कृषी महाविद्यालये यंदा सीईटीमुळे ओस पडणार

राज्यातील चार कृषी विद्यापीठांच्या कार्यक्षेत्रात एकूण १५६ खासगी आणि ३५ शासकीय कृषी महाविद्यालये आहेत. यामध्ये १५ हजार २२७ जागांचा समावेश असून गेल्यावर्षी त्यासाठी ५५ हजार अर्ज आले होते.

मात्र ही प्रवेश प्रक्रिया बीएस्सीच्या धर्तीवर खुल्या स्वरूपाची होती. बारावी उत्तीर्णतेच्या प्रमाणपत्राद्वारे हा प्रवेश मिळत होता. त्यात स्थानिक शेतजमिनीचा कौटुंबिक सातबारा, बारावीपर्यंतच्या कृषी विषयाचे अतिरिक्त गुण वाढीव म्हणून ग्राह्णा धरण्यात येत होते. यंदा मात्र या गुणांपेक्षा सर्वाधिक महत्त्व सीईटीच्या गुणांना देण्यात येणार आहे. किंबहुना ही परीक्षा उत्तीर्ण नसल्यास इच्छुक उमेदवारांना कृषी प्रवेशासाठी अपात्र ठरविण्यात येणार आहे.

मुळात कृषी पदवी अभ्यासक्रमाला व्यावसायिक म्हणून दर्जा देण्याचा निर्णय गेल्या वर्षीच भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदेने घेतला होता. त्यानंतर लगेच एमसीएईआर अर्थात महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेनेही त्यावर तातडीने शिक्कामोर्तब केले होते. मात्र इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमाप्रमाणे याचाही प्रवेश सीईटीद्वारे होईल, असे कोणतेच संकेत देण्यात आले नव्हते. मात्र दरम्यानच्या काळात राज्यातील सर्व कृषी विद्यापीठांचे कुलगुरू आणि संबंधित पदाधिकाऱ्यांची बैठक एमसीएईआरने आयोजित केली. यावेळी कृषी विद्यापीठ स्तरावर अशी सीईटी घेणे शक्य आहे का, याबाबत चाचपणी करण्यात आली. त्यामुळे ही जबाबदारी वैद्यकीय, अभियांत्रिकी अशा व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश प्रक्रिया राबवणाऱ्या तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या सीईटी सेलकडे देण्यात आली. विशेष म्हणजे या निर्णयाची प्रक्रिया गेले चार महिने एमसीएईआरमध्ये सुरू होती. १७ जानेवारीला व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे सीईटी परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर झाल्यानंतर सीईटीमध्ये कृषी पदवी अभ्यासक्रमाचाही समावेश असल्याचे स्पष्ट झाले. इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी इच्छुक उमेदवार आधीपासूनच तयारी करतात आणि त्या वेळापत्रकाचीच वाट पाहत असतात. मात्र कृषी पदवी अभ्यासक्रमासाठी इच्छुक उमेदवार सीईटीचा विचारही करत नाहीत. त्यामुळे अनेकांपर्यंत हा सीईटीचा विषय पोचेपर्यंत आणि त्याची तयारी करण्याचा निर्णय होईपर्यंत खूप विलंब होण्याची शक्यता आहे. सीईटीसाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख २५ मार्च अशी असून १० मे रोजी ही परीक्षा होणार आहे. कृषी अभ्यासक्रमासाठी सीईटी उत्तीर्ण होणे गरजेचे आहे, ही माहिती ग्रामीण  भागातील विद्यार्थ्यांपर्यंत पोचवणे, अडचणीचे ठरणार आहे. त्यातून अनेक कृषी महाविद्यालयांतील विद्यार्थी संख्या अपूर्ण राहण्याची शक्यता  आहे. याला अनेक कृषी तज्ज्ञांनीही दुजोरा दिला आहे.

याबाबत कोकण कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. किसन लवांदे यांनी सांगितले की हा निर्णय दुर्दैवीच म्हणावा लागेल. कृषी शिक्षणाच्या भविष्याचा विचार करता हा निर्णय चांगला असला तरी एवढय़ा शेवटच्या क्षणी असा सीईटीचा निर्णय घेऊन प्रवेश प्रक्रियेवर निश्चितच विपरित परिणाम जाणवणार आहे. एमसीएईआरने याविषयी पुनर्वचिार करून इच्छुक उमेदवारांचे नुकसान टाळणे गरजेचे आहे.

कोकण कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. श्रीरंग कद्रेकर यांनी सांगितले की शैक्षणिक वर्षांच्या शेवटच्या टप्प्यात असा निर्णय घेण्याऐवजी तो पुढील वर्षी जूनमध्ये घ्यायला हवा होता. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची या परीक्षेला बसण्याची मानसिकता तयार होण्यापासून  तिच्या तयारीपर्यंत सर्वच साध्य झाले असते.

राहुरी कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू आर. बी. देशमुख यांनी या निर्णयावर टीका करताना सांगितले की, मुळात कृषी शिक्षणाचा पाया शेतकरी कुटुंबातील मुलांना डोळ्यासमोर ठेऊनच उभा राहिलेला आहे. मात्र अशा परीक्षेमुळे ग्रामीण भागाची आणि शेतीची जाण असलेले विद्यार्थी कृषी अभ्यासक्रमापासून दूर जातील. आणि शहरातील शेतीशी, मातीशी संबंध नसलेले विद्यार्थी या अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतील. यातून कृषी विकास आणि संशोधनाचे उद्दीष्ट राज्याला कधीच पूर्ण करता येणार नाही.

दरम्यान,  कोकण कृषी विद्यापीठाचे शिक्षण संचालक डॉ. सतीश नारखेडे यांनी सांगितले की, कोकण कृषी विद्यापीठाच्या अखत्यारित येणारी संशोधन केंद्रे आणि इतर आस्थापनांना या नवीन प्रवेश प्रक्रियेबाबत कळवण्यात येणार असून त्यानुसार तेथील अधिकारी आपापल्या विभागातील कनिष्ठ महाविद्यालयांना तातडीने ही माहिती कळवतील. त्यामुळे या सीईटीद्वारे होणाऱ्या प्रवेश प्रक्रियेवर फारसा परिणाम होणार नाही.