Manikrao Kokate On Mahayuti : महायुतीच्या सरकारमधील कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांना न्यायालयाने एका प्रकरणात दोन वर्षाची शिक्षा सुनावल्यामुळे अडचणीत आले आहेत. न्यायालयाने सुनावलेल्या शिक्षेमुळे माणिकराव कोकाटे यांची आमदारकी रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी विरोधक करत आहेत, तर शिक्षेला आव्हान देण्यासाठी माणिकराव कोकाटे सत्र न्यायालयात धाव घेणार असल्याची माहिती सांगितली जात आहे. दरम्यान, यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये सध्या चांगलंच राजकारण तापलं आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

असं असतानाच राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाचे नेते तथा कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी एका कार्यक्रमात बोलताना एक मोठं विधान केलं आहे. ‘आम्हाला मुख्यमंत्र्यांनी पहिल्याच दिवशी दम दिला. जास्त मस्ती कराल तर घरी जाल. आमचे पीएस आणि ओएसडी देखील मुख्यमंत्रीच ठरवत असल्यामुळे आमच्या हातात काही राहिलं नाही’, असं माणिकराव कोकाटे यांनी म्हटलं आहे. त्यांच्या या विधानाची सध्या राज्याच्या राजकारणात मोठी चर्चा रंगली आहे.

माणिकराव कोकाटे काय म्हणाले?

“आम्हाला मुख्यमंत्र्यांनी पहिल्याच दिवशी दम दिला. आता माझ्यासह तुमच्या कोणाच्या जाण्यामुळे सरकारवर काहीही परिणाम होणार नाही. त्यामुळे जास्त मस्ती कराल तर घरी जाल. विभागाचं काम शिस्तीत झालं पाहिजे. आम्हाला १०० दिवसांचा कार्यक्रम देखील दिला. आमचे पीएस आणि ओएसडी सुद्धा मुख्यमंत्रीच ठरवतात, हे देखील मी तुम्हाला सांगतो. त्यामुळे आमच्याही हातात काही राहिलं नाही. त्यामुळे आम्हाला नीट काम करावंच लागेल आणि तुम्हीही नीट काम करा, म्हणजे सरकारबरोबर आणि आपली चांगली सांगड बसली पाहिजे तर समाजात एकप्रकारचं स्थैर्य निर्माण होईल”, असं माणिकराव कोकाटे यांनी म्हटलं आहे.

माणिकराव कोकाटेंना कोणत्या प्रकरणात शिक्षा सुनावली?

मुख्यमंत्री कोट्यातून दिल्या जाणाऱ्या सदनिका बनावट दस्तावेज देऊन लाटल्याच्या प्रकरणात कृषीमंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटे व त्यांचे भाऊ विजय कोकाटे यांना प्रत्येकी दोन वर्षाचा कारावास आणि ५० हजार रुपये दंडाची शिक्षा न्यायालयाने सुनावली. यामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली. या निकालाने कृषीमंत्री यांची आमदारकी व मंत्रिपदही धोक्यात आले आहे. यावरून विरोधकही चांगलेच आक्रमक झाले असून माणिकराव कोकाटे यांची आमदारकी रद्द करण्याची मागणी विरोधकांनी केली आहे.