धाराशिव – सतत बदलत जाणार्‍या पर्यावरणाचा फटका मराठवाड्यातील शेती व्यवसायाला सहन करावा लागणार आहे. पर्यावरणातील बदलामुळे शेतीसमोर मोठे संकट उभे ठाकले आहे. देशातील २८ राज्यांतील ३१० जिल्ह्यांना या संकटाचा सामना करावा लागत आहे. यात मराठवाड्यातील धाराशिव जिल्ह्यासह लातूर, हिंगोली, परभणी, जालना, बीड आणि नांदेड या सात जिल्ह्यांचा समावेश आहे. बीड आणि नांदेड जिल्ह्यातील परिस्थिती सर्वात बिकट असल्याची माहिती देशाचे कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी लोकसभेत एका लेखी उत्तरात दिली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

नॅशनल इनोव्हेशन ऑन क्लायमेंट रेझिलिएन्ट अ‍ॅग्रीकल्चर (एनआयसीआयए) अंतर्गत देशातील २८ राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातील ३१० जिल्ह्यांत सर्वात असुरक्षित म्हणून वर्गिकृत करण्यात आले आहेत. २८ राज्यांमधील ३१० जिल्ह्यांपैकी उत्तरप्रदेशातील सर्वाधिक ४८ जिल्हे सर्वाधिक असुरक्षित असल्याचे केंद्रीय कृषीमंत्री तोमर यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरात नमुद करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रातील एकूण १३ जिल्ह्यांचा यात समावेश आहे. त्यात अत्यंत असुरक्षित जिल्ह्यांच्या यादीत नांदेड आणि बीड या मराठवाड्यातील दोन जिल्ह्यांचा समावेश आहे. तर असुरक्षित जिल्ह्यांच्या यादीत नंदूरबार, अकोला, वाशिम, वर्धा, चंद्रपूर, हिंगोली, परभणी, जालना, अहमदनगर, लातूर आणि धाराशिव हे जिल्हे असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा – सुषमा अंधारे यांची उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीका: म्हणाल्या, “नवाब मलिक अल्पसंख्यांक असल्यामुळे…”

बदलत्या पर्यावरणामुळे निर्माण झालेल्या शेतीसमोरील आव्हानांना तोंड देण्यासाठी विविध उपाययोजनांबद्दलही सभागृहात दिलेल्या लेखी उत्तरात म्हणणे सादर करण्यात आले आहे. हवामानाशी संबंधित समस्यांचा विपरित परिणाम होऊ नये आणि देशातील अन्न उत्पादन अधिक क्षमतेने वाढावे, यासाठी पावले उचलली जात असल्याचे म्हटले आहे. त्यासाठी तलावाचे नुतणीकरण, पाणी वापराच्या कार्यक्षमतेत सुधारणा, लेझर जमीन सपाटीकरण, माती परिक्षणावर आधारीत एकात्मिक पोषण व्यवस्थापन, सामुदायिक भात रोपवाटीका, आकस्मित पीक योजना, अशा अनेक बाबींचा उल्लेख त्यात करण्यात आला आहे.

हेही वाचा – सांगली : जातीतून बहिष्कृत करण्याची धमकी, पंचाविरुद्ध गुन्हा दाखल

दुष्काळी मराठवाड्याच्या चिंतेत वाढ

दुष्काळी प्रदेश म्हणून सर्वश्रुत असलेल्या मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा वगळता अन्य सर्वच जिल्ह्यांमध्ये नैसर्गिक बदलाचा शेतीवर होत असलेला परिणाम मान्य करण्यात आला आहे. मराठवाड्यातील आठपैकी सात जिल्ह्यांसमोर पर्यावरणातील बदलामुळे मोठे संकट उभे ठाकले आहे. एकीकडे दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेती आणि शेतकर्‍यांचे कंबरडे मोडले असताना आता पर्यावरणातील बदलामुळे नवी समस्या मराठवाड्यासमोर आ वासून उभी ठाकली आहे. नांदेड आणि बीड या दोन जिल्ह्यांना त्याचा सर्वात मोठा तोटा सहन करावा लागणार आहे. तर कमी असुरक्षित असलेल्या जिल्ह्यांच्या यादीत धाराशिवसह लातूर, जालना, परभणी, हिंगोली आदी जिल्ह्यांचा समावेश आहे.

नॅशनल इनोव्हेशन ऑन क्लायमेंट रेझिलिएन्ट अ‍ॅग्रीकल्चर (एनआयसीआयए) अंतर्गत देशातील २८ राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातील ३१० जिल्ह्यांत सर्वात असुरक्षित म्हणून वर्गिकृत करण्यात आले आहेत. २८ राज्यांमधील ३१० जिल्ह्यांपैकी उत्तरप्रदेशातील सर्वाधिक ४८ जिल्हे सर्वाधिक असुरक्षित असल्याचे केंद्रीय कृषीमंत्री तोमर यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरात नमुद करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रातील एकूण १३ जिल्ह्यांचा यात समावेश आहे. त्यात अत्यंत असुरक्षित जिल्ह्यांच्या यादीत नांदेड आणि बीड या मराठवाड्यातील दोन जिल्ह्यांचा समावेश आहे. तर असुरक्षित जिल्ह्यांच्या यादीत नंदूरबार, अकोला, वाशिम, वर्धा, चंद्रपूर, हिंगोली, परभणी, जालना, अहमदनगर, लातूर आणि धाराशिव हे जिल्हे असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा – सुषमा अंधारे यांची उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीका: म्हणाल्या, “नवाब मलिक अल्पसंख्यांक असल्यामुळे…”

बदलत्या पर्यावरणामुळे निर्माण झालेल्या शेतीसमोरील आव्हानांना तोंड देण्यासाठी विविध उपाययोजनांबद्दलही सभागृहात दिलेल्या लेखी उत्तरात म्हणणे सादर करण्यात आले आहे. हवामानाशी संबंधित समस्यांचा विपरित परिणाम होऊ नये आणि देशातील अन्न उत्पादन अधिक क्षमतेने वाढावे, यासाठी पावले उचलली जात असल्याचे म्हटले आहे. त्यासाठी तलावाचे नुतणीकरण, पाणी वापराच्या कार्यक्षमतेत सुधारणा, लेझर जमीन सपाटीकरण, माती परिक्षणावर आधारीत एकात्मिक पोषण व्यवस्थापन, सामुदायिक भात रोपवाटीका, आकस्मित पीक योजना, अशा अनेक बाबींचा उल्लेख त्यात करण्यात आला आहे.

हेही वाचा – सांगली : जातीतून बहिष्कृत करण्याची धमकी, पंचाविरुद्ध गुन्हा दाखल

दुष्काळी मराठवाड्याच्या चिंतेत वाढ

दुष्काळी प्रदेश म्हणून सर्वश्रुत असलेल्या मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा वगळता अन्य सर्वच जिल्ह्यांमध्ये नैसर्गिक बदलाचा शेतीवर होत असलेला परिणाम मान्य करण्यात आला आहे. मराठवाड्यातील आठपैकी सात जिल्ह्यांसमोर पर्यावरणातील बदलामुळे मोठे संकट उभे ठाकले आहे. एकीकडे दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेती आणि शेतकर्‍यांचे कंबरडे मोडले असताना आता पर्यावरणातील बदलामुळे नवी समस्या मराठवाड्यासमोर आ वासून उभी ठाकली आहे. नांदेड आणि बीड या दोन जिल्ह्यांना त्याचा सर्वात मोठा तोटा सहन करावा लागणार आहे. तर कमी असुरक्षित असलेल्या जिल्ह्यांच्या यादीत धाराशिवसह लातूर, जालना, परभणी, हिंगोली आदी जिल्ह्यांचा समावेश आहे.