्यांतील बाजार समित्यांच्या अस्तित्वाला कुठलाही धोका पोहचणार नाही, असा निर्वाळा मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिला. शिर्डीत आगमन झाल्यानंतर त्यांनी श्रीसाईबाबा समाधी मंदिरात जाऊन साईबाबांच्या समाधीचे दर्शन घेतले.