|| मोहन अटाळकर
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
गेल्या दोन वर्षांपासून विस्कळीत झालेली पीक कर्ज वितरण व्यवस्था अजूनही रुळावर येऊ शकलेली नाही. विदर्भात यंदाच्या रब्बी हंगामात केवळ ३७ टक्केच कर्जवाटप होऊ शकले. खरीप हंगामात सलग दुसऱ्या वर्षी निम्म्याहून कमी कर्जवाटप झाले. त्यामुळे कृषी अर्थकारणावर विपरीत परिणाम जाणवला. सावकारी फोफावली.
शेतकऱ्यांना शासनाकडून विविध बँका तसेच सहकारी संस्थांमार्फत अल्प मुदतीची कर्जे, पतपुरवठा इत्यादींच्या माध्यमातून वित्तीय साहाय्य केले जाते. वाणिज्यिक बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमार्फत पीक कर्ज वितरित केले जाते. नैसर्गिक आपत्तीमुळे कर्जाची परतफेड करू न शकणाऱ्या शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्यासाठी राज्य शासनाने जून २०१७ मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना या नावाने कर्जमाफीची योजना सुरू केली. अद्यापही ही योजना पूर्णत्वास गेलेली नाही. कर्जमाफी, प्रोत्साहनात्मक रक्कम आणि एकरकमी परतफेड या योजनेचा लाभ देण्यासाठी लांबलचक प्रक्रिया राबवण्यात आल्याने त्याचा परिणाम कर्ज वितरणावरही जाणवला.
परिस्थितीत बदल नाही..
गेल्या वर्षी विदर्भातील अकरा जिल्ह्यांमध्ये खरीप हंगामात १० हजार ३७५ कोटी रुपयांच्या पीक कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. त्यापैकी फक्त ३ हजार ९५२ कोटी म्हणजे ३८ टक्केच कर्ज वितरित होऊ शकले. हीच स्थिती रब्बी हंगामात होती. ११६७ कोटींच्या उद्दिष्टापैकी केवळ २७६ कोटी म्हणजे ३२ टक्केच कर्जवाटप झाले. यंदादेखील परिस्थितीत बदल झाला नाही. खरीप हंगामात १२ हजार ६४ कोटी रुपयांचे कर्जवाटप करायचे होते. त्यातून केवळ ५ हजार १८२ कोटी म्हणजे ४३ टक्के तर रब्बी हंगामात ११०४ कोटींपैकी ४०४ म्हणजे ३७ टक्केच कर्ज शेतकऱ्यांना मिळू शकले.
दोन वर्षांआधी विदर्भात खरीप हंगामात साधारणपणे ७५ ते ८५ टक्क्यांपर्यंत कर्जवाटप होत होते. ते चक्र थांबले, त्यासाठी कर्जमाफीचे कारण पुढे करण्यात आले. पण अजूनही ही व्यवस्था सुस्थितीत का येऊ शकली नाही, याचे उत्तर कुणाकडे नाही.
विदर्भात २०१४-१५ या वर्षांत खरीप हंगामात ७४ टक्के तर रब्बी हंगामात ४५ टक्के कर्जवाटप झाले होते. २०१५-१६ मध्ये त्यात सुधारणा होऊन खरीप हंगामात ८४ टक्के तर रब्बीत ७२ टक्क्यांपर्यंत कर्जाचा पुरवठा झाला. २०१६-१७ या वर्षांत खरीप हंगामात ८३ टक्के आणि रब्बीत ४९ टक्क्यांपर्यंत कर्जाची व्याप्ती होती. पण २०१७-१८ पासून कर्जवाटप हे पन्नास टक्क्यांपेक्षा कमीच आहे.
राज्यात २०१७ मध्ये सुलभ पीक कर्ज अभियान राबवण्यात आले. कमकुवत जिल्हा सहकारी बँकाच्या जिल्ह्यात व्यापारी बँकांमार्फत पीक कर्ज पुरवठा करण्याची पर्यायी व्यवस्था करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. कर्ज मेळाव्यांच्या माध्यमातून अधिकाधिक शेतकऱ्यांना कर्जवाटपाच्या प्रक्रियेत सामावून घेण्याचे ठरवण्यात आले. पात्र शेतकऱ्यांची यादी व्यापारी बँकांना उपलब्ध करून देण्यात आली होती. बँकांच्या प्रचलित धोरणानुसार एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे पीक कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची स्थावर मालमत्ता तारण घेणे बँकांना बंधनकारक आहे. त्या दृष्टीने अशा शेतकऱ्यांच्या मालमत्तेचे नोंदणीकृत गहाणखत तातडीने करण्याच्या दृष्टीने दुय्यम निबंधकांनी प्राधान्याने कार्यवाही करावी, अशा सूचना देण्यात आल्या होत्या. पण प्रत्यक्षात विदर्भात ४० टक्क्यांच्या वर कर्ज वितरित होऊ शकले नाही. नंतर पीक कर्ज देण्यात आखडता हात घेणाऱ्या बँकांमधील शासकीय खाती बंद करण्याचे प्रयोग काही जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले. तरीही सुधारणा होऊ शकली नाही.
कर्ज नाकारणाऱ्या बँकांमध्ये राष्ट्रीयीकृत बँका आघाडीवर आहेत. या बँका अद्यापही शेतकऱ्यांना परक्या वाटतात. शेतकऱ्यांची जबाबदारी नको म्हणून राष्ट्रीय बँकांचे अधिकारी ती परकेपणाची दरी आपल्या वागणुकीने अधिकच रुंद करीत नेतात. पीक कर्ज देण्याची प्रक्रिया किचकट नसावी हा उद्देश असला, तरी मधली फळी अडथळे निर्माण करीत असते. बँकांमधून कर्ज मिळाले नाही की शेतकऱ्यांना सावकाराच्या दाराशी जावे लागते. शेतमालाला योग्य भाव मिळत नाही, पण सावकार त्याचे व्याज पद्धतशीरपणे वसूल करीत असल्याने शेतकरी गर्तेत सापडतात. शेतकरीच कर्ज घेण्यासाठी येत नाहीत, असे सांगून बँका हात वर करताना दिसतात. त्यामुळे सरकारने प्रत्यक्ष अंमलबजावणीतील अडथळ्यांकडे लक्ष देण्याची गरज कृषीतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
कर्ज नाकारणे क्लेशकारक
रब्बी हंगामासाठी बँका शेतकऱ्यांना स्पष्टपणे कर्ज नाकारताना दिसत आहेत. गेल्या काही वर्षांमध्ये रब्बीचा पेरा विदर्भात वाढत आहे, पण त्या तुलनेत शेतकऱ्यांना पतपुरवठा होत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. शेतकऱ्यांना कर्ज देण्याची सवयच बँकांना लागलेली नाही. खरीप हंगामातही शेतकऱ्यांना डावलण्यात आले होते. पीक कर्ज न मिळाल्यास शेतकऱ्यांची मोठी अडचण होते. त्याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांना सावकारापुढे हात पसरावे लागत आहेत. त्याचे दुष्परिणाम मोठे आहेत. – किशोर तिवारी, अध्यक्ष, वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशन.
