आदिवासी शेतकऱ्यांची ‘वीरूगिरी’

चंद्रपूर : माणिकगड सिमेंट कंपनीच्या क्षेत्रातील कुसुंबी या गावातील आदिवासी शेतकऱ्यांनी शेतजमिनीचा मोबदला व नुकसानभरपाई मिळावी, यासाठी राजुरा उपविभागीय अधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण सुरू आहे. आंदोलकांनी आक्रमक पवित्रा घेत ‘वीरूगिरी’ करत येथील पाण्याच्या उंच टाकीवर चढल्याने एकच खळबळ उडाली.

जिवती तालुक्यातील कुसुंबी येथील ३५ कोलाम आदिवासी कुटुंबाचे गाव असून माणिकगड कंपनीने जमीन भूसंपादित केली होती, परंतु नियमबाहय़ जमीन अधिग्रहण, विस्थापित अनुदान, पुनर्वसन, जमिनीचा मोबदला, प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी या सर्व हक्कापासून आदिवासी कोलामांना दूर ठेवल्याचा वाद गेल्या काही वर्षांपासून सुरू आहे. गावातील प्रकल्पग्रस्त २३ जुलै २०१८ पासून उपोषणाला बसले आहे. उपोषणाचा १६वा दिवस असतानासुद्धा प्रशासकीय पातळीवर काहीही कार्यवाही होत नसल्याचे बघून हवालदिल झालेल्या सहा प्रकल्पग्रस्तांनी नगर परिषदेच्या पाण्याच्या टाकीवर चढून ‘वीरूगिरी’ केली. संतोष आत्राम, भाऊराव कन्नाके, देवराव जुमनाके, मारू येडमे, मायनूबाई कोटनाके, सखूबाई मरस्कोल्हे अशी ‘वीरूगिरी’ करणाऱ्या आदिवासी प्रकल्पग्रस्तांची नावे आहेत. जोपर्यंत माणिकगड सेंच्युरी टेक्सटाईल अ‍ॅंड इंडस्ट्रीज व प्रशासकीय पातळीवर यावर तोडगा निघत नाही, तोपर्यंत आदिवासी प्रकल्पग्रस्त खाली उतरणार नाही, असे जनसत्याग्रह संघटना कोरपनाचे अध्यक्ष आबिद अली यांनी दिली. दरम्यान, अ‍ॅंड. संजय धोटे यांनी उपोषण मंडपाला भेट देऊन आपण या प्रश्नावर विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला असून पालकमंत्री याबाबत गंभीर असल्याचे ते म्हणाले. यावेळी उपविभागीय पोलीस अधिकारी शेखर देशमुख, तससीलदार डॉ. रवींद्र होळी, न.प. मुख्याधिकारी आर्शिया जुही, पोलीस निरीक्षक ओमप्रकाश कोकाटे यांनी घटनास्थळाला भेट दिली. आंदोलनकर्त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न सुरू असून त्यांना टाकीवरून खाली उतरवण्याचे आवाहन करण्यात येत असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. घटनास्थळी कडक पोलीस बंदोबस्त लावण्यात आला होता. सायंकाळ होईपर्यंत आदिवासी प्रकल्पग्रस्त टाकीवरून खाली उतरले नव्हते. त्यामुळे प्रशासनाची मोठी दमछाक झाली.