मुस्लिमांना शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये पाच टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय रद्दबातल ठरविल्याच्या राज्य शासनाच्या निर्णयाविरुद्ध आंदोलनात्मक पवित्रा घेण्यात येणार असल्याचे प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी येथे सांगितले.
औरंगाबादवरून नांदेडकडे जाताना जालना येथे ते थांबले असताना पक्ष कार्यकर्त्यांशी बोलताना चव्हाण यांनी मुस्लीम आरक्षण मोडीत काढण्याच्या मुद्दय़ावरून राज्य सरकारवर टीका केली. या संदर्भात फेरविचार झाला नाही तर विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पक्षाचे आमदार या संदर्भात भूमिका मांडतील. केंद्र व राज्यात सत्तेवर येताना भाजपने सबका साथ-सबका विकास अशी घोषणा दिली होती. परंतु ती फसवी होती, हे मुस्लीम आरक्षण रद्द केल्यामुळे स्पष्ट झाल्याचे चव्हाण म्हणाले.
गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर तत्कालीन आघाडीच्या राज्य शासनाने शिक्षण आणि नोकऱ्यांत मराठा समाजास १६ टक्के तर मुस्लिमांना ५ टक्के आरक्षण देणारा अध्यादेश काढला होता. या आरक्षणास आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली, परंतु मुस्लीम समाजाचे शिक्षणातील ५ टक्के आरक्षण कायम ठेवले. सध्याच्या सरकारने मुस्लीम आरक्षणासंदर्भात अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर केले नाही किंवा नवीन अध्यादेशही काढला नाही. सध्याच्या राज्य सरकारच्या भूमिकेमुळे मुस्लीम आरक्षण रद्दबातल ठरल्याचा आरोप या वेळी करण्यात आला.
प्रदेशाध्यक्षपदी वर्णी लागल्यानंतर जालना शहरात प्रथमच आगमन झाल्यामुळे चव्हाण यांचे पक्ष कार्यकर्ते व पदाधिकाऱ्यांनी स्वागत केले. माजी आमदार कैलास गोरंटय़ाल, नगरपालिका अध्यक्षा पार्वताबाई रत्नपारखे, काँग्रेस पक्षाच्या अल्पसंख्याक मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष बदर चाऊस आदींची उपस्थिती होती.
