महाराष्ट्रात अतिवृष्टीमुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. शेतकरी सातत्याने सरकारकडे नुकसान भरपाईची मागणी करत आहेत. अनेक जिल्ह्यांत पिकांचे पंचनामे केले जातात. मात्र, मदतीची रक्कम शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाही. मात्र, यंदा असे घडू नये यासाठी राज्याचे नवे कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी पिकांच्या नुकसानीचा पंचनामा वेळेत सादर करण्याचे आदेश वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. याशिवाय त्यांनी अधिकाऱ्यांना पिकांच्या नुकसानीचे फोटो काढण्यास सांगितले आहे. या फोटोंच्या आधारे शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई दिली जाणार आहे.
हेही वाचा- सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीपूर्वी उद्धव ठाकरेंची शिंदे गटावर पुन्हा टीका; म्हणाले, “गद्दारांना…”
कृषी विभागातील पदे लवकरच भरणार
कृषी विभागात रिक्त असणारी पदे लवकरच भरणार असल्याची माहिती कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिली आहे. भरल्यानंतर लवकरात लवकर नुकसानग्रस्त भागांचा पंचनामा करून मदत जाहीर करता येऊ शकते. महसूल विभागातही काही पदे रिक्त आहेत. राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याशी चर्चा करून महसूल विभागातील रिक्त पदेही लवकरच भरली जातील असेही सत्तार म्हणाले.
पिकाच्या नुकसानीचे छायाचित्र काढणे बंधनकारक
दरवर्षी सरकारकडून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळाली नसल्याच्या तक्रारी येत आहेत. पुढे त्यांना सांगितले की, राज्यात दरवर्षी किमान लाखो शेतकरी मदतीशिवाय राहतात. यंदा असे होऊ नये व योग्यवेळी पंचनामा करण्यात यावा. यासाठी सत्तारांनी अधिकाऱ्यांना पंचनामा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पिकाच्या नुकसानीचे छायाचित्र काढणे बंधनकारक केले आहे.
खरीप पिकांना मोठा फटका
कृषीमंत्री पदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर अब्दुल सत्तार नुकसानग्रस्त भागांची पाहाणी करण्यासाठी विदर्भ दौऱ्यावर आहेत. अतिवृष्टीमुळे विदर्भात सर्वाधिक नुकसान झाले असून खरीप पिकांना याचा मोठा फटका बसला आहे. नुकसानग्रस्त भागातील परिस्थितीचा आढावा घेऊन सत्तार शेतकऱ्यांशी संवाद साधत आहेत.
हेही वाचा- मुंबई : आरे वसाहतीमध्ये आंदोलन सुरूच
शेतकऱ्यांना पीकविमा मुदवाढ देण्याचा प्रयत्न
शेतकऱ्यांना पीक विम्यात मुदतवाढ देण्यासाठी राज्य शासनाकडून प्रयत्न करण्यात येत आहेत. मात्र, पूर्वी पीक विम्याची ९८ टक्के रक्कम राज्य आणि केंद्र सरकार भरायची. आणि २ टक्के रक्कम शेतकरी बांधव भरायचे. मात्र, राज्यात पीक विम्याबाबतचा बीड पॅटर्न आणण्यात आला आहे. या पॅटर्ननुसार २० टक्केपेक्षा जास्त पीकविमा विमा कंपनी घेऊ शकत नाहीत. विधानसभा आणि कॅबिनेटमध्ये या पॅटर्नला मंजूरी मिळाली आहे. त्यामुळे भविष्यात पीकविमा कंपन्यांना थेट शेतकऱ्यांना पैसे द्यावे लागणार आहेत. पीकविमा संदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेऊन पाठपुरावा करणार असल्याचेही सत्तारांनी सांगितले.
