परभणी दंत महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांचे आंदोलन चिघळले

पाथरी रस्त्यावरील सरस्वती धन्वंतरी महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांचे आंदोलन बुधवारी चिघळले. विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयावर मोर्चा काढल्यानंतर कॉ. राजन क्षीरसागर यांच्यासह १३५ विद्यार्थ्यांना अटक करण्यात आली. दरम्यान, नाशिकच्या आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या त्रिसदस्यीय समितीने महाविद्यालयात येऊन विद्यार्थ्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले. तसेच विद्यार्थ्यांना कोणत्याही प्रकारे त्रास दिला जाणार नाही, असे महाविद्यालय प्रशासनाकडून लेखी हमीपत्र लिहून घेतले.
डॉ. प्रफुल्ल पाटील यांच्या सरस्वती धन्वंतरी महाविद्यालयात बेकायदा शुल्क वसूल करून, विद्यार्थ्यांची आíथक पिळवणूक केली जात आहे, असा आरोप करीत महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी सोमवारपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयापुढे धरणे आंदोलन सुरू केले. भौतिक सुविधा न देता या सुविधेच्या नावाखाली वसुली करून विद्यार्थ्यांना धमकावले जात असल्याचा आरोप अखिल भारतीय युवा फेडरेशनने केला. धरणे आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयाकडून धमक्या येत आहेत. तसेच रात्रीच्या वेळी गुंड पाठवून दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न महाविद्यालयाने केल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यां विद्यार्थ्यांनी केला.
दरम्यान, बुधवारी अॅड. माधुरी क्षीरसागर व अॅड. लक्ष्मण काळे यांच्या नेतृत्वाखाली विद्यार्थ्यांनी रेणुका मंगल कार्यालयापासून दंत महाविद्यालयावर मोर्चा काढला. याच वेळी नाशिकच्या आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाची त्रिसदस्यीय समिती चौकशीसाठी महाविद्यालयात आली. समितीने विद्यार्थ्यांचे जबाब नोंदवून घेत महाविद्यालयाची चौकशी केली. यापुढे विद्यार्थ्यांना कोणत्याही प्रकारचा शारीरिक-मानसिक त्रास होणार नाही, याबाबत लेखी हमीपत्र महाविद्यालयाकडून लिहून घेतले. चौकशी अहवाल विद्यापीठाला सादर केल्यानंतर महाविद्यालयावर पुढील कारवाई केली जाईल, असे समितीतील सदस्यांनी सांगितले. मोर्चा काढल्याप्रकरणी ग्रामीण पोलिसांनी कॉ. राजन क्षीरसागर, अॅड. माधुरी क्षीरसागर, अॅड. काळे, युवा फेडरेशनचे संदीप सोळुंके यांच्यासह १३५जणांना अटक केली. पाचच्या सुमारास या सर्वाची जामिनावर सुटका करण्यात आली.
दरम्यान, चुकीच्या पद्धतीने आंदोलन करून महाविद्यालयाची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न विद्यार्थ्यांकडून होत असल्याची प्रतिक्रिया डॉ. पाटील यांनी दिली. विद्यार्थ्यांनी केलेल्या मागण्या शासन निर्णयाच्या विरुद्ध असल्यामुळे महाविद्यालय प्रशासन त्या मान्य करू शकत नाही. ज्या किरकोळ मागण्या महाविद्यालयीन स्तरावरच्या आहेत त्या सोडवता येतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.