विदर्भातील कृषी पंपांचा अनुशेष केव्हा संपणार?

राज्यपालांच्या निर्देशांमध्ये कृषी पंपांच्या विद्युतीकरणाच्या अनुशेषाचा उल्लेख आला आहे. या विषयातील आर्थिक अनुशेष १ एप्रिल २००९ पर्यंत भरून निघाल्याचे सांगण्यात आले असले, तरी ऊर्जा विभागाने ३१ मार्च २०१६ रोजी राज्यातील चार जिल्हय़ांमध्ये १४ हजार ६०९ पंपांच्या विद्युतीकरणाचा अनुशेष असल्याचे स्पष्ट केले आहे. उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळाच्या क्षेत्रातील ठाणे आणि रत्नागिरी तर विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाच्या क्षेत्रातील चंद्रपूर आणि गडचिरोली या चार जिल्हय़ांमध्ये हा अनुशेष आहे. गेल्या चार वर्षांमध्ये यवतमाळ आणि रायगड या जिल्ह्यांमधील अनुशेष दूर झाल्याचा ऊर्जा विभागाचा दावा आहे.

अनुशेषग्रस्त चार जिल्ह्यांमध्ये २०१६-१७ या वर्षांत कृषी पंपांच्या अनुशेषाचे निर्मूलन करण्याचे उद्दिष्ट प्रस्तावित करण्यात आले होते. पण गेल्या वर्षांत केवळ ४ हजार ५८० जोडण्या देण्यात आल्या. ऊर्जा विभागाच्या नोंदीनुसार २०१६-१७ मध्ये चंद्रपूर जिल्ह्यातील भौतिक अनुशेषाचे निर्मूलन झाले आहे. ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या पत्रानुसार रत्नागिरी (८१५६ पंप) आणि गडचिरोली (१७५९ पंप) वगळता सर्व जिल्ह्यांमधील उर्वरित भौतिक अनुशेषाचे मार्च २०१५ पर्यंत निर्मूलन होईल, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. पण ते शक्य झाले नाही. २०१७-१८ मध्ये गडचिरोली जिल्ह्यात १७५९ कृषी पंपांच्या विद्युतीकरणाचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी ८७ कोटी रुपये लागणार आहेत. कृषी पंपांच्या विद्युतीकरणाच्या अनुशेषासंदर्भात मागणीचा अभाव हे कारण सांगण्यात येत असले, तरी महावितरण कंपनीच्या दुर्लक्षामुळे अनेक शेतकरी अजूनही वीज जोडण्यांपासून वंचित आहेत.

कृषी पंपाद्वारेदेखील मोठय़ा प्रमाणात सिंचनाची सोय उपलब्ध होऊ शकते. दांडेकर समिती आणि निर्देशांक अनुशेष समितीने कृषी पंपांचा अनुशेष निश्चित करण्यासाठी जे सूत्र वापरले, त्यानुसार राज्यातील एकूण पिकांखालील क्षेत्राच्या तुलनेत सरासरी किती कृषी पंपांची जोडणी झाली, त्या आधारे अनुशेष किंवा काही जिल्ह्यात राज्य सरासरीपेक्षा अधिकच्या जोडल्या गेलेल्या कृषी पंपांची संख्या ठरवण्यात येते. या सूत्राप्रमाणे मार्च २०१६ अखेर विद्युतीकरण झालेल्या कृषी पंपांची माहिती जाणून घेण्यासाठी विदर्भ विकास मंडळातर्फे प्रयत्न करण्यात आले. त्यातून अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये सरासरीपेक्षा अधिकची कृषी पंपांची जोडणी झाली आहे. या उलट विदर्भातील भंडारा जिल्हा वगळता प्रत्येक जिल्ह्यात कृषी पंपांचा अनुशेष आहे. हा अनुशेष दूर करण्यासाठी राज्यात १० हजार ६३४ कोटी रुपये खर्च करावे लागतील आणि त्यापैकी विदर्भात ६६३५ कोटी रुपये अधिकचे खर्च करावे लागणार आहेत. निर्देशांक व अनुशेष समितीने १९९६ च्या आधारे जो अनुशेष निश्चित केला, त्याप्रमाणे राज्याची सरासरी ११२.०८ कृषी पंप प्रति हजार हेक्टर होती. चंद्रपूर आणि गडचिरोली हे जिल्हे अजूनही त्या वेळच्या सरासरीपर्यंत पोहचू शकलेले नाहीत. नवीन कृषी पंपांच्या विद्युतीकरणासाठी जे उद्दिष्ट देण्यात आले, त्यात विदर्भाकरीता फार कमी प्रमाणात उद्दिष्ट ठरवण्यात आल्याचा विदर्भ विकास मंडळाचा आक्षेप आहे. दांडेकर समिती, अनुशेष व निर्देशांक समितीच्या शिफारशीनुसार अनुशेषग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये उद्दिष्टाप्रमाणे जोडणी झाल्यानंतरच बिगर अनुशेष जिल्ह्यात नवीन जोडणी करावी, असे स्पष्ट असताना त्याप्रमाणे अंमलबजावणी होत नसल्याने विदर्भाचा कृषी पंपांचा अनुशेष दरवर्षी मोठय़ा प्रमाणात वाढतच आहे.

..हाच प्रमुख अडसर

विदर्भात वीजपुरवठय़ासंदर्भातील पायाभूत संरचनांचा अभाव हा मोठा अडसर ठरला आहे. पायाभूत यंत्रणा नसल्याने विदर्भातील शेतकरी एक तर वीजपुरवठय़ासाठी अर्ज करण्यास धजावत नाहीत किंवा त्यांचे अर्जच स्वीकारले जात नाहीत. विदर्भात कृषी पंपांच्या विद्युतीकरणाचा अनुशेष हा ‘पेड पेण्डिंग’ अर्जाच्या यादीवरून मोजला जातो, यावरही आक्षेप घेण्यात आला आहे.

राज्यातील इतर भागांच्या तुलनेत कोकण वगळता कृषी पंपांचा वीज वापर विदर्भात सर्वात कमी आहे. हा वीज वापर पुणे विभागात प्रति हेक्टरी २४०९ युनिट आहे. नाशिक विभागात प्रति हेक्टरी २३३० युनिट आहे. मराठवाडय़ात १३२५ युनिट, अमरावती विभागात १०१९ युनिट तर नागपूर विभागात केवळ ६३१ युनिट इतका आहे. विदर्भात मोठय़ा प्रमाणात वीज निर्माण होते, पण त्याच विदर्भात कृषी पंपांसाठी वीज देताना हात आखडता घेतला जातो, हे या भागातील शेतकऱ्यांचे वैषम्य आहे.

कृषी पंपांच्या वीज वापरासाठी राज्य सरकारकडून सबसिडी देण्यात येते. २०१५-१६ मध्ये सरकारतर्फे ५ हजार ३६१ कोटी रुपयांची सबसिडी वीज वितरण कंपनीकडून देण्यात आली. त्यात पुणे विभागाला सर्वाधिक १६०९ कोटी (३० टक्के), नाशिक विभाग १५९२ कोटी (२९ टक्के), मराठवाडा १३३४ कोटी (२४ टक्के), अमरावती विभाग ५५७ कोटी (१० टक्के), नागपूर विभाग २४० कोटी (४ टक्के), तर कोकण विभाग २६ कोटी (०.५० टक्के) असा लाभ मिळाला आहे. कृषी पंपांची संख्याच कमी असल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे.