प्राध्यापकेतर कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ६० करावे, ज्या तंत्रशिक्षन संस्था चांगले काम करत आहेत त्यांना वेतन अनुदान सुरू करावे यासह विविध मागण्यांसाठी तसेच तंत्रशिक्षण क्षेत्रातील भ्रष्टाचाराकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी ‘टिचर्स असोसिएशन फॉर नॉनएडेड पॉलिटेक्निक्स’ (टॅफनॅफ) या संघटनेतर्फे राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनात संघटनेच्या सातारा, सागंली, कोल्हापूर, सोलापूर व पुणे येथील एक हजाराहून अधिक सदस्य आपल्या कुटुंबासह सहभागी झाले होते.
तंत्रशिक्षण क्षेत्रात बऱ्याच शिक्षण संस्था चालकांकडून दिले-घेतले या गोंडस नावाखाली कर्मचाऱ्यांची लुबाडणूक केली जाते. यामध्ये कर्मचाऱ्यांची पूर्ण वेतनावर सही घेऊन ते बँकेत जमा केले जातात. मात्र जमा झालेल्या वेतनापकी ६० ते ७० टक्के रक्कम संस्थाचालकांकडून विविध स्वरूपात परत घेतली जाते. जी रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर प्रत्यक्ष खर्च झालीच नाही ती रक्कम शिक्षण शुल्क समितीला खर्चापोटी दाखवल्यामुळे या संस्थांना शिक्षणशुल्क समितीकडून भरमसाठ शुल्क वाढ करून मिळते. या प्रकारामुळे कोटय़वधी रुपयांचा काळा पसा निर्माण होतो तसेच विद्यार्थी, पालक व समाजाची फसवणूक होते. या भ्रष्ट प्रकाराची शासनाने गंभीर दखल घ्यावी यासाठी हे आंदोलन केल्याचे संयोजकांनी सांगितले. तंत्रशिक्षण क्षेत्रातील दिले-घेतले प्रकार शासनाने बंद केल्यास ६० ते ७० टक्के संस्थांचे शुल्क निम्यावर येईल व शासनाचे शिष्यवृत्तीवर खर्च होणारे पाच हजार कोटी रुपये वाचतील. या रकमेतून चांगले काम करणाऱ्या संस्थांना वेतन अनुदान सुरू करावे असे संघटनेचे सचिव श्रीधर वैद्य म्हणाले.
विनाअनुदानित तंत्रशिक्षण संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांचे वेतन हे शासनामार्फत करावे, ग्रॅच्युटीच्या रकमेची तरतूद करणे हे संस्थाचालकांना बंधनकारक आहे. ज्या संस्था या रकमेची तरतूद करत नाहीत त्यांच्यावर कारवाई करावी. कर्मचाऱ्यांना सेवेत घेण्यासाठी रोख रकमेची मागणी केली जात आहे ,या प्रकारांना चाप लावावा अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. यावेळी उल्हासनगर येथील एसटीएमआयटी, पाथर्डी (नगर) आनंद कॉलेज ऑफ फार्मसी, लठ्ठे पॉलिटेक्नीक सांगली, श्रीमती प्रेमलाताई चव्हाण तंत्रनिकेतन कराड येथील गरकारभार या सर्वाकडे शासनाचे लक्ष वेधावे यासाठी हे राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात येत असल्याचे वैद्य यांनी सांगितले.
